विनोद चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको विषयमा समेत सिआइबीले किन लेख्यो, सभामुखलाई पत्र ?

उज्यालो प्रतिनिधि ८ चैत्र २०८०, बिहीबार मुख्य नेटवर्क

काठमाडौँ  । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाका सांसद, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा उद्यमी विनोद चौधरीमाथि छानबिन भइरहेको विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गराएको छ । सांसद पक्राउ परेमा सभाका अध्यक्षलाई जानकारी दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सीआईबीले अनुसन्धान भइरहेको विषयमा नै पत्र लेखेको छ ।

संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले बुधबार कार्यालय समय सकिने बेला सीआईबीको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरे । ‘बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गाबारे प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै सभामुखलाई सम्बोधन गरेर सीआईबीको पत्र प्राप्त भएको छ,’ गिरीले भने ।

ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी अजित नारायण सिंह थापासमेत भएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लि. को नाममा दर्ता कायम राखेको १० रोपनी जग्गा गैरकानुनी तवरबाट च्याम्पियन फुटवेयर लि. को नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरी ठगी गरेको मुद्दामा च्याम्पियन फुटवेयर लि. का संस्थापक सेयर धनी तथा तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य संघीय संसद्का माननीय सदस्य श्री विनोदकुमार चौधरीका सम्बन्धमा यस ब्युरोबाट अनुसन्धान भइरहेको व्यहोरा जानकारीका लागि सादर अनुरोध छ ।’

संविधानको धारा १०३ (६) मा फौजदारी अभियोगमा सांसद पक्राउ गरिए संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘संघीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन,’ संविधानको धारा १०३ (६) मा व्यवस्था छ, ‘तर, कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ ।’

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २४८ मा ‘कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा सभामुखलाई पत्र लेखेर जानकारी गराउनुको कारण भने खुलेको छैन ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले यसअघि सांसदहरूमाथिको अनुसन्धानबारे सभामुखलाई जानकारी गराउने अभ्यास नरहेको बताए । ‘संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा जानकारी दिनुपर्छ वा पक्राउका लागि अनुमति लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यसअघि यस्तै प्रकृतिका विषयमा जानकारी आउने गरेको थिएन ।’

प्रहरीले भने संसद् अधिवेशन चलिरहेकाले सांसदमाथि अनुसन्धान भइरहेको विषयको जानकारी सभामुखलाई दिनुपरेको जनाएको छ । नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले सांसदमाथि अनुसन्धान भइरहेकाले सभामुखलाई जानकारी दिनु सीआईबीको दायित्व रहेको बताए । ‘अनुसन्धानका विभिन्न विधि हुन्छन् । आरोप लागेका मान्छेबारे प्रमाण बुझ्ने अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसै प्रयोजनका लागि संसद्को अधिवेशन चालु रहेका बेलामा संसद्का सदस्यबारे जानकारी गराउनु हाम्रो दायित्व हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब तथ्य र प्रमाणले खुलेअनुसार कामकारबाही अगाडि बढ्छ । आवश्यक देखिए यस्ता कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिने र त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई पठाइनेछ ।’

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गामा सांसद चौधरीको संलग्नताबारे केही दिनयता विस्तृत छलफल भएको र त्यसकै निष्कर्षअनुसार अगाडि बढिएको सीआईबीका एक अधिकारीले बताए । कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा सांसद चौधरीका भाइ तथा सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई सीआईबीले माघ १८ मा पक्राउ गरेको थियो । अरुणसँगै तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको छ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकार मातहत ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेर विनोद चौधरीसहितलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउन सीआईबीलाई निर्देशन दिएका थिए । लामिछानेले सीआईबीलाई निर्देशन दिएको भोलिपल्ट सांसद चौधरीले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट उक्त प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका थिए । ‘बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडसँगै च्याम्पियन, फुटवेयर लिमिटेड कारखानाका नाममा रहेको २५ प्रतिशत सेयरसमेत लिलामीमार्फत बिक्री गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयअनुसार लिलामीको दोस्रो सूचनामा उत्कृष्ट प्रस्ताव पेस गर्ने प्रचलित निजीकरणसम्बन्धी कानुनबमोजिम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय राज्यबाट भएको हो,’ उनले भनेका थिए, ‘यो सम्पत्तिसँग मेरो सरोकार नभएको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु ।’ आर्थिक विषयलाई राजनीतीकरण नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए ।

यसअघि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन गत माघ अन्तिम साता च्याम्पियन फुटवेयरका नाममा २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो । कपडाका जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०४३ कात्तिक २७ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको च्याम्पियन फुटवेयरले तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको १० रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । यसमा चौधरी परिवारका सदस्यहरूसहित बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीसमेत सेयरधनी थिए । तर, जग्गा लिँदा मिलेमतो भएको र तीन वर्षमा च्याम्पियन फुटवेयर बन्द गरी पूरै जग्गा कब्जा गरिएको दाबी छ ।

२०२२ साउनमा चिनियाँ सरकारले स्थापना गरिदिएको जुत्ता कारखाना ८३ रोपनीमा फैलिएको थियो । कम्पनी निरन्तर घाटामा गएको कारण देखाएर सञ्चालक समितिले जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस क्रममा सञ्चालक समितिले प्रतिरोपनी साढे २ लाखका दरले १० रोपनी (दुई पटक गरी) जग्गा २५ लाखमा च्याम्पियन फुटवेयरलाई बेचेको थियो । जग्गाको कुल मूल्य २५ लाख रुपैयाँ कायम भएकामा सो बराबर हुने गरी च्याम्पियन फुटवेयरको २५ सय कित्ता सेयर बाँसबारीले पाएको थियो ।

यसरी च्याम्पियनमा २५ प्रतिशतको सेयरधनी बाँसबारी भएकामा बाँकी ७५ प्रतिशत सेयर चौधरी परिवारका विनोद, अरुण, वसन्त, बाबु लुनकरणदास, दिदी गंगादेवी र भिनाजु महेशकुमार अग्रवालका नाममा कायम भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो । च्याम्पियन फुटवेयरमा २५ प्रतिशत सेयरका लागि बाँसबारीको जग्गाको मूल्यांकनबाट २५ लाख लिइएकामा ७५ प्रतिशत सेयरबापत चौधरी परिवारले भने आठ लाख मात्र भुक्तान गरेको देखिएको सीआईबीको दाबी छ । बाँसबारीको २५ प्रतिशत सेयर पनि लिएपछि च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई प्रालि बनाइएको थियो ।

यस क्रममा चौधरी परिवारका अरू सदस्य हटेर अरुण र पत्नी शिलाको स्वामित्व कायम भएको थियो । २०६६ कात्तिक २५ मा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट हालसाबिक गरेर यो जग्गा अरुण चौधरीसहितका नाममा कायम भएको देखिएको थियो । च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि अहिले ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’ बनेकामा यो जग्गामा अहिले चाँदबाग स्कुल चलाइएको छ ।

बाँसबारीको ८३ रोपनीमध्ये १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन हुँदै चौधरी समूहमा गएपछि बाँकीमध्ये ५२ रोपनी जग्गा २०५२ भदौमा गंगालाल अस्पतालका लागि छुट्याइएको थियो । मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्पर्क कार्यालय र बाँसबारी क्लबले पनि बाँसबारीको जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार