चुरे संरक्षण नभए समृद्धि असम्भव

उज्यालो प्रतिनिधि १२ पुष २०८०, बिहीबार समाचार

देउखुरी । खोलाबाट कुलोमा पानी नआएपछि खेती गर्ने किसान पिरोलिएका छन् । संरक्षणको मुख ताकिरहेको खोलामा अत्याधिक उत्खनन छ । त्यसैले नागरिकको बाँच्ने आधार नै खोसिएको छ । यस्तै अवस्था दाङ जिल्लामा व्याप्त छ । चुरेको लोभ लाग्दा हरियो पहाड र जंगल झन् दिनप्रतिदिन मासिदै छन् । रातारात खानीजन्य वालुवा, ढुंगा, गिटी क्रसरमा निकासी हुन्छ ।

चुरेको दोहोनले संरक्षित चुरे बिनास भएर मरुभूमी बन्नेछ । चुरेको दोहोनले बाढी, डुवानलेको समस्या सदाबहार झैं छ । सरकारले नै संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको चुरेको विनाशलीला अझै रोकिएको छैन । त्यसका थुप्रै अवशेष जिउदैं छन् । यो अवस्थामा फेरि सरकारले आफैले लगानी गरेर संरक्षण गरिरहेको चुरे दोहन गर्न बजेटमै नीति ल्याउनु दुर्भाग्य हो ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति बाेर्डका अध्यक्ष डाक्टर किरण पाैडेलले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा जाेड दिनुपर्ने बताए । बिहीबार जैविक विविधता ग्रिनपार्ककाे निरिक्षण गर्दै उनले चुरेका कारण प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतले गर्दा नै तराई रहन सक्ने नत्र त्यसको विनाश अनि साथै त्यहाँ रहने मानिसहरूको जनधन जोखिममा पर्ने बताए ।

चुरेको महत्त्व त्यहाँको जमिनको उत्पादकत्वमा मात्र नभई विपद्सँग पनि जोडिएको छ । जथाभाबी दोहन वा अव्यवस्थापनका कारण बाढी र पहिरो दुवै जोखिम उच्च हुने र तराईका निम्ति चुरे क्षेत्रले भूमिगत जल भण्डारको काम गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा वर्षमा करिब साढे तीन महिना वर्षा हुने गर्छ भनेर अरू बेला पानी फाटफुट मात्रै पर्छ।

चुरे क्षेत्र र भावर क्षेत्रले चाहिँ तराईका निम्ति भूमिगत जल भण्डारको काम गरेका छन् । पार्ककाे बारेमा चुरेका टाेलीलाई सामुदायिक वनका अध्यक्ष पवन शर्मा रिजाल, उपाध्यक्ष रवि श्रेष्ठ र काेषाध्यक्ष तेजबहादुर विकले जानकारी गराएका थिए ।

बिहिवार उनको नेतृत्वमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति बाेर्डका सदस्य डाक्टर सुस्मिता ढकाल, अर्थमन्त्रालयका उप-सचिव डिल्ली पाैडेल, इञ्जिनियर प्रकाश बस्नेत लगायतले पार्ककाे स्थलगत अवलोकन तथा निरिक्षण गरेका हुन् ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार