सङ्घीय निजामती ऐन एकसाताभित्रै सदनमा दर्ता हुन्छ : उपप्रधामन्त्री खड्का

उज्यालो प्रतिनिधि ३१ श्रावण २०८०, बुधबार समाचार

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सङ्घीय निजामती ऐन एकसाताभित्रै सदनमा दर्ता हुने जानकारी दिएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रिय कार्यसमितिद्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले निजामती विधेयक चालु अधिवेशनमै सदनमा दर्ता भई छलफल अघि बढ्ने बताए ।

उनले भने, “विधेयक छिट्टै सदनमा दर्ता हुन्छ, पहिलेको तुलनामा धेरै उन्नत, समृद्ध र वैज्ञानिक बनाउन कोसिस गरिएको छ ।” सविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत सङ्घीय निजामती ऐन जारी नभएपछि सरकारको काम गर्ने तरिका र प्राथमिकताका विषयमा आलोचना हुँदैआएको छ ।

सुशासन प्रदान गर्ने सन्दर्भमा देखिएको निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती हटाउन सुधारको कार्य योजना अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले पैसाको अभावले मात्र नभई झन्झटिलो निर्णय प्रक्रियाका कारण लक्ष्य अनुरुप पुँजीगत खर्च नहुँदा विकास र समृद्धिका मुद्दा ओझेलमा पर्दैआएकामा सुधारको खाँचो औँल्याए ।

उप्रधानमनन्त्री खड्काले भन्नुभयो, “निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो गराउन केही आधारभूत सुधारको खाँचो छ, सुशासन र सेवाप्रवाह तथा सविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार कार्यान्वनको विषयलाई सरकारले जोड दिएको छ ।” राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट आमसेवाग्राहीप्रति गरिएको हार्दिकतासहितको बोली, व्यवहार र कामको समाजमा सर्वत्र छलफल र चर्चाको विषय बन्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले नागरिकमैत्री सेवाप्रवाहले नेतृत्व बलियो हुने मात्र नभई सङ्गठन सुदृढ हुने पक्षमा हेक्का राख्न सुझाव दिए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले निजामती सेवाभित्रका उच्च प्रशासनकले आफूलाई केन्द्रमा राखेका कारण निजामती विधेयक जारी हुन ढिलाइ गरिएको बताए । युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले सङ्गठन सुदृढीकरण, नेतृत्व विकास र सकारात्मक सोच जागृत तुल्याउने उद्देश्यकासाथ आयोजना गरिएको प्रशिक्षणबाट सङ्गठनको ओज बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

युनियनले आगामी भदौ १ गते हुने राष्ट्रिय भेलाको पूर्वसन्ध्यामा केन्द्रिय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य एवं सल्लाहकार, सङ्गठन र प्रशिक्षण विभागका सदस्यका लागि एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार