गुरु नै ब्रह्मा हुन्, गुरु नै विष्णु हुन्, गुरु नै महेश्वर पनि । गुरु साक्षात् परब्रह्मस्वरुप हुन भनेर हामीले सानैदेखि पढ्दै लेख्दै आएका हौँ । हुन त गाडी चलाउनेलाई पनि गुरु भन्ने परम्परा बसिसकेको छ । त्यसैले पनि होला गुरु’ शब्दको सट्टामा ‘सर’, ‘शिक्षक’, ‘टिचर’, ‘प्राध्यापक’ आदि शब्दहरूले ठाउँ लिएको देख्छौं । संस्कृत भाषामा गुरु भन्न साथै शिक्षा दिने,दीक्षा दिने र मार्गदर्शन गर्ने व्यक्तिलाई बुझउँछ । हिजोआज गुरु भनेको कि त संस्कृतका केही शिक्षकलाई कि त धर्म–अध्यात्म क्षेत्रका मार्गदर्शक व्यक्तिलाई बुझाउने शब्दको रूपमा सीमित बन्न पुगेको छ ।

गुरु अर्थात शिक्षक । तिनै शिक्षकहरुले चकको धुलो खाँदै ‘क ख ग’ सिकाएर कोही डाक्टर बने, कोही इन्जिनियर बने, कोही राजनितीज्ञा बनेका छन कोही व्यापारी । संसारमा कसैसँग नुझुक्ने शिरहरु शिक्षकहरुको अगाडि जहिल्यै झुकेकै हुन्छन् कारण शिक्षक चेतना विकासको पहिलो आधार भएकाले होला । जस्तोसुकै कठोर भनिनेहरु पनि शिक्षक भनेपछि ‘हजुर सर, हस् सर ‘ नै गर्छन् । आफु जतिसुकै ठुलो भए पनि जतिसुकै बौद्धिक भए पनि मनमा आफुलाई पढाएका शिक्षकले जति आफुले जानेको छैनन् नै सोच्छन् ।

तिनै ज्ञानको ज्योति बाँड्ने, सारासंसारलाई मान्छे बनाउने गुरुहरु अर्थात शिक्षकहरु यतिबेला सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । घन्टिको टङ टङ को तालमा कक्षा कोठामा सानासाना कलिला बालबालिकाहरुलाई पढाइरहने सर मिसहरु यतिबेला सडकमा कुनै घामपानी वा वर्षात नभनि प्लेकार्ड बोकेर केहीदिन अगाडिसम्म आन्दोलनरत थिए, राहत कोटाका शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी छ । धेरैलाई थाहा छैन सरहरु किन आन्दोलनमा आएको भनेर, धेरै सरहरुलाई नै पनि थाहा छैन हामी किन सडकमा आयौ भनेर ।

कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरुलाई प्रश्न सोधेर हैरान पार्ने सरहरुलाई सडकमा पत्रकारहरुले प्रश्न सोधेर हैरान छन् । जसरी विद्यार्थीहरु सरले सोधेको प्रश्नको उतर नआएर रातो पिरो हुन्थ्यो, नआएपछि ढोकामा कुखुरा बनेर बस्नु पर्थ्यो । त्यसरी सरहरुलाई त्यतिसम्मको सजय त छैन तर सडकमा केका लागि आएको , केमा असहमति हो भन्ने कुरा पनि भन्न नसक्दा सरहरु र क्लासको कमजोर विद्यार्थीको हालत उस्तै भएको छ । कतिपयले त शिक्षक महासंघले उर्दी जारी गरेकोले आएको भन्ने पनि पाए । तर शिक्षक जस्तो समाजको सबैभन्दा बौद्धिक र सजक व्यक्ति सडकमा आउदै गर्दा विषयवस्तुको ज्ञान राखेर आउदा राम्रै हुने थियो ।

सरकारले हालै ल्याएको शिक्षा सम्बन्धि विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका थिए । सरकार र शिक्षक महासंघ बिच
सरकार र शिक्षक महासंघ बीच ६ बॅुदे समझदारी भएका छन् । यससॅगै महासंघले आफ्ना सबै प्रकारको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्त्य गर्ने र नियमित पठन पाठन सन्चालन गर्ने भएको छ ।

। देशभरबाट सम्पूर्ण पठनपाठन ठप्प बनाएर शिक्षकहरु माइतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रदर्शन गरिरहेका थिए । उनिहरुले विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर, शिक्षामा कूल बजेटको २०% लगानी गरदेखि बालेन शाह मुर्दाबाद सम्मको नारा गन्काएर आन्दोलन गरिरहेका थिए ।

विगतको सहमति अनुसार विधेयक नआएको शिक्षकहरुको आरोप छ । साथै शिक्षक महासंघले विधेयकको दफा ७१ देखि ८८सम्म राखिएको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् भने कतिपय शिक्षकलाई ७१ देखि ८८ सम्म के कुरा उल्लेख छ थाहा छैन । सरकार र शिक्षक बिच २०७५ सालमा ३० बुँदे र २०७८ सालमा ५१ बुँदे सहमति भएको थियो ।

सरकारले जारीको गरेको विद्यालत शिक्षा सम्बन्धि विधेयक २०८० मा नेपाल शिक्षक महासंघले दफा ७१ देखि ८८ सम्म विरोध गरेको दफाहरु हेर्ने हो भने यसरी पहाड नै खस्न लागेको जसरी पठनपाठन नै ठप्प बनाएर काठमाडौं आउनु पर्ने चहि देखिदैन । महासंघको आरोप चहि सरकारले सामुदायिक विद्यालय ध्वास्त बनाउन खोजेको आरोप छ । संविधानमा नै व्यवस्था भएको माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने भन्ने विषयलाई महासंघले बेस्सरी टाउको दुखाएको छ । उनिहरुले माध्यमिक तहको शिक्षामा संघीय सरकारले हात झिकेकोमा आपत्ति जनाएको देखिन्छ । मतलब शिक्षकको विरोध हामी स्थानीय सरकारको मातहतमा बस्दैनौ भनिरहेका छन ।

सरकारले माध्यमिक तहको शिक्षामा लगानी गर्दैन भनेको छैन मात्रै व्यवस्थापन स्थानीय सरकारलाई दिएर संघीयता थप बलियो बनाउन खोजेका छन् तर यो कुरामा शिक्षकहरु तयार छैनन् । विद्यालय र शिक्षकहरुलाई मोनिटर केन्द्रीय सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । राज्यले विशेष निगरानी गर्न नसक्दा सरकारी विद्यालय मनपरि ढंगले संचालन भइरहेको देखिन्छ । त्यसकारण पनि सरकारी विद्यालय भन्ने बित्तिकै अधिकांश अभिभावकहरुले आफ्नो छोराछोरी पढाउन खोज्दैन् ।

नेपालमा नजिर यस्तो बसिसकेका छन् कि सरकारी विद्यालयमा पढ्ने भनेको गरिबका छोराछोरी मात्रै हुन । ९५% सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्नो छोराछोरीहरु सरकारी विद्यालयमा पढाउदैन । उनिहरुले विभिन्न प्राइभेट विद्यालयहरुमा पढाउछन् । सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु असक्षम भएर विद्यार्थी कमजोर भएको हो त भनौ भने लोकसेवा पास गरेका क्षमतावान शिक्षकहरु हुन्छन् तर विद्यार्थीको रिजल्ट चहि निक्कै दयनीय छ । यता प्राइभेट स्कुल तिर पढाउने शिक्षकहरु भर्खर कलेज पढ्दै गरेकाहरु हुन्छन् । तलबसुविधा हेर्ने हो भने पनि सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुको राम्रै छ तर किन सरकारी विद्यालय कमजोर रह्यो किन निजि विद्यालयको शिक्षा बलियो भयो भनेर बुझ्ने हो भने मुख्य कुरा त व्यवस्थापन देखिन्छ ।

त्योही व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारले गर्न सकेनन् अब स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिउ भन्दा शिक्षकहरु आँतिएका छन् । स्थानीय सरकारमा पनि सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खटाएका हुन्छन् । उनिहरुले मनिटर गर्ने हो । गाउँपालिकाको प्रशाकिय अधिकृत भए शाखा अधिकृत तहको, नगरपालिका भए उपसचिव तहको, उपमहानगर तथा महानगरपालिका भए सहसचिव तहको कर्मचारी नेपाल सरकारले खटाएका हुन्छन् । नेपाल सरकारले खटाएको कर्मचारीको अन्डरमा बस्दैन भन्न एकजना शिक्षक जो समाजका सबैभन्दा बौद्धिक मानिन्छन्, त्यसले पाइन्छ त ? गहिरिएर बुझ्ने हो भने शिक्षक आन्दोलन संघीयता विरोध आन्दोलन पनि हुन ।

शिक्षक भएर राजनीति गर्दै हिडेको केन्द्रीय सरकारले देख्दैन तर स्थानीय सरकार त त्योही ठाउको भएर देखिन्छ । १०:००- ४:०० को लागि सरकारी तलब खाएर विभिन्न एनजीओ आइएनजिओ काम गर्दै हिडेको कुरा केन्द्रीय सरकारले देखेन तर स्थानीय सरकारले देख्ने भयो, पेसाले शिक्षक अनि अरु व्यावसाय गरेर माइन रनभुल्ल भएको केन्द्रीय सरकारले देख्दैन तर त्यहीँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले त देख्ने भयो, दिउँसै जाँड खाएर विद्यालय आएको पनि देख्ने भयो, बहुविवाह गरेको पनि देख्ने भयो अर्थात नियम कानुन भन्दा अलिकति बाहिर गएको त सबै स्थानीय सरकारले निगरानी राख्ने भएपछि सरकारी शिक्षकको तलब खाएर दलको राजनीति गर्ने सरहरु सडकमा नआएर को आउछ त ?

राज्य भनेको कुनै व्यक्ति वा पार्टीको सनकमा चल्दैन । राज्य चलाउने निश्चित विधि प्रक्रिया र पद्धति हुन्छ । शिक्षकहरुले पनि राज्यले बनाएको नितिनियम आफु अनुकुलतामा नहुने बित्तिकै मान्दैनौं भन्न पाइदैन । वडाध्यक्ष भनेको कुरा हामीले किन मान्ने भन्ने सवाल उठाउन पाउदैन किनभने ती वडाध्यक्ष भनेको शिक्षकहरुको समेत भोटबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन । राजनीति नै गर्छु ती औठा छापे वडाध्यक्षको आदेश मान्दिन भन्ने शिक्षकलाई पनि चुनाब लडेर वडाध्यक्ष वा गाउँलपालिका अध्यक्ष हुन छुट छ । तर संविधानमा व्यवस्था भएको विषय हामी मान्दैनौं भन्न चहि पाइदैन ।

तर कोही युक्रेनको जेलिस्के जस्ता शनकी शासकहरुको कारण शिक्षकहरु पीडित हुने खतरा पनि छन् । त्यसका लागि भने केही निश्चित कानुन बनाउनै पर्छ । हुन त त्यसका लागि अदालत पनि छ तर यसको नियमन गर्ने निकाय बनाएर जाँदा इमानदार शिक्षकहरुको लागि अन्याय हुनसक्छ । विभिन्न राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर शिक्षकहरुलाई अनावश्यक दुख दिनसक्ने तर्फ राज्य सचेत हुनुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने शिक्षा विधेयक सदनमा टेबुल मात्रै भएको हो । यश विषयमा सदनमा कानुन बनाउन पुगेका सांसदहरूले छलफल बहस गर्नै बाँकी छ तर लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्य धरापमा पर्ने गरि सम्पूर्ण पठनपाठन नै ठप्प बनाएर शिक्षकहरु किन आन्दोलित हुनु पर्यो भन्ने विषय पनि संगै उठ्छ । यो देशमा बालबालिकाहरुको शिक्षाको चिन्ता शिक्षकलाई मात्रै छन् त भन्यो पनि हैन होला । अभिभवाकहरुलाई पनि होलान्, कानुन लेख्न पुगेका सांसदहरूलाई होलान्, सिंगो राज्यलाई पनि होलान् । नेपालमा असमान शिक्षा समान प्रतियोगिता छ । जुम्लामा पढ्ने विद्यार्थी र काठमाडौंको टप स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई अन्तिमको एसइइको परिक्षामा प्रश्नपत्र एउटै आउछ ।

जुम्लाको गरिब विद्यार्थीले काठमाडौंको विद्यार्थीसंग कहिल्यै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भयो । कारण जुम्लामा राज्य सत्ताको व्यवस्थापन पुगेन, त्यसैले त्यहाँको विद्यालय र शिक्षकको व्यवस्थापन त्यहिको स्थानीय सरकारले हेर्यो भने शैक्षिक गुणस्तरमा फट्को मार्छ नै । शिक्षक महासंघले दफा ७२को अनुशासन र आदेश पालना , ७३ को राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने, ७४ को लेख प्रकाशन र प्रशारण गर्न नपाउने, ७५ को दान, उपहार, चन्दा लिन नपाउने, ७६ मा कम्पनी संचालन गर्न नहुने, अन्यत्र नोकरी गर्न नहुने, ७८ को प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्ध, ७९ को बहुविवाह गर्न नहुने, ८० को यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने, ८१ मा यातना दिन नहुने, ८२ को मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने, ८३ को स्थायी आवसीय अनुमति लिन नहुने, ८४ को चेतावनी दिन सक्ने लगायतका दफाहरु संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

यी कतिपय बुदाहरु अनिवार्य राख्नुपर्ने बुदाहरु छन् । सरकारी तलब खाएर राजनीति गर्ने शिक्षकहरुको मुख्य समस्य हो । यो कुरा पनि महासंघले खारेजिको माग गरेका छन् । सरकारी विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर नहुनुको मुख्य कारण नै शिक्षकहरु लापरबाही नै हो । यसको निगरानी स्थानीय सरकार बाहेक अरुले गर्ने सम्भावना नै भएन । केन्द्रिकित राज्य व्यवस्थाले सबै ठाउको सरकारी विद्यालयको निगरानी गर्न नसकेको कारण संघीयता पछि अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेको छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार मुखले भनेर हुदैन, सिंहदरबार भित्रको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्छ । तर शिक्षकहरुले हामीलाई सिंहदरबारले मात्रै हेर्नु पर्छ भन्ने बुझाइ आफु अनुकुलता नभएर भनेको कुरा प्रष्ट छ । शिक्षकलाई सजिलो बनाउने नाउँमा लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्धाकार बनाउनु हुदैन ।

विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन निकै ढिला भइसकेको हुनाले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा असहमति पक्षले सुधारका लागि आन्दोलन छाडेर वार्ता र सहमतिको मार्ग खोजेका छन् , यो स्वागतयोग्य छ । संविधान दिवसकै आसपासबाट संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र शिक्षक समुदायबीचको त्रिपक्षीय असहमतिको टक्करले विद्यार्थीको भविष्य, पेसागत मर्यादा र संविधानको मर्ममै असर पुग्ने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसैले, हामी सबैले आआफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लामो समयसम्म एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले सृजना गरेका वा सम्बोधन गर्न नसकेका गरिबी, जातीय–लैंगिक–भौगोलिक विभेद, सीमान्तीकरण, शासकीय कमजोरीहरूको सम्बोधनका लागि भनेर संघीय प्रणालीको सुरुआत गरिएको हो । संघीयता कार्यान्वयन संगै स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन खोज्दा पछिल्लो चरण शिक्षकहरु बाधक भएको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आउने देखिन्छ ।