रुषा थापा, भक्तपुर  । केही वर्षअघि नेपालमा विदेशबाट आएको एक जनामा कोरोना संक्रमण देखियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि देशैभर लकडाउन गप्यो । त्यस्तै, २०७८ साल बैशाख १६ गते पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली कै सरकारले फेरि पनि पुनः लकडाउन गप्यो ।

यता २०७४ सालमा चुनाव जितेर आएका सांसदलाई संशोधन गर्दै ओलीले कोरोनाबाट एक जनाको पनि मृत्यु हुन नदिने दाबी गरे । तर, कोरोनाकै कारण हजारौँ सर्वसाधारणको मृत्यु भयो । सुरुमा कोरोना संक्रमण हुने डरले मानिसहरु हात मिलाउँदैनन् थिए त सामाजिक दुरी पालना गर्थे ।
त्यस्तै, समयसमयमा साबुनपानीले हात धुने, स्यानिटाइजरको प्रयोग, मुखमा मास्क लगाउनेलगायतका कोरोना नियन्त्रणका लागि सतर्कता अपनाउँन्थे । उता विद्यालयमा पनि विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्न लगाइन्थ्यो त दूरी पालना गरिन्थ्यो । सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्न दिइदैँन्थ्यो त गाडीमा अनिवार्य रुपमा स्यानिटाइजर हुनुपथ्र्यो ।

यसैगरी, मठमन्दिर, फिल्म हल, बैंक तथा वित्तिय संस्था, सरकारी कार्यालय, निजी संघसंस्थालगायतका क्षेत्रमा पनि कोरोना नियन्त्रणकालागि विभिन्न सतर्कता अपनाइने गरिन्थ्यो । तर, अहिले यसको उल्टो भएको छ । अहिले मानिसहरुले मास्कको प्रयोग गर्न छोडिसकेका छन् ।
यता सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि गुन्द्रक जसरी यात्रु खाँदिएको हुन्छ त सरकारी कार्यालयदेखि निजी संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीले समेत कोरोना नियन्त्रणका मापदण्ड पालना गरेका हुदैँन । त्यस्तै, संग्रहालय, चिडियाखानलगायतका क्षेत्रमा घुमफिर गर्न गएका मानिसहरुले पनि कोरोना नियन्त्रणका मापदण्ड पालना गरेका हुदैँनन् ।

अहिलेपनि स्वास्थ्य मन्त्रालय दैनिक कोरोना संक्रमण हुनेको र मृत्यु हुनेको संख्या सार्वजनिक गर्छ । तर, कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना नगर्नेलाई भने मन्त्रालय अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडियो) र राहदानी विभागमा मानिसहरुको घुइँचो हुन्छ तर उनीहरुले न मुखमामास्कनै लगाएका हुन्छन् न सामाजिक दूरी नै कायम गर्छन् । यता प्रहरीले पनि अपराधीलाई पक्राउ परेपछि अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान गर्छ र अनुसन्धानको क्रममा दोषी ठहर हुँदा उसलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्दा उसको कोरोना परीक्षण गरिदैँन ।
निजी अस्पताल नै होस् या सरकारी अस्पताल, त्यँहा चेकजाँच गर्न आएका बिरामी र उपचार गर्ने चिकित्सक दुवैले मुखमा मास्क लगाएका हुदैँनन् त सामाजिक दूरी कायम गर्दैनन् । दोहोरी साँझ, ड्रान्स रेस्टुरेन्टलगायतका क्षेत्रमा पनि सयौँ जना भेला भएर नाचगान गरिरहेका हुन्छन् तर त्यँहा कोरोना नियन्त्रणका मापदण्ड पालना गरिदैँन ।
उता पिकनिङ जाँदा पनि रमाइलो मात्र गरिन्छ । उनीहरुले न मुखमामास्क लगाउँछन् त दूरी नै पालना गर्छन् । विदेशबाट प्लेनमा आएको पनि एयरपोर्टमा कोरोना संक्रमण चेकजाँच गरिदैँन त छिमेकी देशबाट नाकाबाट आउनेको पनि कोरोना परीक्षण गरिदैँन । यस्तै, सुरक्षाकर्मी र ट्राफिकप्रहरीहरु पनि बाटोमा उभिएर त बसेका हुन्छन् तर मुखमा मास्क भने लगाउँदैनन् ।
कालिमाटी तथा बल्खुको तरकारी तथा फलफूल बजारमा गएर हेर्दा नेपालमा कोरोना आएको थियो भन्ने विषयमै अन्योल हुइन्छ । भारतलगायत अन्य मुलुकबाट पशुपतिमा दर्शन गर्न आएका मानिसहरुको पनि न मुखमा मास्क हुन्छ न दूरी नै कायम गरिन्छ । अब कि त स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना छैन भनेर भन्नुपर्छ होइन भने मापदण्ड पालना गर्न लगाउनुपर्छ ।
मन्त्रालय न मापदण्ड नै पालना गर्न लगाउँछ न कोरोना नियन्त्रणका लागि पहिला नै सतर्कता अपनाउँछ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् अनि सरकारी गाडी चढ्छन् । तर, त्यँही जनतालाई बचाउनका लागि आफैँले बनाएको मापदण्ड पालना नगर्ने संघसंस्थालाई अनुगमन गरी कारबाही गर्दैन ।
यता महानगरपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालयहरु पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भनेर सर्वसाधारणलाई सुसूचित समेत गराउँदैन । गृह मन्त्रालय पनि मास्क प्रयोग नगर्ने तथा सामाजिक दूरी पालना नगर्ने मानिसलाई अनुगमन गरी कारबाही पनि गर्दैन ।
विज्ञापन बोर्ड पनि नेपालमा अझैपनि कोरोना हटेको छैन, त्यसैले, मास्क, स्यानिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गरौँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ भनेर सर्वसाधारणलाई सचेत गराउँदैन । सहकारीले बचतकर्ताको उठीबाँस लगाउँदा त विज्ञापन बोर्ड बोलेन भने यस विषयमा के नै बोल्थ्यो । बोर्डका कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करमा तलबभत्ता खान्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन्, देशविदेश घुम्छन् तर त्यँही जनताको हितमा काम भने गर्दैनन् ।
कोरोना संक्रमणका कारण हजारौँ सर्वसाधारणले आफ्नो ज्यान गुमाए तर स्वास्थ्य मन्त्रालय, व्यवसायी र बोर्डले सर्वसाधारणको ज्यानलाई कुखुराभन्दा कम मान्यता दिए । किनकि कुखुरा मर्दा पनि सरकारले त्यसका लागि केही सतर्कता अपनाउने गर्छ । कोरोनाका कारण बुढादेखि भूरासम्म मरे त सरकारी कर्मचारीदेखि नेतासम्म ।

नेपालमा कोरोना आउनु स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको लागि भाग्य जस्तो भयो । किनकि विदेशीले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेको सहयोग पनि उनीहरुले पचाए त व्यापारीसँग मिलेर दश रुपैयाँको सामान सय रुपैयाँमा बेचेर कमिशन खाए । अब जनताले तिरेको करले नपुगेर देश नै धितो राखेर त सरकारी कर्मचारीहरुले तलबभत्ता खान्छन् भने यो त कुनै नौलो कुरा होइन ।

कर तिर्ने जनता भोकभोकै खाली खुट्टा हिड्छन् तर त्यँही जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएका सरकारी कर्मचारीहरु जुम्का मोटाएझैँ मोटाएका छन् । अहिलेपनि मानिसहरुमा कोरोना संक्रमण भइरहेको छ तर पैसा नभएर उनीहरु अस्पताल जानैबाट वञ्चित भएका छन् ।
सरकार न निःशुल्क रुपमा कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्छ न स्वास्थ्य मापदण्ड नै पालना गर्न लगाउँछ । महिलाको कोखमा गर्भ आएदेखि त्यो व्यक्तिको अन्तिम दांहसस्कार गर्दा समेत सरकारले कर असुल्छन् । तर, कर तिरेबापत जनताले पाउँछन् तै केही ? जनताले न निःशुल्क कोरोना नै परीक्षण गर्न पाउँछन् न निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा नै पाउँछन् । जनताले तिरेको करमा सरकारी कर्मचारीहरु मात्र मोजमस्ती गर्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय कोरोना नियन्त्रणका मापदण्ड पालना गरौँ भनेर अहिलेपनि सर्वसाधारण्लाई सुसूचित गराउँदैनन् । किनकि भोलि सर्वसाधारण मर्दा पनि त उनीहरुले कर असुल्न पाउँछन् नि त । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु कति घाम तापेर बसेका हुन्छन् त कति फोनमा व्यस्त हुन्छन् । यता काम गर्नुपर्छ भनी घण्टौ क्यानटिङमा बिताउने कुरा अलग नै छ ।

सर्वसाधारण जनता भन्छन्, ‘देश नेताले नभई सरकारी कर्मचारीले डुबाए ।’ उनीहरु सरकारी कर्मचारीहरु काम भने नगर्ने र सेवासुविधाको मात्र खोजीमा हिड्ने बताउँछन् । सरकारी कार्यालयमा जाँदा महिनांै दिनदेखि कुर्सी खाली हुन्छ तर अर्को कर्मचारीले सर÷म्याम भर्खरै यँही हुनुहुन्थ्यो भनेर झुठो बोल्ने । देशमा राजनीति परिवर्तन भयो तर सरकारी कर्मचारीको कार्यशैलीमा केही परिवर्तन भएन ।
सरकारी कर्मचारीहरुको सुरुको तलब १० देखि १५ हजारसम्म हुन्छ । तर उनीहरुले जागिर भएको १०÷१५ वर्षमा काठमाडौँमा घडेरी किन्छन् । अब सरकारले जे गरे पनि न सरकारी कर्मचारीहरुले घुस नै खान छोड्छन न जनता र राष्ट्रको हितमा नै काम गर्छन् । अहिले सरकारी कर्मचारीहरु देश र जनताका लागि क्यान्सर रोगझैँ भइसकेका छन् ।

पछिल्लो समय राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ त सरकार सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो । राजस्व संकलन हुने भन्सार, यातायात र मालपोत कार्यालय अहिले सुनसान भएको छ । यता व्यापारीहरुले सय रपैयाँको सामान पाँच सयमा बेचेका छन् तर यसको न अनुगमन छ न कारबाही ।

सरकारी कर्मचारीहरु तलबभत्ता खाने, सरकारी गाडी चढ्ने, पर्याप्त सेवासुविधा उपभोग्य भने तर यस्ता व्यापारीहरुलाई अनुगमन गरी कारबाही नगर्ने । अनि कसरी राजस्व संकलन हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारीहरुले अनुगमन गर्ने हो भने जनता पनि ठगिनबाट जोगिन्छन् त राज्यको पनि ढुकुटीमा राजस्व संकलन हुन्छ । साथै, अपराधजन्य क्यिाकलापहरु समेत न्यूनीकरण हुन्छ ।

अहिले व्यापारीहरुले एक÷दुई रुपैयाँमा तयार हुने मास्क दश रुपैयाँमा बेचेर जनता ठगिरहेका छन् । अनि सरकार यति त अनुगमन गर्न सक्दैँन भने अन्यमा के नै अनुगमन गर्छ । उता मास्क महंगो भएको कारणले पनि अहिले सर्वसाधारणले मास्कको प्रयोग गर्न छोडे । बरु उनीहरु त्यो पैसा खर्च गर्नुको साटो कोरोना संक्रमण भए हुन्छ भन्छन् ।

नेपालमा पहिलोपटक एक जनामा कोरोना संक्रमण देखिँदा सरकारले देशभर लकडाउन गप्यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रणका मापदण्डहरु कडाइका साथ लागू गर्न लाग्यो । तर अहिले किन सरकार कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न लगाउँदैन ।

अहिले व्यापारीहरुलाई जनता ठग्नुपरेको छ त सरकारलाई राजस्व संकलन गर्नुछ । जनताको बाँच्ने अधिकार संविधानमा उल्लेख छ तर करको लागि सरकारले लकडाउन हटाएर सर्वसाधारणको ज्यान लियो । अब सरकारले कि त कोरोना नियन्त्रणको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न लगाउनुपर्छ होइन भने आवश्यकताअनुसार लकडाउन गर्नुपर्छ ।