सञ्चय कोषमा योगदानकर्ताका दम्पतीले पनि उपचार खर्च पाउने

उज्यालो प्रतिनिधि १६ माघ २०८०, मंगलवार समाचार

काठमाडौं  कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्ना योगदानकर्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएको स्वास्थ्योपचार सेवाको दायरा विस्तार गरेको छ। आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी योगदानकर्ताका दम्पतीले पनि स्वास्थ्योपचार पाउनेगरी दायरा विस्तार गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ।

कोषले २०७६ सालदेखि सञ्चयकर्तालाई अस्पताल भर्ना भई उपचार गरिएको साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष अधिकतम  एक लाखसम्म र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलव्ध गराउँदै आएको छ।

अहिले यो कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सञ्चयकर्ताको पति वा पत्नीसमेतलाई समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले जानकारी दिए।

गत पुसमा ‘कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन विनियम, २०८०’ स्वीकृत भएसँगै स्वास्थ्योपचार सुविधा विस्तारको बाटो खुलेको थियो। फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने विनियमावलीले स्वास्थ्योपचार गर्दा शोधभर्ना पाउने अस्पतालहरूको सूचीमा पनि संशोधन गरेको प्रशासक धितालले बताए। विनियमको सूचीमा समेटिएका अस्पतालहरूमा उपचार गराएको हकमा मात्र कोषबाट स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

हाल सञ्चयकर्तालाई जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गराउँदा शोधभर्ना उपलब्ध गराउँदै आएकामा अबदेखि सबै केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला तथा पालिकास्तरका सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरू, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित अस्पताल, सबै शिक्षण अस्पतालबाट यो सुविधा उपलव्ध हुनेछ।

साथै विनियमको अनुसूचीमा उल्लेखित एक सय २० वटा अस्पतालमा उपचार गराएको अवस्थामा मात्र शोधभर्ना उपलव्ध हुने कोषले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत मङ्सिरमा ‘विपन्न नागरिक औषधोपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ जारी गर्दै विपन्न नागरिकलाई विभिन्न आठ प्रकारका घातक रोगको उपचारका लागि देशभरिका १२० वटा अस्पताल तोकेको थियो।

सञ्चय कोषले पनि तिनै अस्पतालमा उपचार गराएमात्र उपचार रकम शोधभर्ना दिने व्यवस्था ल्याएको हो। त्यस्तै यसअघि नेपालमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा भारतका अस्पतालमा गएर उपचार गर्ने योगदानकर्तालाई पनि कोषले शोधभर्ना दिने गरेको थियो। हाल त्यस्तो व्यवस्थासमेत हटाइएको प्रशासक धितालले जानकारी दिए।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार