उज्यालो प्रतिनिधि
काठमाडौं । बसाइँसराइका कारण पछिल्लो दशकमा सहरी जनसंख्या करिब पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तथ्यांक दिवसका अवसरमा आज सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण प्रतिवेदन’ले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र २०७८ को बीचमा सहरी जनसंख्या २२.३१ प्रतिशतबाट उल्लेख्य बढेर २७.०७ पुगेको देखाएको छ ।
त्यसैगरी सहरोन्मुख जनसंख्या ३९.१९ प्रतिशतबाट बढेर ३९.७५ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालबाट सार्वजनिक सो प्रतिवेदनमा पछिल्ला १० वर्षमा ग्रामीण क्षेत्र ३८.५ प्रतिशतबाट ३३.१९ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ ।
सहरोन्मुख क्षेत्र भए पनि सहरी क्षेत्र मानिएको स्थानमा अझै पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा रहेको देखिन्छ । ग्रामीण जनसंख्या अझै पनि एक तिहाइ छ जबकी प्रवृत्तिका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरोन्मुख र सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइले जनसंख्यालाई सहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइँसराइ कम गर्न दबाब परेको देखिएको कार्यालयका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा नगरपालिकाको जनसंख्या ६६.१७ प्रतिशत र गाउँपालिकाको जनसंख्या ३३.८३ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा ६६.१७ प्रतिशत सहरी क्षेत्र छ भन्ने आधार अर्धसहरी वा सहरोन्मुख नगरपालिकाले नदिने हुँदा यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी त्यसलाई स्थानीयकरण तथा पुर्नपरिभाषित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरणविधि अनुसारको विश्लेषणले ग्रामीण जनसंख्या ६६ प्रतिशत र हिमालमा १६ प्रतिशत केन्द्रित भएको देखाएको छ । सहरोन्मुख जनसंख्या तराई क्षेत्रमा ८४ प्रतिशत र पोखरा महानगरपालिका र काठमाडौंका उपत्यका कारण असन्तुलित हुँदै सहरी जनसंख्या पहाडमा ५३ प्रतिशत र त्यसपछि तराईमा ३९ प्रतिशत केन्द्रित भएको देखिएको छ ।
कार्यक्रममा मुख्यसचिव डा. अर्यालले मनोगत कुराले नभइ तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित नीति र कार्यक्रम बनाउन तीनै तहका सरकारका सम्बन्धित कार्यालयले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले तथ्यांक कार्यालयको पुनःसंरचनासहित नियमावली ल्याउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी तोयम रायले कार्यालयको जनशक्ति नघट्ने अपेक्षा गर्दै संघीयताको मर्मअनुसार तथ्यांकका काम तीन तहको समन्वयमा हुनुपर्ने र आफ्नो कार्यालयले केन्द्रस्तरको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
उज्यालो प्रतिनिधि