कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा ७९ योजनामा स्रोत सुनिश्चित

काँक्रेविहार (सुर्खेत), कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका दश जिल्लाका ७९ योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । स्रोत सुनिश्चित गरिएका अधिकांश योजना झोलुङ्गे पुल निर्माणका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न ६१ वटा योजनालाई बहुवर्षीय बनाएर स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयले कालीकोटमा चार, जाजरकोटमा चार, जुम्लामा चार, डोल्पामा नौ, दैलेखमा सात, मुगुमा पाँच, रुकुम पश्चिममा पाँच, सल्यानमा सात, सुर्खेतमा ११, हुम्लामा तीनवटा योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारसँग यसअघि दायित्व सरेर आएका ३५ समस्याग्रस्त योजना र चालु आवमा स्रोत सुनिश्चित गरिएका ६१ सहित जम्मा ९६ वटा बहुवर्षीय योजना छन् ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १४ वटा योजनालाई चालु आवमै स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । डोल्पामा एक, कालीकोटमा एक, सुर्खेतमा पाँच, हुम्लामा एक, जाजरकोट (ख) मा चार र मुगुमा दुईवटा योजनामा आगामी आव २०८३÷८४ सम्मको बजेट सुनिश्चित गरिएको हो । मन्त्रालयले रु १५ करोड रकमको योजनाहरुमा स्रोत सुनिश्चित गरिएको जनाएको छ । दैलेख, जुम्ला, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा भने कुनै पनि योजनाका लागि थप बजेट सुनिश्चित गरिएको छैन ।

योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु आवमा रु पाँच करोड ६५ लाख व्यवस्था गरेकामा मन्त्रालयले आगामी आव २०८२÷८३ का लागि यी योजनामा रु १० करोड १४ लाख ९९ हजार विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ ।

उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले चालु आवमा सुर्खेतका तीनवटा योजनाका लागि रु दुई करोड १५ लाख १५ हजार स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । चालु आवमा रु ११ करोड ४० लाख र आगामी वर्षका लागि रु दुई करोड १५ लाख १५ हजार विनियोजन गरी स्रोत सुनिश्चित गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु १२ करोड ९८ लाख ६५ हजार नौ सय २३ बजेट सुर्खेतका विभिन्न योजनाका लागि लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । अन्य नौ जिल्लाका कुनै पनि योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको छैन । स्रोत सुनिश्चित गरिएका सबैभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरिएका छन् । ती स्रोतअन्तर्गतका बजेटबाट ४० वटा झोलुङ्गे निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । पक्की पुल ११ वटामध्ये तीनवटा बेलिब्रिज निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएका छन् । आठवटा सडकका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएका छन् ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार