अभूतपुर्व विश्वासको मतसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । पुस २६ गते संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाका बैठकमा उपस्थित २७० जना सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले २६८ मत प्राप्त गर्नु सामान्य विषय पक्कै होइन । संसदका कुल दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ९८.१८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुभएको ऐतिहासिक तथ्य हामीसामु छर्लङ्गै छ । खसेको मतलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले पाएको मत ९९.२६ प्रतिशत हो । प्रतिनिधिसभाको सदस्यको रुपमा प्रत्यक्ष रुपमा बैठकमा उपस्थित हुँदै गर्दा यो विरलै देख्ने दृश्यको म साक्षी थिए ।

के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्षी, सबै एक ठाउँमा उभिएर मुलुकका प्रधानमन्त्रीले झण्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त गर्नु आफैँमा अभूतपूर्व र ऐतिहासिक परिघट्ना हो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा पाएको विश्वासको मतले मुलुकको सर्वस्वीकार्य नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री नै हो भन्ने कुरा पुष्टि भइ नै सकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेको अभूतपुर्व विश्वासको मतले नै मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको ढोका खुलेको छ । मुल रुपमा मुलुकमा राष्ट्रिय एकता र सहमति कायम गरी देशको नेतृत्व गर्ने चुनौती प्रधानमन्त्रीको काँधमा आइपरेको छ । राष्ट्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्दै मुलुकमा स्थायीत्व र आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्नका लागि राष्ट्रिय सहमति र एकताको विकल्प छैन । सर्वस्वीकार्य प्रधानमन्त्रीका रुपमा सबै दललाई सहमति र विश्वासमा लिएर मुलुकको समृद्धिको नेतृत्वको गर्ने अवसरमा यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा आएको छ ।

विदितै छ कि प्रतिनिधिसभामा अहिले कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन पाएको दलले नै मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा हामी छौँ । यस्तो विषम् परिस्थितिमा सबै दललाई मिलाएर लैजानुपर्ने मुलुकलाई सही दिशामा लैजाने दायित्व पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा छ ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्ने क्रममा देखिएको दलहरुबीचको सौहार्दतापूर्ण एकताका कारणले प्रधानमन्त्रीले कसैलाई पनि पक्ष र विपक्षको नजरमा हेर्न आवश्यक छैन । सिंगो मुलुकलाई कसरी सही दिशामा अगाडि लैजाने ? मुलुकका अगाडि देखा परेका राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधान कसरी गर्ने ? मुलुकमा देखा परेको अर्थतन्त्रमाथिको समस्या कसरी समाधान गर्ने ? यी यावत् विषयमाथि सबै दलको साथ र विश्वास अहिले प्रधानमन्त्रीका लागि अपरिहार्य छ ।

इतिहास साक्षी छ, राष्ट्रका समस्या समाधानका निम्ति सबै दल एकै ठाउँमा उभिएको हाम्रो मुलुकको विशेषता बनिसकेको छ । संविधानसभामार्फत् संविधान जारी गर्ने बेलामा होस्, या चुच्चे नक्सा निर्माणको बेला किन नहोस् सबै दल एकै ठाउँमा उभिएको इतिहास हाम्रो अगाडि छ । अहिले पनि मुलुकका अगाडि देखा परेको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनका लागि सबै दलको सहकार्य अपरिहार्य छ ।

किनकी मुलुकका कुनै पनि दल पक्ष या विपक्षमा रहेर अहिलेको आर्थिक संकट समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन । हुन त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत देखिएको छ । उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि नै पुँजी बजारमा उत्साह देखिएको छ । मौद्रिक नीतिमा भएको परिमार्जनले समेत केही उत्साहको रक्तसञ्चार पक्कै पनि भएको छ ।

तर पनि अहिलेको तरलतापूर्ण अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याई मुलुकको अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन मजबुत राष्ट्रिय एकता, सहमति र साझा संकल्प जरुर अपरिहार्य छ । सबै दलको सोच, सबै दलको विचार र योजनालाई एकीकृत गर्दा नै यो समस्याको समाधान निस्किन सक्छ । र, अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या समाधान पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नेतृत्वमा सम्भव छ भन्ने कुरा उहाँलाई संसदका सबै दलले दिएको विश्वासको मतबाट नै पुष्टि हुन्छ ।

त्यसो त, शान्ति प्रक्रियाका एकजना जिवित हस्ताक्षककर्ता नै अहिलेको मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसकारणले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने मुख्य दायित्व यो सरकारकै हो । तर, विविध कारणले हालसम्म शान्ति प्रक्रियाका कामले पूर्णता पाएको छैन । हामीलाई थाहै छ, एकथरी मान्छेले द्वन्द्व बढिरहोस्, कहिल्यै हल नहोस् भनेर पनि भूमिका खेलिरहेका छन् । विदितै कि नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफल शान्ति प्रक्रियाको कोटीमा पर्दछ । यद्धपि यसका सबै प्रक्रिया अझै सफल भइसकेका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाका हिसाबले हाम्रा अनुभव मौलिक छन् । तसर्थ, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनका लागि पनि एकतावद्ध पहल र धैर्यतापूर्वक निर्णय गर्नुपर्ने समय छ । यसका लागि सबै दलको सहमति आवश्यक छ ।

यही बीचमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि सन्निकटमा छ । फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री नै हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुभएका कारणले पनि यो निर्णयको गुरुत्वपूर्ण महत्व छ । विगतका हाम्रा अनुभवले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य शर्त बन्न पुगेको छ । विगतमा राष्ट्रपतिबाट के कस्ता अभ्यास भए ? कति निर्विवादित बने ? यस्ता विषयमा अहिले चर्चा गर्न आवश्यक छैन । तर, राष्ट्रपति सबै दलले स्वीकार गर्ने सर्वस्वीकार्य पात्र हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले विगतबाट सिकेका छौँ ।

तसर्थ, यस मामलामा माओवादीको अडान राष्ट्रको हितको पक्षमा छ । राष्ट्रपति कुनै एउटा दलको मात्रै हुँदा त्यसले राष्ट्रको ओझ बढाउन नसकेको यथार्थत हामीसँग छ । निर्वाचनअघि नै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दा नै भूमिकाको रुपमा समेत राष्ट्रपति निर्विवादित बन्न सक्छ । साझा चरित्र र सबै दलले स्वीकार गर्ने पात्रले स्वच्छ रुपमा राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यस्तो पात्रको खोजी र चयनले मुलुकको राष्ट्रपति पदको गरिमा पनि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यसकारण अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय एकता र सहकार्य अपरिहार्य छ ।

यति मात्रै होइन, नागरिकका दिनानुदिनका समस्या समाधान गर्नका लागि पनि सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । जनताको निरन्तर छाइरहेको निरासालाई आशामा बदल्नका लागि पनि सबै दलबीच एकता र सहकार्य अपरिहार्य छ । यस सम्बन्धमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रानमन्त्रीले भन्नुभएको भनाई स्मरणीय छ, ‘सबै दलबाट प्राप्त भएको असाधारण समर्थन ऐतिहासिक छ । यसले मलाई निकै ठूलो गर्व र जिम्मेवारी थपिएको छ । मैले आफूलाई राष्ट्रिय सहमतिको केन्द्रबिन्दुमा भएको महसुस गरेको छु ।’

निश्चय पनि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्दै मुलुकको समृद्धि र समुन्नतीको गोरेटो कोर्ने यो सुनौलो अवसर हो । झण्डै डेढ महिनामा सरकारले अगाडि बढाएको काम कारबाहीले पनि यो सरकारको विपक्षमा रहनुपर्ने वा विरोध गर्नुपर्ने खालका कुनै निर्णय भएको छैन । सकारात्मक परिणाम दिनेखालकै निर्णयहरु सरकारबाट भएको पाइन्छ । तसर्थ, सबै दल राष्ट्रिय हित र एकताका लागि एक ठाउँमा उभिनु नै आजको मुलुकको आवश्यकता हो ।