काठमाडौँ । मानवअधिकार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष डा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । आयोगले सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि गरेका सिफारिसमध्ये १५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको र अरु कार्यान्वयनका लागि उनले आग्रह गरेका हुन ।

आयोगले २० वर्षे कार्यकालमा १३ हजार एक सय आठ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि एक हजार तीन सय चार सिफारिस गरेको छ तर सरकारले १५ प्रतिशत मात्र पूर्ण र ३८ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको छ । आयोगले काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजना गरेको ‘मानवअधिकार र पत्रकारिता’ विषयक तीन दिने गोष्ठीमा कार्यवाहक अध्यक्ष ढुङ्गेलले मानवअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनमा सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने र त्यसका लागि हातेमालो गर्न आयोग तयार रहेको बताए ।

आयोगका कायमुकायम सचिव मुरारीप्रसाद खरेललले आयोगको सिफारिसलाई सरकारले तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको बताए । कानुनविद् काशीराज दाहालले ‘सूचना हक, गोपनीयता र प्रेस स्वतन्त्रता’ को विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आमसञ्चारमाध्यम र न्यायपालिका स्वतन्त्र भए मात्र लोकतन्त्र जीवन्त बनाउन सहज हुने सुनाए ।

मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपका निर्देशक बबिता बस्नेतले ‘लैङ्गिक दृष्टिकोणमा मानवअधिकार’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैै न्यायोचित समानता नै समता भएको र त्यसका लागि लैङ्गिक बजेटसमेत वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आयोगले गरेका सिफारिस प्रभावकारीरुपमा सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा पीडितले न्याय पाउन नसक्ने र गरेका कामको पनि उचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको जनाएको छ ।