एक दशकमा बन्यो स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुको भवन

उज्यालो प्रतिनिधि ९ जेष्ठ २०८१, बुधबार शिक्षा

सल्लेरी (सोलुखुम्बु) । स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुको भवन निर्माण एक दशकमा सम्पन्न भएको छ । विसं २०७१ देखि सुरु गरिएको भवन निर्माण पटकपटक म्याद थप गर्दै गत वैशाखमा सम्पन्न भएको हो ।

विसं २०७१ माघ २० गते दुई वर्षमा निर्माण सक्नेगरी नीलगिरि निर्माण सेवाले रु दुई करोड ३८ लाख तीन हजार ५३ को लागतमा जिम्मा लिएको थियो । निर्धारित समयमा निर्माण नभएपछि पटकपटक म्याद थप गरी दश वर्षमा भवन सम्पन्न भएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सुमन तिवारीले बताए । आफू कार्यालयमा आएदेखि सबैसँग समन्वय गर्दै ताकेता गरेपछि निर्माणले निरन्तरता पाएको उनको भनाइ छ ।

भवन हस्तान्तरण भएसँगै गत वैशाख १६ गते स्वास्थ्य कार्यालय भाँडाको भवनबाट आफ्नै भवनमा सरेको प्रमुख तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समय अलपत्र छाडिँदा निर्माणमा प्रयोग गरिएका काठहरु कुहिएर अर्को फेर्नुपरेको थियो ।

“अहिले निर्माण कम्पनीले काम सकेर हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । अझै रङ्गरोगन, वाइरिङलगायत काम बाँकी छन् । ढिलै भए पनि सबैको सहयोगले भवन सम्पन्न भएर यहीँबाट सेवा दिन थालेका छौँ”, तिवारीले भने। दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी जिम्मेवारी पाएको कम्पनीले लापरबाही गर्दा राज्यले स्वास्थ्य कार्यालयका लागि घरभाडामा मात्रै रु ५० लाख खर्च गरेको उहाँले जानकारी दिए।

निर्माण सम्पन्न गर्नुको सट्टा भवन अलपत्र छाडेर ठेकेदार बेपत्ता बन्दा कार्यालय भाडामा बस्नु परेको थियो । दश वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य कार्यालयमा दशजना कार्यालय प्रमुख फेरिएका थिए । अहिले आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन सुरु गरेसँगै घर भाँडाबापतको कार्यालयले तिर्दै आएको वार्षिक रु पाँच लाख जोगिएको छ ।

४५ वर्षपछि आफ्नै भवन

स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुले स्थापना भएको ४५ वर्षपछि आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन प्राप्त गरेको छ । विसं २०३६ मा दुर्गम हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको फाप्लुमा स्थापना भएको कार्यालयले पहिलोपटक गत वैशाख १६ गते आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेको हो ।

तत्कालीन जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदै हाल स्वास्थ्य कार्यालय कायम भएको छ । स्थापनादेखि भाडाको भवनबाट सेवा दिँदै आएको कार्यालयले पहिलोपटक नवनिर्मित भवनबाट सेवा दिन थालेको कार्यालय प्रमुख तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले पछिल्लो १७ वर्षमा घरभाडा बापत रु ८५ लाख खर्च गरेको छ ।

वार्षिक रु पाँच लाखका दरले १७ वर्षमा एकै व्यक्तिलाई रु ८५ बुझाइएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसअघि पनि कार्यालयले विभिन्न स्थानमा गरी भाडाबापत खर्च हुँदै आएको थियो । साँघुरो निजी भवनबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्दा चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको कार्यालय प्रमुख तिवारीले बताए । उनका अनुसार २०३६ सालदेखि हालसम्म आइपुग्दा १५ जना कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन् ।

कार्यालयको भूमिका निरन्तर कमजोर

तत्कालीन समयमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका रुपमा स्थापना भएको हालको स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका निरन्तर कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । जिल्लाभरका स्वास्थ्य संस्थालाई नियन्त्रण र निगरानी गर्ने अवधारणाअनुसार स्थापना गरिएको जनस्वास्थ्य कार्यालय पछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदै अहिले स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुका रुपमा परिणत भएको छ ।

कार्यालयको नाम मात्रै नभई अधिकार र भूमिकासमेत विगतको तुलनामा फेरिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक कर्मचन्द्र राजवंशीले बताउनुभयो । सङ्घीयतापछि कार्यालयको नामसँगै अधिकारसमेत स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाअन्तर्गत प्रत्यायोजन हुँदा भूमिका र क्षेत्राधिकार दुवै खुम्चिएको उनको भनाइ छ ।

विगतको जिल्लाभरको औषधि खरिददेखि विभिन्न शिविरका लागि भन्दै वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढी बजेट हुने कार्यालय अहिले लाखमा खुम्चिएको स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रमुख तिवारीले बताए । स्थानीय तह आफैँ स्वयत्त भएकाले कतिपय पालिकामा हुने अधिकांश कार्यक्रमको जानकारी आफूहरुलाई नहुने गरेको उहाँको भनाइ छ । तिवारीले भने, “विगतमा जिल्लाभरका स्वास्थ्यसम्बन्धी गतिविधि हामी कहाँ हुन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो छैन, स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएपछि हामीलाई थाहा हुँदैन ।” स्थानीय तहले गर्ने स्वास्थ्यका कार्यक्रमबारे स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भनिए पनि सोको अनिवार्य व्यवस्था नहुँदा जानकारी कम आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

जानकारी निकै कम मात्र आउँछन् । कतिपय त थाहासम्म हुँदैन । सोही कारण कार्यालयको क्षेत्राधिकार तथा दायरा साँघुरिँदै गएको कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । हाल प्रदेश मातहत रहेको स्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यक्रमका लागि बजेट कम आउँदा गतिविधि कमजोर हुँदै गएको कर्मचारी रामनारायण शाहले बताए । समयसमयमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुने भए पनि विगतको जस्तो सक्रियता नरहेको उनको भनाइ छ ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार