काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा अधिकांश क्षेत्र र सरोकार भएकाले स्वीकार गरेका बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आज यहाँ आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा उनले सरोकार भएका सबै क्षेत्रबाट सन्तुलित बजेट आएको भनेर प्रतिक्रिया पाइरहेको बताए।

“बजेटमा अलिअलि आलोचना स्वभाविक हो । केही ठाउँबाट आलोचना पनि भएका छन् । अधिकांश क्षेत्रले बजेट सन्तुलित आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्”, अर्थमन्त्री पुनले भने । तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा अधिकांश क्षेत्र र सरोकार भएका निकायले स्वागत गरी स्वीकार गरेका उनको भनाइ छ ।

बजेटले उत्पादन तथा उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए। पछिल्लो समय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । “आन्तरिक ऋणको मात्रा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत जुटाउनु चुनौतीपूर्ण भएको छ । चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ”, उनले भने ।

कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जालगायत प्राथमिकता पाएका क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री पुनले जोड दिए । आर्थिक ऐनमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा आवश्यकता र औचित्य हेरिएको उनले दाबी गरे । उनले स्टील उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थ ‘स्पन्ज आइरन’ र ‘बिलेट’मा करका दर हेरफेर गर्दा टिप्पणी आउने सम्भावना थियो भन्दै विभिन्न सरकारी अध्ययनको आधारमा ती वस्तुमा करको दर हेरफेर गरिएको बताए ।

“स्पन्ज आइरनका विषयमा तरङ्ग आउँछ भन्ने लागेको थियो, आयो पनि । यो विषय अध्ययन र छलफल गरी ल्याएका हौँ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “यसबारे आजै व्यवसायीसँग छलफल गर्दै छौँ । हामीले लुकाएर करका दर हेरफेर गरेका छैनौँ । तथ्यमा आधारित भएर यसतर्फ काम गरेका हौँ ।”

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याइनु स्वागतयोग्य रहेको बताए । “वित्तीय क्षेत्र सुधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम बजेटमा आएका छन्, यो स्वागतयोग्य छ । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनको नेतृत्व लिन राष्ट्र बैंक तयार छ”, उनले भने ।

डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी, ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीलगायत विषय समावेश भएको बजेटको घोषणाले राष्ट्र बैंकको कार्यक्रमलाई थप सहयोग पुग्ने डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ छ । बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गर्ने नीति ढिलै गरी भए पनि आउनु सकरात्मक भएको उनले बताए ।

“साइपाल मात्रै बैंक शाखा नभएको एकमात्र पालिका हो । उक्त पालिकामा शाखा स्थापना गर्ने जिम्मा एभरेष्ट बैंकले विसं २०७४ मा पाएको थियो । सडक, इन्टरनेटलगायत पूर्वाधार नहुदाँ बैंकले शाखा स्थापना गर्न सकेको छैन”, डेपुटी गभर्नर मिश्रले भन्नुभयो । साइपालमा शाखा स्थापना गर्ने नीति आउनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय सकारात्मक भएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ससाना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्ने जस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै बजेटमा प्राथमिकताका साथ आएका अध्यक्ष ढकालले बताए। पुराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।

विशेषगरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटले कटौती गरेको ढकालले बताए । पहिलेका बजेटले दिएको सुविधा अहिलेको बजेटले कटौती गर्दा लगानीकर्तामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या यथाशीघ्र समाधान हुने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे ।

“बजेटले दिएको मार्गनिर्देशलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै लैजान्छ”, अध्यक्ष ढकालले भने । आर्थिक एजेन्डामा सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र सामूहिक प्रतिबद्धता खोज्ने विषय बजेटमा राखिनु सकरात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेट भाषणको सुरूमै आर्थिक सुधार गर्ने विषय उठाइँदा सरकारको प्राथमिकता झल्केको दाबी गरे।

नेपालमा लगानीको वातावरण भएन भन्ने कुरा चिर्नका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना भएको ढकालले बताउनुभयो । यसका लागि आठ वटा कानुन परिवर्तन गर्ने विषय सबै राजनीतिक दलका साझा एजेण्डा बनेको स्वागतयोग्य काम रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेट सन्तुलितरुपमा आएको भन्दै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा बजेटमार्फत गरिनु सकारात्मक रहेको बताए । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्य लिनु निकै राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ थियो । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतलाई रुपान्तरणकारी परियोजनाको रुपमा लिएर कार्यक्रम ल्याइनु बजेटको सबल पक्ष रहेको उनले बताए ।

बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको कानुन ल्याउन परिसङ्घले जोड दिँदै आएकामा बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए। विभिन्न ऐन तथा नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने बजेटले प्रतिबद्धता जनाएकोप्रति उहाँले खुसी व्यक्त गरे । बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम बजेटमै सीमित हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

“बजेटमा समावेश कार्यक्रम राम्रो छन् । कार्यक्रम बजेटमा मात्र सीमित नहोस् भन्ने चाहना राखेका छौँ” अध्यक्ष अग्रवालले भने, “बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार छ ।” विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न राहत तथा सहुलियत प्याकेज आउने निजी क्षेत्रको अपेक्षा भए पनि सो आउन नसकेको उनले बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित रहेको बताउनुभयो । कृषि, पर्यटनलगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकरात्मक पक्ष भएको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले आन्तरिक राजस्वमा भने समस्या भएको बताए। भूतप्रभावि करको दायित्वको दबाब परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नीतिले व्यवसायी आतङ्कित भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रन नसक्ने चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बजारमा तरलता अभावको जोखिम बढ्ने उनले बताए । अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेको बजेट कटौती गरेर उत्पादन क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित तथा समयसापेक्ष भएर आएको बताए । पर्यटन, जलविद्युत्, स्टार्टअप, सूचना प्रविधिलगायत प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्टाउनु बजेटको सबल पक्ष रहेको बताए। यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई फाइदा हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाग्ने दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै जाँदा बैंकलाई कर छुट दिनुपर्नेलगायत सुुझाव राखिए पनि पूरा नभएको गुनासो केसीले गरे । विदेशबाट ऋण ल्याउँदा ब्याज दरमा लाग्ने कर घटाइनु सकारात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ छ ।

सबै सरकारी कार्यालय, मालपोत तथा कर कार्यालय बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने बजेटको उद्देश्य स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै अध्यक्ष केसीले यस नीतिका कारण बैंकको लागत पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरे ।