डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता विवाद : पाँच वर्षे किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउने सुविधा

उज्यालो प्रतिनिधि २४ पुष २०८०, मंगलवार समाचार

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता महसुल बुझाउन ६० महिनाको म्याद दिएको छ ।

प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अबको ३० दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।

प्राधिकरणको यही पुस १६ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने विशेष व्यवस्था गरेको सूचनामा जनाइएको छ । यो व्यवस्था एक पटकका लागि गरिएको पनि प्राधिकरणले स्पष्ट गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगको रु २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बक्यौता छ । बक्यौता नबुझाएका २४ उद्योगको विद्युत् सेवा कटौती गरेको छ ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार