-कृष्ण चोङबाङ
अहिले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री को नागरिकता दुइ वटा नाममा जारी भएको हो कि ? भन्ने आशंका सहित यो विषय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । खड्ग प्रसाद ओली र के.पी. शर्मा ओली दुई नामको विवादले सामाजिक सञ्जालमा गतिलो स्थान पाइरहेको छ ।

आखिर यो विषय के सामान्य हो कि गम्भीर हो ? कसका निम्ति गम्भीर हो र कसका निम्ति सामान्य हो ? छलफल र बहस गर्न जरुरी नै भयो । किनकी नागरिकता जुन नागरिक जुन देशमा जन्मियो उसले मात्र त्यो देशको सार्वभौम नागरिकको हैसियतले नागरिकता प्राप्त गर्दछ र नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राज्यले अंगिकार गरेको विशेष कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे वमोजिम मात्र हुन सक्दछ । यद्यपि वर्तमान विश्वमा नागरिकता प्राप्ती र समाप्ती सम्बन्धी विभिन्न देशले फरक फरक ढंगले कानुनी व्यवस्था अंगिकार गरेका छन् ।

नागरिकतामा नाम फरक पर्नु र त्यसलाइ सच्याउने कुरा एउटा पाटो हुन सक्दछ तर जानाजान एउटा व्यक्तिको फरक फरक नाममा नागरिकता जारी हुनु नेपालको वर्तमान नागरिकता सम्बन्धी ऐनले कल्पना गरेको छैन र स्विकार गरेको पनि छैन । त्यसको अर्थ हुन्छ कि दुई वा दुई भन्दा बढी नाम वा फरक नाममा नागरिकता लिनु र जारी गर्नु दुवै विषय सरासर गैरकानुनी ठहर्न जान्छ ।

हालै मात्र खड्क प्रसाद ओलिको नाममा कम्बोडियामा लगानी रहेको भन्ने समाचारले वजार तताइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट नै प्रधानमन्त्री ओलिको नागरिकता प्रती प्रचारमा ल्याइयो । जहाँ खड्क/खड्ग प्रसाद ओलि नभएर केपी शर्मा ओलिको नाममा नागरिकता जारी भएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यो नागरिकता प्रतिलिपी प्रचारमा ल्याइनुको उद्देश्य प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ कि “हाम्रा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलि हुन् खड्क/खड्ग प्रसाद ओलि होइनन्” ।

नेपालको कानुन् नागरिकता ऐन आदिलाई आधार मान्ने हो भने सामान्य परिस्थितिमा एउटा व्यक्तिको एउटा नाममा नागरिकता जारी भैसके पछि पुनः अर्को नाममा नागरिकता जारी हुन सक्दैन । दलित समुदायलाइ सामाजिक रुपमै हदैसम्म घृणा फैलाउने अपहेलित गरिएका नाममा जारी भएका नागरिकता (कुक्कुर कामी, कुक्कुर्नी कमिनी ) जस्ता नागरिकताको विषयमा सदनमै छलफल भएर पुन: नाम फेर्न पाउने विशेष व्यवस्था गरि नाम फेरिएको घटनासम्म नेपालमा छ । अन्य अवस्थामा एक व्यक्तिको एक नाममा मात्र नागरिकता जारी हुन्छ । यदि दोश्रो नाममा जारी भएमा जारी गर्ने अधिकारी र नागरिकता लिने र दिलाउन सहयोग गर्ने संलग्न सवै दण्ड सँजायको भागिदार बन्दछन ।

तर अहिले केही राजनैतिक उच्च ओहदामा रहेका अभिजात वर्गहरुको निम्ति भने कुनै कानुनी छेकवार नरहेको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ । उनीहरुलाई जे जस्तो नाममा पनि नागरिकता जारी हुन सक्दछ भन्ने देखा परेको छ । कानुनको नजरमा सबै बराबर हुनु पर्ने हो तर यहाँ “धनी लाई चैन र गरिवलाइ ऐन” भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको छ ।

नागरिकतामा कैफियत गर्न खोजे गरिव निर्धा, विपन्न समुदायहरुलाइ के कति कुन हदसम्म कानुनी कठघरामा उभ्याइन्छ भन्ने कुरा तेह्रथुम जिल्लाको एउटा घटना प्रसंग उल्लेख गर्न सान्दर्भिक होला ।

तेह्रथुम जिल्लाको यानिकी प्रधानमन्त्री कै जन्म जिल्लाको मेन्छ्यायेम गाउँपालिका वडा नम्बर -२ का दिलकुमार लिम्बुले आफ्नो छोराको उमेर (वेलायती सेनामा भर्ती प्रक्रियाको लागि उमेर नाघी सकेको हुनाले) बढी भएकोले किर्ते कागजात वनाइ उमेर घटाएर दोश्रो नागरिकता लिन खोजे । अहिलेको प्रविधिले निज एउटै व्यक्तिले दुइटा नागरिकता लिन खोजेको बायोमेट्रीक प्रणालीबाट तुरन्तै पत्ता लाग्यो । तत्कालिन प्रजिअ आनोज घिमिरेले तत्कालै त्यो नागरिकता खारेज गरिदिए । तर त्यसपछी प्रजिअले दोहोरो नागरिकता, झुटा विवरण पेस गरि लिन खोजेको गलत कार्य गरे बापत जिल्ला प्रहरी कार्यलयलाइ आवश्यक कारवाहीको लागि लेखी पठाए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै मुद्दा जिल्ला अदालतमा पुग्यो । जिल्ला अदालत तेह्रथुमले निज दिल कुमार लिम्बुलाइ ४ वर्ष र छोरा सुदिप जो उमेर घटाएर नागरिकता लिन चाहान्थे उनलाइ ३ वर्षको कैद सँजाय तोक्यो । विगत दुई वर्ष देखि दिलकुमार लिम्बू तेह्रथुम कारागारमा बन्दी जिवन विताइरहेका छन् भने विएस्सी अध्ययनरत छोरा फरार छन् ।

यहाँ दिलकुमार लाई कारवाही गरियो भन्न खोजेको होइन तर स्वयम् प्रधानमन्त्री को दुइवटा- दुई नामका नागरिकता, अन्य राजनैतिक उच्च पदस्थहरुको पनि फरक नाम रहेको, प्रमाणपत्र र नागरिकतामा फरक जन्म मिति, फरक नाम पर्न गएको चर्चा परिचर्चा व्यापक हुन्छन् तर कारवाही हुँदैन । त्यसैले देशमा या त दुई वटा कानुन छ या त गरिव, निर्धा, निमुखालाइ फरक व्यवाहार गरिन्छ ।

नागरिकता कीर्तेको कसूरमा, झुट्ठा विवरण पेस गरी कीर्ते नागरिकता बनाएकोमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) अनुरुप १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा बीसहजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ । किर्ते कागजात तयार गरेको कुसूरमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६(३)(घ) अनुरुप ५ वर्षसम्म कैद र पचासहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ । ऐ. उपदफा (४) र (५) अनुरुप कसैले कीर्ते गरी सम्पत्ति प्राप्त गरेको रहेछ भने निजले त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सम्पत्ति मासिसकेको रहेछ भने कसूरदारको अन्य जायजातबाट त्यसको बिगो धनीलाई भराई दिनु पर्ने छ साथै उपदफा (३) बमोजिमको सजायको अतिरिक्त विगो बमोजिमको थप जरिबाना समेत हुनेछ । तर यो ऐन सोझा सिधा नागरिकहरुलाइ मात्र लागू हुन्छ भन्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद ओलीले दोहोरो नागरिकता ” खडगप्रसाद ओली र के.पी. शर्मा ओली” का नामबाट लिएको भन्ने विषयलाई लिएर हाल यत्रतत्र आलोचना भई रहेको छ । खास गरी सामाजिक सञ्जालका पेजहरुमा ओलीको उक्त हरकतको ब्यापक आलोचना भईरहेको अवस्थामा निजले मेरा दुई फरक-फरक नाम र विवरण भएका नागरिकता होइनन/छैनन भनि आम नागरिकहरुलाई आश्वस्थ पार्ने प्रमाणको भार (Shifting Burden Of Proof) स्वयम निज के.पि. शर्मा ओलीमा नै सरेको छ तर यस वास्तविकता तर्फ अनदेखा गरी आफू मुलुकको कार्यकारी प्रमुख समेत रहेको र गैरकानूनी तवरले आफैले दोहोरो नागरिकताको अपचलन गरी ठुलो रकम विदेशमा लगानी गरेको भन्ने तथ्य सतहमा नै छताछुल्ल हुँदा समेत सोको प्रष्टताका लागि सरकारले न कुनै श्वेततपत्र जारी गर्न सकेको छ नत देशबासीका नाममा संबोधन गरी आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर नै लिन सकेको छ । तसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीका नामबाट कम्वोडियाको टेलिकममा ३२.५ अर्वको लगानी छैन भनि विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार देखिदैन ।

यद्यपि यो आलेखको आसय कता लगानी के कति भन्ने होइन । मात्र नागरिकतामा फरक नाम पर्न गएको प्रती गहिरो चासो हो । हालका प्रधानमन्त्री ले झापा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ बाट २०४८ साल देखि आज सम्म अर्थात २०७९ को निर्वाचन सम्म निरन्तर निर्वाचनमा भाग लिँदै आइरहेका छन् र विजय पनि हासिल गर्दै आएका छन् । २०४८ साल देखि २०५६ साल सम्म लगातार खड्ग प्रसाद ओलिको नाममा उनले चुनाव जितेका छन् । २०५१ सालमा सरकारको गृहमन्त्री समेत भए त्यो बेला सम्म पनि उनी खड्ग प्रसाद ओलिको नामबाट नै गृहमन्त्री भएका ज्युँदो ईतिहास सवैसामु छ ।

तर एकाएक कहिले देखि खड्ग प्रसाद ओलीबाट के. पी. शर्मा ओलि भए ? यो नामको नागरिकताको प्रमाणपत्र कहिले लिए ? कहिले देखि फरक नाम हुन गयो ? यो त स्वयम प्रधानमन्त्री ओलि लाई थाहा होला वा नागरिकता जारी गर्ने निकायलाइ थाहा होला तर हाम्रो चासो र गहिरो चिन्ता एति मात्र हो कि माथी मैले उल्लेख गरेको दिलकुमार लिम्बू जस्तालाइ मात्र कानुनी कारवाही हुने हो प्रधानमन्त्री ज्यु ?