दुई निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

उज्यालो प्रतिनिधि ३० भाद्र २०७९, बिहीबार समाचार

कर्णाली । खरिद सम्झौता गरेको १० वर्षसम्म पुल नबनाएपछि सडक डिभिजन सुर्खेतले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले सुर्खेतको रानीघाटस्थित भेरी नदीमा पक्की पुल निर्माणको जिम्मा लिएको पप्पु÷मल्ल जेभी तथा कर्णाली राजमार्गमा पर्ने दैलेखको जाक्सीखोला पुल निर्माणको जिम्मा लिएको सिरुवा÷कबिर÷सुनकोसी जेभी काठमाडौँसँग ठेक्का सम्झौता तोडेको हो ।

सडक डिभिजन सुर्खेतका सूचना अधिकारी इञ्जीनियर तुलाराम शर्माले सम्झौताअनुसार म्याद थप भइसक्दासमेत निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नतर्फ चासो नदिने, पटक–पटक ताकेता गर्दा अटेरी गरी निर्माणकार्यलाई अलपत्र पारेकाले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३, ५९, को उपदफा ७ र ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

रानीघाटस्थित भेरी नदीमा पक्की पुल निर्माण नहुँदा बराहताल गाउँपालिकाका चार वडाका साथै बर्दिया, कैलालीलगायतका जिल्लाबाट सुर्खेत आउन सास्ती भोग्नुपरेको छ । बर्दिया–सुर्खेत जोड्ने यो छोटो दूरी हो । तर यहाँ पुल नहुँदा बर्दियाबाट कोहलपुर–बबई–छिञ्चु हुँदै लामो दूरी पार गरी सुर्खेत आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सडक डिभिजन सुर्खेत र पप्पु÷मल्ल जेभीबीच विसं २०६९ असार २९ गते रानीघाट पुल निर्माण सम्झौता भएको थियो । रु १४ करोड २९ लाख ८९ हजार लागत रहेको उक्त पुल निर्माणको सम्झौता भएको तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कम्पनीले कार्यादेश पाएको थियो । कम्पनीले तीनवटा पिलर उठाएर निर्माणकार्य अलपत्र छाडेको थियो । निर्माण कम्पनीले प्राविधिक डिजाइनमा त्रुटि रहेको औँल्याउँदै कडा चट्टान रहेकाले काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको थियो ।

त्यस्तै कर्णाली राजमार्गस्थित दैलेखको जाक्सीखोला पुल निर्माणका लागि सिरुवा÷कबिर÷सुनकोसी जेभीले काठमाडौँ र सडक डिभिजनबीच विसं २०७० साउन ३ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यादेश पाएको उक्त पुलको लागत रु दुई करोड थियो । ठेक्का अलपत्र पार्ने ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सडक विभागसमक्ष सिफारिस गरिएको सडक डिभिजन सुर्खेत जनाएको छ ।

उज्यालो नेटवर्कका अन्य समाचार पनि पढ्न सक्नुहुन्छ । 

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार