काठमाडौँ । मौज्दात सकिन थालेकाले नयाँ राहदानी खरिद तथा छपाइका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रकुमार यादवलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिए ।

राहदानी अभाव पूर्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रियागत गृहकार्य सुरु गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले भनिन्, “राहदानीका विषयमा केही प्रक्रिया अघि बढाउनै पर्ने अवस्था छ । त्यही अनुसार प्रक्रिया बढ्छ ।”

तत्कालका लागि राहदानीको अन्तरिम पूर्तिको व्यवस्थापन गरिने राहदानी विभागले जानकारी दिएको छ । राहदानी विभागका प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाले त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग परामर्श अघि बढाइएको बताइन् । अन्तरिम अभाव पूर्तिका लागि राहदानी विभागले नयाँ राहदानी खरिदका लागि तत्कालीन सम्झौताका आधारमा खरिद गर्ने प्रव्रिmयामा जाने तयारी थालेको जानकारी दिइन् ।

विद्युतीय राहदानीको वितरण थालेपछि ३४ पाना र ६६ पानाका गरी दुईथरीका राहदानी सेवाग्राहीलाई वितरण गरिएको थियो । यी दुवैथरीका राहदानीको मौज्दातले करिब पाँच महिना मात्र माग धान्ने अवस्थामा छ । विभागका निर्देशक डमरुबल्लभ पौडेलले सोही कारण ‘भेरियसन’ मार्फत पहिले सम्झौता गरेकै कम्पनीसँग केही महिना पुग्ने गरी थप राहदानी खरिद गर्ने तयारीमा विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए ।

विभागले दिएको जानकारीअनुसार अहिले करिब पाँच लाख थान राहदानी मात्र मौज्दात छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टेन्डरमार्फत राहदानी छपाएर खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले पनि भेरिएसनको छिटो प्रक्रियाबाट तत्कालको माग पूर्ति गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । टेन्डर प्रक्रिया मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अघि बढ्छ । त्यो निर्णय भएपछि पनि प्रतिस्पर्धाको लामो प्रक्रिया हुँदा समस्या पर्न सक्छ । छोटो प्रक्रियाको सम्झौताका लागि पनि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय आवश्यक हुन्छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।