काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने विवेकशील साझा पार्टीका एकजना अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षको निर्णयलाई मान्यता दिएकोछ ।

मिश्र नेतृत्वमा बसेको बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले गरेको विधान संशोधनलाई आयोगले मान्यता दिएको हो ।

योसँगै अर्का संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार खोसिएको छ । त्यस्तै विवेकशील साझा अब संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उभिएको छ ।

त्यो निर्णयअनुसार विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति सदस्य १२४ जना (५ जनाको राजीनामा र एक जनाको मृत्यु भएका कारण) कायम भएको जानकारी गराउँदै विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेखेको थियो ।

आयोगले बुधबार विवेकशील साझाको विवरण अद्यावधिक भएको जानकारी गराएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको पूर्णपाठ 

यो पनि पढ्नुस् : उही मुलाको सिन्की, उही मुलाको चाना !