वीरगञ्जद्वारा ३६ करोड राजस्व सङ्कलन

उज्यालो प्रतिनिधि ५ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार समाचार

वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्ज महानगपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामा रु ३६ करोड ६१ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जले सो अवधिमा विभिन्न २६ शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।

महानगरपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख मनोजकुमार कर्णका अनुसार चालु आवमा सम्पत्ति करबाट रु १४ करोड एक लाख, घरबहाल करबाट रु पाँच करोड ५७ लाख, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट रु दुई करोड २१ लाख, सरकारी सम्पत्ति बहालबाट रु दुई करोड ७१ लाख, अन्य सेवा शुल्कबाट रु दुई करोड दुई लाख तथा अखेटोपहारमा लाग्ने करबाट रु दुई करोड ३६ लाख सङ्कलन भएको छ ।

यस्तै नक्सा पास दस्तुरबाट रु दुई करोड ९० लाख, सिफारिस दस्तुरबाट रु एक करोड ४३ लाख, भूमिकरबाट रु ७७ लाख, साना सवारी साधनको करबाट रु २४ लाख, बाँडफाँटबाट प्राप्त विज्ञापन करबाट रु ५३ लाख, अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँट नहुने रोयल्टीबाट रु ६६ लाख, परीक्षा शुल्कबाट रु ११ लाख, बहाल बिटौरी करबाट रु सात लाख तथा अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट रु १२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको कर्णले बताए ।

त्यस्तै प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट रु ३१ लाख, व्यक्तिगत घटना दत्र्ताबाट रु २६ लाख, नाता प्रमाणित दस्तुरबाट रु १२ लाख, र पार्किङ शुल्कबाट रु दुई लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । आव २०७८/७९ को १० महिनाको अवधिमा महानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा रु ५२ करोड ४० लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । आव २०७८/७९ सम्म घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क महानगरपालिकाले उठाउँदै आएकामा चालु आव २०७९/८० देखि राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा तीनै तहको सरकारमा राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकमा अघिल्लो आवमा महानगरपालिकाले रु ४७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेकामा चालु आवमा रु २० करोडसम्म पनि सङ्कलन हुन नसक्ने अवस्था रहेको कर्ण बताउँछन् । चालु आवमा महानगरपालिकाले सम्पत्ति करको दर घटाएको, सवारी कर व्यवस्थापन सेवा शुल्क हटाएको र लामो समयसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोकिएर नक्सापास र जग्गा कारोबार हुन नसकेकालगायत कारणले अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवमा राजस्व सङ्कलन घटेको उनले बताए ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार