नस्ल सुधारका लागि ल्याइएका याक दुब्लाउँदै गए

उज्यालो प्रतिनिधि २३ चैत्र २०८०, शुक्रबार समाचार

मनाङ । सोलुखुम्बुको याक आनुवांशिक स्रोत केन्द्र स्याङ्बोचेमा उत्पादन भएका शुद्ध नस्लका लागि मनाङ ल्याइएका नौवटा याक दुब्लाउँदै गएका छन् । हावापानी तथा भूगोल परिवर्तन हुँदा यिनीहरु राम्ररी फस्टाउन नसकेका गण्डकी प्रदेशको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

आकारमा साना भएकाले यहाँका ठूला याकहरुसँगै राख्न पनि समस्या भएको मनाङ याकचौँरी पालन तथा संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष सुरेश थकालीले बताए। उनले भने, “भूगोल परिवर्तन भएर होला त्यति खुसीसँग रमाएको पाइएको छैन । यिनीहरुलाई जोगाउन पनि समस्या जस्तै भएको छ ।” आकारमा साना भएकाले ठूला याकले हानेर मारिदिने डर कायमै रहेको उनले बताए ।

अध्यक्ष थकालीले माथि जाने बेला नभएकाले जहाँ वितरण गरिएको थियो सोही ठाउँमा ती याकलाई राखिएको जानकारी दिए । नार्पाभूमिका लागि छुट्याइएका याकहरु हालसम्म पनि सो पालिकाले नलैजाँदा महिनाको रु ३० हजार खर्च गरी ब्याडका रुपमा पालिरहेको उनले बताए ।

गत पुस १९ गते सोलुखुम्बुबाट मनाङ हिँडाइएका नौवटा याक मनाङ आइपुगेका थिए । ती याक यहाँका किसानलाई वितरण गरिएको थियो ।

ङिस्याङ गाउँपालिकाको पिसाङ समूहलाई एक, भ्राकास्थित तीन गोठलाई एक तथा नासोँ गाउँपालिकाका तीन समूहलाई एक÷एकका दरले वितरण गरिएको थियो । चामे गाउँपालिकामा समहूलाई र तीन गोठको समूहलाई एक÷एक वटा वितरण गरिएको छ । बाँकी दुई याक याकचौँरी संरक्षण संस्थामा हेरालुको व्यवस्था गरी राखिएको थियो ।

चारवटा पालिका रहेको जिल्लामा हरेक पालिकालाई दुईवटाका दरले वितरण गर्ने भनिए पनि नार्पाभूमि गाउँपालिका विकटमा हुनुका साथै त्यहाँका कोही पनि सम्पर्कमा नआएपछि संस्थामै राखिएको अध्यक्ष थकालीले बताउनुभयो । २५ प्रतिशत किसानले बेर्होर्ने गरी वितरण गरिएका सबै याकको बीमा गरिएको, काटमार तथा बेचबिखन गर्न नपाइने सर्त राखिएको उनको भनाइ छ ।

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले ल्याएका सबै भाले याक हुन् । हाडनाता प्रजनन्ले मनाङका याकको नस्ल राम्रो नभएकाले किसानको २५ प्रतिशत लागत साझेदारीमा ती याक वितरण गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । सरकारी मूल्यअनुसार रु २० देखि २५ हजारमा ती याक किनिएको हो ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार