सीमावर्ती क्षेत्रमा पुग्दा म स्तब्ध भए : मन्त्री मास्की

शिवु खनाल १३ पुष २०८०, शुक्रबार समाचार

देउखुरी  ।  भारतसंग सीमा जोडिएको दाङको राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ खांग्रानाकामा पहिलो पटक मन्त्रीस्तरबाट स्थलगत भ्रमण भएको छ । जनतासंग विशेष माओवादी अभियान कार्यक्रम खांग्रानाकामा आयोजित जनभेटघाटमा सहभागी हुन बिहिवार सीमावर्ती क्षेत्रमा आउनुभएको लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ मन्त्री धनबहादुर मास्केले आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, विद्युत्, सञ्चार लगायतको सञ्जालको पहुँच नपुगेको दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रका बस्ती स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेका छन्  । विभिन्न समुदायको बाहुल्यता रहेको दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रको अवलोकन गर्दै अर्थमन्त्री मास्केले दुर्गमको मापदण्डलाई बदलेर सडक लगायतका पूर्वाधार नपुगेका ठाउँलाई बिशेष प्राथमिकता दिन लागीपर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । दाङलाई सुगम जिल्लाका रुपमा लिइन्थ्यो । तर राजपुरको खांग्रा, अडबरुवा, बैरवा, गौरीया, गम्भिरा, सिउरे, सुनपत्थरी, सुकैया, भैसाहीँ लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा पुग्दा म स्तब्ध भएँ, उनले भने,–। ‘नागरिकहरु यस्तो विकट ठाउँमापनि बसेका रहेछन् । सदरमुकामबाट गाँउ पुग्नै ३÷४ दिन लाग्ने, गाउँबाट खेतबारीमा पुग्न पनि उस्तै समय लाग्ने ।’

 

मन्त्री मास्केले सडक नपुगेका स्थानलाई अति दुर्गम स्थानको रुपमा परिभाषित गरि नागरिकले पाउने सुविधा र कर्मचारीलाई दिने भत्तामा सतप्रतिशत बृद्धि गर्न प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले जिल्ला सदरमुकाम र बिकट बस्तीमा एउटै सुविधा न्यायोचित नभएको बताउनुभयो । मन्त्री मास्केले पूर्वपश्चिम जितबहादुर सिंजाली सडकमार्गको समेत निरिक्षण गर्नुभएको थियो । सीमावर्ती क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेश अर्थमन्त्री पुग्दा उनलाई स्थानीय नाकाबासीले भव्य स्वागत गरेका थिए । गाउँमा पहिलो पटक मन्त्रीको आगमन भएपछि स्थानीयबासीले उत्साहित भएर आफ्ना समस्या र गुनासा अर्थमन्त्री सामु राख्ने अवसर पाएको मन्त्रीको भ्रमण गराउन समन्वय गर्नुभएका अगुवा चक्रबहादुर खड्का (शिखर)ले बताए  । अर्थमन्त्रीलाई राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष श्यामबहादुर रोका र ७ नं.वडाका वडाध्यक्ष पुष्कर वलीले सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न गाउँको समस्याबारे ध्यानकर्षण गराउनुभएको थियो । स्थानीयबासीको गुनासा सुनेपछि अर्थमन्त्री मास्केले सीमावर्ती क्षेत्रको विकासको पूर्वाधार र नागरिकको सुविधाका लागि सरकारी तवरबाटै पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।

 

बिना बर्दीका प्रहरी सीमावर्तीमा अवस्थित स्थानीयबासीलाई सिमा रक्षकको रुपमा समेत प्रसंसा गरे । सीमावर्ती क्षेत्रका नाकाबासीले गाउँलाई दुर्गम क्षेत्र घोषणा गर्न र वडा छुट्याउन निरन्तर रुपमा माग गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री मास्केले सीमावर्ती क्षेत्रमा बाटोसंगै शुद्ध खानेपानी, विद्युत र सञ्चारको पहुँचलाई आफुले पहिलो प्रथामिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले भारतसंग सीमा जोडिएको विभिन्न विकट गाउँ, दशगजामा रहेको सीमा स्तम्भ, सरकारी संरचना, अवलोकन तथा निरिक्षण गर्नुभएको हो । उहाँले जनतासंग छलफल तथा विचार विमर्श गर्दै, गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको मतलव गाउँ गाउँमा विकास हुनु बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रालय देउखुरीमा हुनुमा गौरव गर्नू पर्ने बताउनुहुदैँ, सीमावर्ती क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारको पहिलो प्रथामिकतामा रहेको बताए । उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक पु¥याउने पहिलो लक्ष्यअनुसार काम गर्ने बताए ।

 

 

सिमावर्ती क्षेत्रमा विकासको मुल फुटाउन आवश्यक छ, मन्त्री मास्कीले भने,–। ‘सीमावर्ती क्षेत्रसम्म पुग्ने उत्तरदक्षिणको बाटो निर्माण पहिलो चरणमा काम गरि कपिलवस्तुको पश्चिम भाग र दाङको ८३ किलोमिटर सिमाना र बाँके जिल्लाको पूर्वी भाग सिमावर्ती क्षेत्रमा सडक सञ्जालले जोडिने छ ।’ ‘यसको लागि प्रदेश सरकारले तत्कालै दिगो योजना बनाएर अगाडि बढ्नेछ । सिमावर्ती क्षेत्रमा बाह्रै महिना यातायातका सुचारु हुने हिसावले काम गर्न चाहेका छाँै ।’ सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानिय नाकाबासीहरुले मन्त्री मास्कीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा मुख्य गरी खानेपानीको समस्या, बिद्युत, सञ्चार, बाटोलाई बिशेष प्रथामिकतामा राखिएको छ । सिमावर्ती क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन तथा स्थानीयहरुसंग भेटघाट कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की, प्रदेशसभा सदस्य कृष्णकुस्मा थारु, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा (पोख्रेल), नेकपा (माओवादीक केन्द्र) लुम्बिनी प्रदेश कमिट सदस्य, अमर कवर (नविन), चक्रबहादुर खड्का (शिखर), लक्ष्मी चौधरी, राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ नं. वडाका वडाध्यक्ष श्यामबहादुर रोका, ७ का वडाध्यक्ष पुष्कर वली, युवा नेता मिश्रीलाल गुप्ता लगायतकाको सहभागिता रहेको थियो ।

 

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार