भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशिलताको नीतिलाई मूर्तरुप दिन सबैको सहयोग आवश्यक

उज्यालो प्रतिनिधि २८ माघ २०८०, आईतवार समाचार
काठमाडौँ  ।    अख्तियार दुरुपोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सदाचार पद्धतिको विकास र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशिलताको नीतिलाई मूर्तरुप दिन सबैको सहयोग र सक्रियता जरुरी भएको बताएका छन ।
आयोगको ३३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आयोगले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । उनले भने, “आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा विशिष्ट व्यक्तिको गरिमामय उपस्थितिले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई अझ बलियो बनाएको छ ।”
देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो जनताको तहमा व्याप्त रहेको भन्दै उनले यसप्रति सबै सक्रिय र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ आयोग एक्लैको मात्र होइन, यो एक बहुआयामिक विषय भएको हुँदा यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो छ । सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको अभियान्ता बन्न सक्नुपर्दछ”, प्रमुख आयुक्त राईले भने ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि हालसम्म तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने, घुस÷रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य सङ्ख्यामा उजुरीहरु आयोगमा पर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको पारदर्शीता नदेखिएको, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयुक्त मापदण्डको पालना नभएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग बढेको, सरकारी जग्गा निजी प्रयोजनका लागि बिक्री गर्ने प्रवृति पाइएको भन्दै जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
उनले नीति, कानुन, संरचना, जनशक्तिलगायतका आधारभूत पूर्वाधारसमेत तयार नगरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरी सूचना प्रविधि र उपकरण खरिद गर्दा ठूलो लगानीको दुरुपयोग भएको भनी उजुरी आइरहेको तथा पूर्वाधार तथा भौतिक संरचनाको निर्माण गुणस्तरको प्रत्याभूतिलगायत विषयको छानबिनको दायरालाई विस्तार गरी आफ्नो काम कारबाहीलाई अझ सक्रिय बनाउन आयोग गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको स्मरण गराए । प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक संस्थाको कार्यसम्पादन सुधार गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट बजारमा उपलब्ध योग्य व्यक्ति वा समूहलाई व्यावसायिक क्षमता, योग्यता र सुधार योजनाको आधारमा छनोट गरी सोही अनुरुपको कार्य वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी रहेको बताए ।
     उनले सार्वजनिक निकायमा देखिएका विकृति र विसङ्गति तत्काल अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सरकारप्रतिको नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्न सबैले अनुरोध पनि गरे । कानुनविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आयोग थप सशक्त रुपमा अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको हालै प्रकाशित भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्कमा गत वर्षभन्दा एक अङ्क बढेर नेपालको अवस्थामा सामान्य सुधार भएको छ । ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुक भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा गणना हुनेमा नेपालको अङ्क ३५ मात्र हुनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा नेपालले अझै निकै सङघर्ष गर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
     तिनै तहका सरकारमा कार्यकारी भूमिकामा रहने राजनीतिक पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम नागरिकमा यसप्रतिको दायित्वबोध नहुन्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आशातित सफलता हासिल गर्न कठिन हुने भन्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको राष्ट्रिय अभियानमा आ(आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न सबैमा अनुरोध गरे ।
‘सुधारौँ सोच, संस्कार र व्यवहारः नियन्त्रण हुन्छ  भ्रष्टाचार’ भन्ने नाराका साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो ३३औँ स्थापना दिवस मनाएको हो । आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्राप्त गुनासो र उजुरीउपर अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रमुख संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ । यसबाट राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा निरन्तर योगदान पु¥याउँदै आएको आयोगको विश्वास छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपप्रधानमन्त्री, सांसद, उच्च सरकारी अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।
    सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको स्मारिका–२०८० को लोकार्पण गर्नुभयो ।सोही अवसरमा  समाचार सम्प्रेषणमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा योगदा पु¥याएको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई नगद रु २० हजार र कदरपत्रसहित सम्मान गरिएको थियो । यसरी सम्मानित हुनेमा कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार मातृका दाहाल, लोकान्तर डटकमका जयकुमार मिश्र (अनुरागी), रातोपाटी डटकमका सुवास गोतामे र स्वतन्त्र पत्रकार सुदर्शन आचार्य रहनुभएको छ ।
  त्यसैगरी आयोगका कर्मचारीमध्ये उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता तथा उत्कृष्ट अख्यिार सेवा पुरस्कार क्रमशः राजेशकुमार दास र प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रकाश बुढाथोकी तथा उपन्यायधिवक्ता निरन्जन स्थापितलाई नगद रु ३५ हजार र ताम्रपत्र सहित सम्मान गरिएको छ
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि आयोगले उपचारात्मक रणनीतिका अतिरिक्त निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिसमेत अवलम्बन गरेको छ । आयोगले तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, नागरिक संस्था, विद्यालय र सञ्चार जगतसँगको सहकार्यमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार