राजस्वको दुरुपयोग रोक्नुपर्नेमा सांसद साहको जोड

उज्यालो प्रतिनिधि २२ बैशाख २०८१, शनिबार मुख्य नेटवर्क

काठमाडौँ । आम जनता पार्टी पार्टीले राजस्व छल्नेविरुद्ध नौ महिनादेखि ‘राजस्व उठाउँ, देशलाई बुझाउँ’ अभियान सञ्चालन गर्दैआएको छ ।

उक्त पार्टीले राजस्वको दुरुपयोग तथा सीमा क्षेत्रका जनताले ल्याएका दैनिक उपभोग्य सामान जफत नगर्न भन्सार विभागदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मका कर्मचारीको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले मुलुक सञ्चालनको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भन्सार राजस्व देशको समृद्धिका लागि सदुपयोग होस् भनी पार्टीले निरन्तर खबरदारी गर्दैआएको बताए । उनले भने, “देश विकासका लागि राजस्वको ठूलो योगदान छ । राजस्व सङ्कलनका स्रोतमध्ये भन्सार मुख्य हो । हामी चाहन्छाँै भन्सारबाट उठेको राजस्व रकम सदुपयोग होस् । ”

उनका अनुसार, अवैध ढङ्गबाट सामान ओसारपोसार गर्ने क्रममा कुनै वस्तु बरामद भएमा भन्सार कानुनमा सुराकीलाई १५ प्रतिशत र समान जफत गरेर बुझाउनेलाई ३० प्रतिशत रकम दिने अभ्यास छ । ती सामान जफत गर्ने सरकारी कर्मचारी हुन् । त्यो उनीहरुको काम हो । उनीहरुलाई राज्यले तलब र भत्ता दिएको छ । “सुराकीलाई पुरस्कृत गरे पनि काममा खटाएका कर्मचारीलाई किन कमिसन रु” भन्सारबाट उठेको सतप्रतिशत रकम राज्य कोषमा दाखिला हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष साह प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

रासस प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा उनले सरकारी खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने, भन्सार छलीका सामान जफत गर्ने कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने, राजस्वबाट व्यक्ति मोटाउने र राज्य दुब्लाउने प्रवृत्ति बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै देश विकासका निम्ति त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे। उनले नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण हुनसक्ने अवैध ओपासपोसार रोक्न र भन्सार राजस्व वृद्धि गर्न अन्य स्थानमा पनि भन्सार कार्यालय खोल्न र भन्सार व्यवस्थापनलाई चुस्त तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले देशको सीमा रक्षा गरिरहेका छन् । उनीहरुको मनोबल कमजोर तुल्याउन हुन्न । नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखि रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । भारतका बजारमा सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामान पाइन्छन् । सीमा क्षेत्रका जनता किनमेल गर्न त्यहाँ जान्छन् । गरिबले किनेर ल्याएका सामान जफत गरी प्रहरी र कर्मचामरीबीच कमिसन बाँड्ने परिपाटी ठीक भएन । भारतबाट सामान ल्याउनेलाई कर तिर्न बाध्य बनाउनुपर्छ । राज्यले एउटा नागरिकको सम्पत्ति बिनाकारण खोस्ने र अर्कोलाई त्यसबापत कमिसन दिनु हुँदैन,”अध्यक्ष साह भने ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार