सहकारी संस्थाको नियमन गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका

उज्यालो प्रतिनिधि ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार समाचार
राँझा ।  नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सहकारी संस्थालाई नियमन अभियान सञ्चालन गरेको छ । सहकारी संस्थालाई विधिसम्मत सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गर्दै आएको उपमहानगरपालिका सहकारी शाखाले धेरै कैफियत देखिएका सहकारी संस्थालाई कारबाहीको चेतावनी दिएको सहकारी शाखा प्रमुख प्रवीण रानाले बताए ।
“अनुगमनका क्रममा नेपालगञ्जको कृष्णसार कृषि सहकारी संस्थामा कैफियतै कैफियत भेटिएको छ”, शाखा प्रमुख रानाले भने, “धेरै कैफियत भेटिएपछि कृष्णसार सहकारी संस्थालाई कैफियत पुष्ट्याइँका लागि १५ दिनको मौका दिइएको छ, कैफियत नसच्चिए सहकारी ऐनबमोजिम कारबाही गरिने छ ।”
उनका  अनुसार उक्त सहकारीलाई उपमहानगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ को उपदफा २ (ख) र (ग) को कैफियतमा रु तीन लाखसम्मको जरिवाना किन नगर्ने भन्ने कुराको पुष्ट्याइँसहित १५ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । सफाइ दिन नसके कारवाही गरिने छ । निरीक्षणका क्रममा देखिएका कैफियत सुधार गर्न २५ दिन समय दिइएको छ ।
अनुगमन टोली सदस्य जिल्ला सहकारी सङ्घका प्रबन्ध सञ्चालक नवराज उपाध्यायले कृष्णसार सहकारी संस्थामा दुई वर्षदेखि चार खाता अपडेट नभएको, सहायक खाता नभएको, कर्जा फाइल व्यवस्थित नभएको, कर्मचारी नियुक्त नभएको, विनियम संशोधन नभएको, दैनिक भौचर नउठाएको, लेखा समितिको माइन्युट नभेटिएको, लेखा परीक्षकलाई नियुक्तिपत्र नदिएको, साधारणसभामा ५१ प्रतिशत उपस्थिति नपुगेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यविधि नभएको, केवाइएम फाराम नभरेकोलगायतका कैफियत भेटिएको जानकारी दिए ।
सहकारी संस्थालाई विधिसम्मत चलाउन दुई वर्षदेखि सचेत गर्दै आएकाले अब पनि लापर्वाही भेटिए सहकारी ऐनबमोजिम कारबाही हुने उनको भनाइ छ । विधिसम्मत सञ्चालन नहुने केही संस्थाका कारण समग्र संस्थालाई आक्षेप लाग्ने भएकाले सच्चिनका लागि थुप्रै मौका दिइएकाले अब पनि नसच्चिने संस्थालाई कारबाहीका लागि कानुनी दायरामा ल्याइने उपाध्यायले बताए ।
उपमहानगरपालिकाले गत वर्ष पनि सहकारी संस्थाको अनुगमन गरी कैफियत सच्याउन सचेत बनाएको थियो । यस वर्ष उपमहानगरपालिकाको सहकारी शाखाले अनुगमन गर्नुअघि वित्तीय सुशासन कायम गराउन सात दिने लेखा तालिम प्रदान गरी अनुगमन सुरु गरेको शाखा प्रमुख रानाले जानकारी दिए ।
Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार