युरोपेली संसद्द्वारा सिनजियाङ अधिकार उल्लङ्घनका लागि चिनियाँ अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग

उज्यालो प्रतिनिधि २७ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार विश्व

काठमाडौँ । युरोपेली संसद् (इपी) को भारी बहुमतले चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा जारी मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बारे कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । संसद्ले उक्त घटनालाई मानवता विरुद्धको अपराध र नरसंहारको गम्भीर जोखिम भन्दै ध्यानकार्षण गराएको छ ।

संसद्ले भनेको छ – “जनवादी गणतन्त्र चीनको उइघुर समुदाय माथि व्यवस्थित रूपमा दमन गरिएको भनी कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ। शिक्षा, पारिवारिक अलगाव, धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतिबन्ध, सांस्कृतिक विनाश, र निगरानीको व्यापक प्रयोग।” युरोपेली संसद्ले चेन क्वानगुओ, झाओ केझी, गुओ शेङकुन र हु ल्यान्हे जस्ता चिनियाँ उच्च-पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गरी थप प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ । चीन र हङकङसँग सुपुर्दगी सन्धिहरू निलम्बन गर्न पनि केही सदस्यहरूले आग्रह गरेका छन् ।

चीनमा अन्तर-संसदीय गठबन्धन (आईपीएसी) का अनुसार जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित सबै उत्पादनहरू र जबरजस्ती श्रम शोषणको रूपमा सूचीबद्ध सबै चिनियाँ कम्पनीहरूको उत्पादित उत्पादनहरूमा आयात प्रतिबन्ध पनि संसद्को कार्यान्वयन गर्ने नीतिहरूको सूचीमा छ।
अन्तमा, इपीले सिनजियाङमा मानवअधिकार उल्लङ्घन बारे लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको प्रतिवेदन जारी गर्न माग गरेको छ ।

विधायकहरूको अन्तरराष्ट्रिय क्रस-पार्टी समूहले “बलियो र एकताबद्ध आवाजलाई स्वागत गरेको छ । प्रस्ताव पारित गरेपछि आईपीएसी सह-अध्यक्ष रेनहार्ड बुटिकोफर एमईपीले भने: “सिनजियाङ प्रहरीहरूले फाइलहरूले चिनियाँ सरकारको तथाकथित ‘व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रहरू’ पुन: शिक्षाको उद्देश्यका लागि भएको दाबीलाई झुटो रूपमा उजागर गरेको छ। चीनमा उइघुर र अन्य जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको अधिनायकवादी दमनलाई दस्तावेजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ ।

“मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तले तुरुन्तै यस क्षेत्रमा भइरहेको दुर्व्यवहारको बारेमा आफ्नो प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्छ, र इयुले यी नीतिहरूको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ,” उनले थपे।

उज्यालो नेटवर्कका अन्य समाचार पनि पढ्न सक्नुहुन्छ ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार