‘यस्तै अवस्था रह्यो भने निर्वाचनबारे केही भन्न सकिन्न’

दलहरुले निर्वाचनको कुरा गरिरहँदा यसको मुख्य सरोकारवाला निकाय निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव भने मौजुदा स्थितिको मूल्याङ्कनमा लागेका छन्। संविधान लागू गर्न स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा र केन्द्रको निर्वाचन गर्न एक वर्षभन्दा बढी समय छैन। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम छ कि छैन? यही सेरेफेरोमा रहेर चन्द्रलाल गिरीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

निर्वाचन गराउन राजनीतिक दलहरुबीचमा सहमति बन्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा १२ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगले तीन चरणका निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ला?

हो, यो अवधिमा चारवटा निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तह, प्रदेशसभा र केन्द्रीय निर्वाचन सहित राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व आयोगको हो। यी तीन निर्वाचन गराइसकेपछि मात्र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने हो। जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा हुने निर्वाचन भने तीनवटा हुन्। त्यसैले यी निर्वाचनहरु एकआपसमा सम्बन्धित छन्। दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ तर राजनीतिक दलहरु सहमतिको नजिक पुग्ने अनि फेरि नमिल्ने अवस्थाले भने निर्वाचनको विषय जटिल बनेको छ।

निर्वाचन आयोगलाई परेका अप्ठयाराहरु के–के छन् नि?

निर्वाचन प्राविधिक विषयसँगै राजनीतिक र सामाजिक रुपमा पनि जोडिएको हुन्छ। ‘इलेक्टोरल डेमोक्रेसी’को सुनिश्चितता गराउने काम त निर्वाचनले न हो।

मुख्य गाँठो परेको भनेको त कानुन बनाउनलाई हो। संविधानमा पनि निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसअनुसार कानुन बनाएर जान निर्वाचन आयोगले मस्यौदा बनाएर पठाइसकेको छ। त्यो संसदमा छलफलका क्रममा छ। सदनमा त्यसको बहस/छलफल भएर पास हुनपर्छ। संसद अवरुद्ध भएसँगै यो प्रक्रिया अड्किएको छ।

कानुन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। कानुन आएपछि नियमावली बन्छ, अनि निर्देशिका बन्ने हो। निर्देशिका भनेको काम गर्ने नीति हो। धेरै किसिमका निर्देशिका बनाउनुपर्ने अवस्था छ।

थ्रेस होल्ड सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ?

थे्रस होल्ड पनि कानुनभित्रको एउटा सानो अंश हो। हामीले राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धीको मस्यौदा, २०७३ दिएका छौं, त्यसको कुनै एउटा उपधाराभित्र हामीले थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरेका छौं। हामीले औसतमा १ दशमलब ५ प्रतिशत प्रस्ताव गरेका छौं। यो विषय अहिले सदनमा छलफलमा गइसकेको हुनाले हामीले भन्नुपर्ने धेरै कुरा छैन।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले ५ पुस ०७७ मा संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

संवैधानिक ‘कू’ को सर्वत्र विरोध गरौँ

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ५ पुष २०७७, आईतवार

गैरजिम्मेवार सरकार

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १७ कार्तिक २०७७, सोमबार

प्रहरी आदेशपालक होइनन्

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार