गत वर्ष इरानमा ८३४ लाई मृत्युदण्ड, सन् २०१५ यताकै उच्च

उज्यालो प्रतिनिधि २२ फाल्गुन २०८०, मंगलवार विश्व
पेरिस   ।   इरानले गत वर्ष कम्तीमा आठ सय ३४ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको दुई अधिकार समूहले मङ्गलबार बताएका छन् । इरानमा मृत्युदण्डको सजाय बढ्दै गर्दा उक्त सङ्ख्या सन् २०१५ यताकै उच्च हो ।
इरानले हालैका वर्षहरूमा फाँसी दिएर कार्यान्वयन गरेको मृत्युदण्डको सङ्ख्या सन् २०२२ मा करिब ४३ प्रतिशतले बढेको छ । नर्वेस्थित ह्युमन राइट्स (आइएचआर) र पेरिसस्थित टुगेदर अगेन्स्ट द डेथ पेनाल्टीको संयुक्त प्रतिवेदनमा एक वर्षमा आठ सयभन्दा बढी मृत्युदण्डको सजाय दुई दशकमा यो दोस्रो पटक भएको बताएका छन् । सन् २०१५ मा नौ सय ७२ लाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
दुवै समूहले इरानमाथि सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा महसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्युपछि अधिकारीहरूलाई हल्लाएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा इरानले समाजमा डर फैलाउनका लागि मृत्युदण्डको सजायको प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आइएचआरका निर्देशक महमुद अमिरी–मोघद्दमले प्रतिवेदनमा भने, “सामाजिक त्रास उत्पन्न गर्नु भनेको सत्तामा टिकिरहने शासनको एक मात्र तरिका हो र मृत्युदण्ड यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन हो ।” प्रतिवेदनमा आठ सय ३४ को आँकडालाई ‘आश्चर्यजनक कूल’ भनिएको छ ।
अधिकार समूहहरूका अनुसार इरानले सन् २०२२ को विरोध प्रदर्शनहरूमा सुरक्षा बलमाथि हमलासँग सम्बन्धित मामिलामा नौ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको छ । तीमध्ये सन् २०२२ मा दुई, सन् २०२३ मा छ र सन् २०२४ मा एक जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ ।
यद्यपि अन्य आरोपहरूमा मृत्युदण्डको सजयालाई बढाइएको छ । विशेषगरी हालैका वर्षमा गिरावट देखिएको लागुपदार्थसम्बन्धी मामिलामा मृत्युदण्डको सजाय बढेका छन् । “सन् २०२३ मा लागुपदार्थसँग सम्बन्धित मृत्युदण्डको सङ्ख्यामा नाटकीय वृद्धि हुनु विशेष चिन्ताको विषय हो, यो बढेर चार सय ७१ सम्म पुगेको छ । सन् २०२० मा रेकर्ड गरिएको आँकडाको तुलनामा यो १८ गुणा बढी हो”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा जातीय अल्पसङ्ख्यकका सदस्यहरू विशेषगरी इरानको दक्षिणपूर्वबाट सुन्नी बलुचलाई लागुपदार्थसँग सम्बन्धित आरोपमा ‘मृत्युदण्ड दिइएका मानिसहरूमा अत्यधिक प्रतिनिधित्व गरिएको’ बताइएको छ । समग्रमा बलुच अल्पसङ्ख्यकका कम्तीमा एक सय ६७ सदस्यलाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । यो सन् २०२३ मा कूल मृत्युदण्ड सङ्ख्याको २० प्रतिशत हो । बलुच अल्पसङ्ख्यकको जनसङ्ख्या इरानमा केवल पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार