म्याग्दीका वनमा डढेलो : जैविक र पर्यावरणीय क्षति बढ्दै

उज्यालो प्रतिनिधि १९ चैत्र २०८०, सोमबार समाचार

ध्रुवसागर शर्मा /  गलेश्वर । चैत लागेयता म्याग्दीका ७० भन्दाबढी सामुदायिक वनमा आगलागी भएपछि हराभरा वनजङ्गल उजाड भएका छन् । जङ्गलमा आगलागी भएपछि जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति भएको छ । पश्चिम म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–५ अर्मन, धारा र छिस्वाङ सामुदायिक वन तथा मालिका गाउँपालिका–६ को दुखु खोवाङ सामुदायिक वनमा आइतबार साँझदेखि लागेको डढेलो आज बिहानसम्म पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

चैत पहिलो सातादेखि जङ्गलमा भएको आगलागीबाट पाखामा देखिने वसन्तको रमणीय दृश्य अहिले त्रासलाग्दो बनेको छ । वनजङ्गलको स्वरुप देख्दा निराशा मात्र पैदा हुन थालेको स्थानीय बताउँछन् । जिल्लाका सामुदायिक, राष्ट्रिय, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रका वनमा डढेलो लाग्नेक्रम बढेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख एवम् डिभिजन वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाका अनुसार केही दिनअघि बेनी नगरपालिका–७ र ८ स्थित बराहपाखो सामुदायिक वन, वडा नं २ र ३ को तोराखेत जङ्गल, ठूलो रानीवन, मङ्गला–४ आलडाँडा सामुदायिक वन तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवा सामुदायिक वन, वडा नं ६ को साल्जा, खोप, महभिर, जुकेपानी, भुर्दुङ सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको थियो ।

मालिका–६ को उपल्लो दरबाङ माथिको वनमासमेत भीषण लागलागी भएको सापकोटाले बताए । यसरी वनजङ्गलमा आगलागी हुँदा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै जैविक र पर्यावरणीय क्षति बढ्दै गएको उनले बताए ।

अहिलेसम्म जिल्लाका ७० भन्दाबढी सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । त्यसबाहेक हिमालमुनिका राष्ट्रिय वन र चरन क्षेत्रमा लागेको डढेलोको कतै अभिलेख नभएको वन अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए । “बस्ती नजिकका प्रायः सबै भिर र जोडिएका वन डढेलोले काला बनेका छन् । माथिल्लो चरन क्षेत्र पनि उस्तै देखिन्छन्”, डिभिजन वन अधिकृत सापकोटाले भने ।

जिल्लाभित्रका अधिकांश सरकारी तथा सामुदायिक वन डढेलोका कारण रित्तँदै जान लागेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार डढेलोले वायुमण्डललाई प्रदूषित बनाएसँगै कतिपय मानवबस्ती नै जोखिममा परेका छन् ।

वनजङ्गलमा लागेको आगो नियन्त्रणका लागि जिल्लाभित्र रहेका सङ्घसंस्था तथा स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्दै आएको विधि नै असफल देखिएको स्थानीय वुद्धिजीवीहरुको भनाइ छ । दीर्घकालीनरुपमा वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् ।

सरकारको प्रभावकारी समन्वय, योजनाको अभावका कारण तत्कालै नियन्त्रण हुने डढेलोले विकराल रुप लिएको छ भने वन्यजन्तु, बोटविरुवा, वनस्पति, जडीबुटी र काठदाउरालगायत जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढेको स्थानीय जानकार बताउँछन् ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको अन्योलका कारण डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा खासै प्रयास भएको देखिँदैन । स्थानीय सरकारले सामान्य कार्यका लागि लाखौँ रकम विनियोजन गरेको अवस्थामा डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक योजनासमेत बनाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

म्याग्दीको दुई लाख २९ हजार सात सय छ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३६।७६ प्रतिशत वन, १।८५ झाडी, २१।२७ प्रतिशत क्षेत्र चरन क्षेत्रले ओगटेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । ढोरपाटन सिकार आरक्षले एक हजार दुई सय ६० हेक्टर, एक्यापले तीन हजार सात सय ५३ हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेको कार्यालायका वन अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ७९ हजार चार सय ३९ हेक्टर वन डिभिजन वन कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ भने तीन सय १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । “जिल्लामा करिब पाँच हेक्टर कबुलियत, धार्मिक र निजी वन छन । बाँकी सबै राष्ट्रिय वन हुन्”, उनले भने ।

डढेलो लगाउनेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नभएको स्थानीय बताउँछन् । वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ ९घ० मा राष्ट्रिय वन ९सरकारद्वारा व्यवस्थित सामुदायिक, कबुलियती तथा धार्मिक वन० मा आगो लगाउने वा आगजनी हुने कुनै कार्य गरेमा कसुर गरेको मानिने छ भनी उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ५० ९४० मा उक्त कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा रू ६० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनेक प्रयत्न गर्दा पनि डढेलो लगाउने चलन रोक्न नसकिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । हिमाली क्षेत्रमा सिकारीले डढेलो लगाउने गरेको सुनिए पनि बस्ती नजिकका भिरपाखामा स्थानीयले नै आगो लगाउने गरेको पाइएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सापकोटाले बताए ।

डढेलो रोकथामका लागि प्रचारप्रसार गर्ने, डढेलो नियन्त्रण गर्ने सामुदायिक वन समूहलाई पुरस्कार, डढेलो नियन्त्रणमा खटिने व्यक्तिलाई खाजापानी खर्च र डढेलो लगाउनेविरुद्ध सुराकी परिचालनका लागि रू १० लाख बढी खर्च हुँदै आएको वन कार्यालयले जनाएको छ । डढेलो नियन्त्रण गर्न जिल्लास्तर र छवटै स्थानीय तहमा ‘डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल’ गठन भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको सापकोटाको भनाइ छ ।

डढेलोको धुवाँले वन विनाशसँगै वातावरण पनि प्रदूषित हुनुका साथै मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको सापकोटाले बताए । डढेलोको अवस्थाबारे बुझ्न कर्मचारी खटाइएको र बस्तीभन्दा माथि ठूलो क्षेत्रमा राष्ट्रिय वन भएकाले नियन्त्रणमा चुनौती भइरहेको उनको भनाइ छ ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार