विश्वराजको रिटमा अदालत : बढुवा समितिले दिने अङ्क कानुनी दायित्व नभइ तजबिजी

उज्यालो प्रतिनिधि १७ मंसिर २०७९, शनिबार समाचार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा प्रहरी नियमावली अनुसारको अङ्क गणना मात्र आधार मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा नियमावलीको व्याख्या गर्दै अदालतले नियमावलीको समुच्च व्याख्याबाट सरकारलाई उपयुक्त लागेको उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिन मिल्ने व्याख्या गरेको हो।

 

२०७९ असार ३१ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ अदालतले सार्वजनिक गरेको छ । यसअघिका समान प्रकृतिका विवादमा भएका पूर्ण इजलासका व्याख्या खण्डित गर्ने गरी सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो। पोखरेलसँगै लगाउ कायम भएका एआईजी बढुवा विवादको पूर्णपाठ पनि अदालतले सार्वजनिक गरेको छ । ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याललगायतका बढुवा मुद्दामा अदालतले बढुवा समितिले दिने अङ्कलाई कानुनी दायित्व नभइ तजबिजी हुने व्याख्या गरेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

 

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

आज संविधान दिवसको सातौँ संस्करण । आजभन्दा ६ वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार