वर्षौदेखि व्यवस्थापन समितिबिनै चलिरहेका छन् विद्यालय

उज्यालो प्रतिनिधि ३१ बैशाख २०८०, आईतवार समाचार

– टीकाराम सुनार
जनकपुरधाम । ६ वडा रहेको धनुषाको औरही गाउँपालिकामा १० सामुदायिक विद्यालय छन्, तर राजदेवी प्राथमिक विद्यालयबाहेक अन्यमा व्यवस्थापन समिति गठन नभएको वर्षौँ भइसक्यो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका ४९ मध्ये धेरैजसो सामुदायिक विद्यालय पनि वर्षौँदेखि व्यवस्थापन समितिबिना चलिरहेका छन् । जिल्लाका १८ वटै पालिकामा रहेका तीन सय ९५ सामुदायिक विद्यालयमध्ये मुस्किलले पाँचदेखि १० प्रतिशतमा मात्रै व्यवस्थापन समिति हुनसक्ने अनुमान जिल्ला समन्वय समितिको छ ।

विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि अवस्थामा व्यवस्थापन समिति हुनुपर्ने शिक्षा ऐनको प्रावधानलाई बेवास्ता गरेर वर्षौँदेखि विद्यालय चलिरहँदा त्यसले गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ र वृत्तिविकासमा निकै समस्या भइरहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । शिक्षक रामाशिष साहले निश्चित व्यक्तिले आफूलाई हुने लाभहानीको लेखाजोखा गरी गम्भीरतापूर्वक समिति गठनमा चासो नराखेकाले विद्यालयको मुख्य अभिभावकीय भूमिकामा रहने संरचना नै ओझेलमा परेको बताए । उनले स्थानीय तहले समिति बनाउन परिपत्र गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न बहाना देखाएर पन्छिँदा कुनै निकास निस्किन नसकेको बताए ।

औरही गाउँपालिका वडा नं १ का स्थानीय राम उद्गार यादवले धेरै ठाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिकरूपमा सक्रिय अभिभावबीच स्वार्थ बाँझिदा समिति बन्न कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको सुनाए । “कतिपय ठाउँमा वडाध्यक्ष नै समितिको अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्, तर यसले अभिभावकको अधिकार हनन हुन्छ”, उनले भने, “अधिकारप्राप्त पक्ष र प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिले आफ्नो अनुकूल समिति नबन्ने अवस्था आएमा अड्को थाप्ने गर्छन्, त्यसले गर्दा पाँच÷सात पटक भेला भएर पनि समिति गठन नभएका उदाहरण छन् ।”

श्री रामजानकी मावि झिटकहियामा विसं २०७४ मा भएको स्थानीय तहबाट आएका जनप्रतिनिधिले समेत समिति बनाउन सकेनन् । समिति नभएपछि सो विद्यालयमा आव २०७७र७८ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भवन निर्माणका लागि विनियोजित रु ३६ लाख कार्यान्वयन हुन सकेन भने प्रदेश सरकारबाट आएको रु ३० लाख ‘फ्रिज’ भयो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रु ४५ लाख बजेट व्यवस्थापन समितिको अभावमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

समितिको अभावमा मावि र उमावितर्फ अनुदान कोटामा राख्न मिल्ने चार जना अत्यावश्यक शिक्षक शिक्षिकाको नियुक्ति रोकिएको छ । “भौतिक पूर्वाधारदेखि बजेट निर्माण र परिचालन गर्न निकै कठिन भएको छ, कहिलेकाही हुने विवादलाई पनि जनप्रतिनिधि वा अदालतमै गएर सुल्झाउनुपर्ने बाध्यता छ, मैले नै चारवटा बैठक र तीनवटा अभिभावक भेला राख्दा पनि समिति गठन हुन सकेन”, विद्यालयका प्रधानाध्यापक मदनकुमार महराले भने, “सहमतिमा समिति गठन हुन नसके स्वच्छ निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याए पनि हुन्थ्यो, यसमा स्थानीय तहको सहमति अनिवार्यजस्तै छ, तर अहिलेसम्म निकास पाइएको छैन ।”

शङ्कर जनता मावि चक्करमा पनि विगत चार वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति गठन हुनसकेको छैन । “सातपटक बैठक तथा अभिभावक भेला बोलाएको हो, तर कहिले अभिभावक त कहिले जनप्रतिनिधिको कुरा मिल्दैन, त्यसले गर्दा समिति नै गठन गर्न सकिएको छैन”, शिक्षक अजितकुमार चौधरीले दुःखेसो पोखे, “समिति नबन्दा विद्यालय निमित्त प्रअको भरमा चलिरहेको छ, करिब एक हजार पाँच सय विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा न नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्न पाइएको छ न ६० वर्ष नाघेकालाई हटाउन सकिएको छ, त्यसैले अब निर्वाचन गराएरै भए पनि निकास दिनुपर्ने हो ।”

श्रीमावि औरहीका प्रधानाध्यापक रामचन्द्र साहुले निर्वाचनमार्फत व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा पनि स्थानीय तहले कार्यविधि दिनुपर्ने तर अहिलेसम्म त्यसको व्यवस्था नभएको बताए । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति नहुँदा आफ्नो विद्यालयमा उत्पन्न भएको विवादले १५ महिनासम्म तलब नै भुक्तानी गर्न नपाएको अवस्था स्मरण गरे ।
“दैनिक पठनपाठन रोकिएको छैन, तर समिति नहुँदा कैयन कानुनी र व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुन्छन्, समिति भए त सानातिना विवाद र अत्यावश्यक कार्य गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला”, साहुले भने, “हामीलाई नै समिति गठन नगरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, तर शिक्षक वा प्रअले चाहँदा हुने र नचाहँदा नहुने अवस्था छैन, अभिभावक, राजनीतिक दल तथा ती दलबाट आएका जनप्रतिनिधिले सहयोग गरेमा मात्रै हामीले काम गर्नसक्ने हो ।”

सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहमा पाँच वर्षीय कार्यकाल समाप्त भई अर्को कार्यकाल सुरु भएको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ । अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय छैन तर आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा भौतिक सुविधाको बन्दोबस्त र गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइको वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ । शिक्षा ऐनले गाउँपालिका वा नगरपालिकामा शिक्षा समिति र जिल्लामा समन्वय समिति प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको जिल्ला शिक्षा समिति बनाउनुपर्ने भनेको छ । यी समिति पनि सोचेअनुरुप सक्रिय हुनसकेका छैनन् ।

औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमाशङ्करप्रसाद साहले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको धारणा राखे । साहले भने, “कतिपय विद्यालयमा नौरदश वर्षदेखि समिति छैनन्, मैले परिपत्र गरेको पनि पाँच महिना भइसक्यो, तर समिति गठन भएन, अब गाउँ शिक्षा समितिको बैठक बसेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।”
जनकपुरधामका उपप्रमुख किशोरी साहले पनि जनप्रतिनिधि, विद्यालयका कर्मचारी र प्रअको मिलेमतोमा समिति बन्न नसकेको विषयमा गुनासो आउने गरेको बताए । “उपमहानगरले पटकपटक समिति बनाउन परिपत्र गरेको छ, तर त्यसलाई पनि अटेर गर्ने काम भएको छ”, साहले भने, “अब स्थानीय अभिभाव जाग्नुपर्यो, दबाब दिनुपर्यो, उपमहानरपालिकाले पनि समस्या समाधान हुनेगरी चाँडै पहल गर्छ ।”

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष राजनन्दन मण्डलले अहिलेसम्म देखिएका समस्याको मुख्य कारण पहिचान गरेर त्यसको समाधान गरिने बताए । “अभिभावकको संलग्नताबिना विद्यालय चलाउने कुरा कानुनले परिकल्पना गरेको छैन, समिति नबनेसम्म विद्यालय राम्रोसँग चल्न सक्दैन भनेर सबैले महसुस गरेका छौँ, त्यसैले अब जे गर्दा निकास निस्किन्छ त्यो उपाय अपनाएर भए पनि निकास दिनुपर्छ”, संयोजक मण्डलले भने ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ क ९२० मा समिति विघटन भएपछि अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म वा अन्य कुनै कारणले समिति गठन नभएसम्म व्यवस्थापन समितिको काम गर्न जिल्ला शिक्षा समितिले एक अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ तर यस्तो अधिकारप्राप्त जिल्ला शिक्षा समितिले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन । समन्वय प्रमुख एवं समितिका संयोजक मण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर विद्यालयमा देखिने समस्या समाधानको पहल गरिए पनि समितिको पूर्ण बैठक बसेर काम हुन नसकेकाले अब समितिलाई सक्रिय बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रष्ट व्यवस्था तथा समितिको अस्तित्व नहुँदा देखिएका समस्याबारे सरोकारवाला जानकार छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई नै ऐन कानुन बनाएर आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय सुधारको योजना बनाउनसक्ने अधिकार दिएको विषयमा पनि कुनै द्विविधा छैन । अब विद्यालयको सुव्यस्थित सञ्चालन र वृत्तिविकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको गाँठो फुकाएर समस्या समाधानमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताइन्छ ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार