देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विहीबार अर्धवार्षिक प्रगती समिक्षा गरेको छ । बुधवार पत्रकारसंग अन्तरक्र्रिया गर्दै मन्त्राललयले प्रदेशका योजना कार्यान्वयनको समस्या बारे जानकारी गराइएको थियो । मुख्यतयाः प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा जनशक्तिको अभाव, रकम अभाव, योजनामा स्थानीय सरकारको समन्वय नुहँदा समस्या भएको बताइएको छ । समिक्षा कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्री इन्द्रजित थारुले मन्त्रालयकै लागि भवनको अभाव हुँदा नयाँ संरचना, नयाँ स्थानबाट काम कारवाही गर्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । नयाँ सरकार निर्माण भएपछि ५० प्रतिसत भौतिक प्रति गरेको दावी गर्दै जनशक्तिको पदपूर्ति भएमा योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । उनले भने,–। ‘सरकार गठन भएको छोटो समयमा धेरै प्रगती भएको छ, तैपनि चाहेजती काम गर्न सकिएको छैन त्यसको लागि जनशक्तिी अभाव नै मुख्य हो । ’

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले चालु आर्थिक बर्षमा पूँजिगत खर्च २३ प्रतिसत मात्र खर्च गरेको बताए । सचिव श्रेष्ठले जनशक्ति अभावकै कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। उनले भने,–। ‘मन्त्रालयमा सम्बन्धित कार्यालयमा जम्मा चारसय ८४ जनाको जनशक्तिको दरवन्दी छ तर, तीस प्रतिसतको हाराहरीमा दरवन्दी रिक्त छ, यसबाट पनि अपेक्षीत काम हुन सकेको छैन ।’ मन्त्रालयले सिमित श्रोत साधनका वाफजुत पनि २५ प्रतिसतको हाराहरामा पूजिँगत खर्च गर्न सफल उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको अनुभुति दिनेगरी काम गरेको भएपनि सबै योजना स्थानीय सरकारकै रुपमा जनताले बुझेकाले प्रदेश सरकारलाई उपेक्षा गरेको हुनसक्ने मन्त्रालको ठहर छ । मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले भने,–। ‘हामी प्रदेशबाट पनि धेरै काम गरेका छौ, तर प्रचारप्रसार स्थानीय सरकारकै मात्र हुने गरेको पो होकी भन्ने लागेको छ ।’

समिक्षा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत चालु आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने समानीकरण तर्फ सडक तथा पुल एकहजार आठसय ८५,सशर्त योजना दुइसय दश समपुरक तर्फ आठ गरी जम्मा दुइहजार एकसय तीनवटा योजना रहेका छन । यस्तै उर्जा तथा जलश्रोत तर्फ समानीकरण तर्फ एकहजार ४२ योजना सशर्त योजना तीनसय ५७ समपुरुक तर्फको योजना गरी एकहजार तीनसय ९९ वटा रहेका छन् ।

सीमा क्षेत्रलाई विशेष प्राथामिकता दिइनेछ :  मन्त्री थारु 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सीमा नाका क्षेत्रलाई विशेष प्राथामिकतामा राखेको लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री इन्द्रजीत थारुले बताए । उनले भारतसंग सीमा जोडिएको दाङको सीमा नाका क्षेत्र जोड्ने राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ जंग्रहवा देखि खांग्रानाका (छोटी भन्सा) सडकलाई कालोपत्रे गर्ने बताए। उनले भने,–। ‘सीमा क्षेत्रलाई विशेष प्राथामिकता दिइने छ । सीमा नाकाको सबै समस्या मैले नजिकैबाट नियालेको छु । सीमाबासीहरू भौतिक पूर्वाधारबाट बञ्चित भएको हुनाले आफ्नै देशमा पहुँच पुगोस् भनेर सीमा सडक निर्धारण गरेका छौ । दाङको सीमा सडकलाई बहुवर्शीय योजना बनाएर बजेट व्यवस्था गरिनेछ ।’ यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक भिमार्जुन पाण्डेको स्वागत मन्तब्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजिकरण भौतिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत बावुराम भट्टराईले गर्नुभएको थियो ।