उही मुलाको सिन्की, उही मुलाको चाना !

बुद्ध लोप्चन १२ श्रावण २०७८, मंगलवार

धेरै अगाडि नजाऔँ, मुलुकमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको उभाँर चल्दै थियो । हरेक दिन आन्दोलनले गतिसँगै स्वरुप लिँदै थियो । त्यतिबेला नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता खड्गप्रसाद ओली एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भन्दै थिए, ‘यो आन्दोलनबाट गणतन्त्रमा पुग्छ भन्नु बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्छु भनेजस्तै हो ।’

तर, बिडम्बना खड्गप्रसादले जुन आन्दोलनबाट गणतन्त्रमा पुगिँदैन भनेर ‘बयलगाडा सिद्धान्त’ प्रतिपादन गरे, त्यही आन्दोलनले मुलुकलाई गणतन्त्रसम्म ल्यायो । त्यो आन्दोलन गणतन्त्रमा आएर मात्रै रोकिएन, त्यसले मुलुकलाई संघीय संरचनामा डोर्याउँदै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान दियो, मुलुक समानुपातिक समावेशितासहितको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्यो ।

नेपालीको सौभाग्य भन्ने कि दुर्भाग्य । आजको जुन उपलब्धिका लागि नेपाली जनता भोक, प्यास र जीवनमरणको कुनै प्रवाह नगरी आन्दोलनमा होमिँदै थिए, त्यो आन्दोलनबाट आजको उपलब्धि सम्भव छैन भन्दै ‘बयलगाडा सिद्धान्त’ प्रतिपादन गर्दै बसेका खड्गप्रसाद संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तीनपटक प्रधानमन्त्री बने ।

रोचक कुरा त के छ भने खड्गप्रसाद पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कमल थापाले भनेका थिए, ‘अहिलेका जे उपलब्धि छन्, त्यो उपलब्धिमा अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाल नआइसकेको भए अलगै कुरा हुन सक्थ्यो, तर आइसकेपछि यसप्रति ओलीजीले अन्यथा सोच्नुभएको छैन ।’ यसको मतलब के थियो भने मुलुक आजको उपलब्धिसम्म आउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा खड्गप्रसाद थिएनन्, बरु नआउनु आइसकेपछि यसको खिलाफमा गइरहन आवश्यक छैन भन्ने उनको मान्यता हो ।

त्यसो त, कमल थापाहरु, आज पनि यो परिवर्तनको विरुद्धमा छन् । उनीहरु राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको मुल एजेण्डा बनाएरै दलीय प्रतिष्पर्धामा छन् । कमल थापाहरु प्रष्ट छन्, ‘उनीहरुलाई राजा चाहिन्छ, धर्मनिरपेक्ष होइन–हिन्दु राष्ट्र चाहिन्छ । संघीयताको त उनीहरु नामै सुन्न चाहँदैनन् ।’

संघीयताको खिलाफ र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा खड्गप्रसाद ओलीले पनि पटक–पटक फरक मत राखिसकेका छन् । केही वर्ष अगाडि काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित् कार्यक्रममा खड्गप्रसादले भनेका थिए, ‘अहिलेको संघीयता बाख्राको सिङमा भैसीको टाउको राखेजस्तो भयो ।’ अनि धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई उपेक्षामा पार्ने गरी धर्मको राजनीति गर्नलाई त खड्गप्रसादले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न करोडौँ रुपियाँ दिएकै हुन्, चितवनमा राम मन्दिर बनाउन प्रक्रिया अगाडि पनि बढाएकै हुन् ।

पछिल्लोपटक मुलुकको नेतृत्व गर्दा ओलीले गरेका हरेक क्रियाकलाप र राजावादीसँग देखिएका उनका आन्तरिक साँठगाँठले ‘रुप’मा जे भए पनि ‘सार’मा ओली र कमल थापाहरुको राजनीतिक उद्देश्य एउटै थियो, हो र हुने देखियो भन्ने विश्लेषणहरु पनि हामीले सुन्यौँ, देख्यौँ अनि पढ्यौँ ।

तर, सोमबार विवेकशील साझा पार्टीका एकजना अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले संघीयताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव अगाडि सारे । पहिलो कुरा त, मिश्रको यो प्रस्तावसँगै उनले बोलीमा आफूलाई जे दावी गरेता पनि व्यवहारत स्वत: उनी कमल थापा र खड्गप्रसाद ओलीका राजनीतिक यात्राको सारथी बनेका छन् । र, उनले भनेका सुसंस्कृत राजनीति कमल थापाको एजेण्डामा गएर मिसिएका छन् । यसका लागि धेरै अरु प्रमाण खोज्न जरुरी छैन, मिश्रको प्रस्तावसँगै कमल थापाले लेखेको स्टाटस हेरे पुग्छ । उनले लेखेका छन्, ‘संघीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह र राजसंस्था पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट उठिरहेको आवाज सकारात्मक छ । विगतमा राप्रपा एक्लैले उठाउँदै आएको एजेण्डाको पक्षमा जनमत बढ्दै जानु र ति विषयमा राष्ट्रिय बहस हुनु राप्रपाको सफलता हो । हामी सही बाटोमा छौँ भन्ने प्रमाणित हुँदैछ ।’

हुन त मिश्रको यो प्रस्ताव उनको व्यक्तिगत भनिएको छ । विवेकशील साझा पार्टीका अर्का अध्यक्ष मिलन पाण्डेले पनि मिश्रको प्रस्ताव व्यक्तिगत भएको बताइसकेका छन् । तर, आफूलाई सुंसस्कृत राजनीतिको ठेकेदार ठान्ने पार्टीका अध्यक्ष हुने अनि राखेको प्रस्ताव चाहिँ व्यक्तिगत हो भन्नलाई रविन्द्र मिश्रले किन लाज मानिरहेका छैनन् ? विवेकशील साझा पार्टीमा रविन्द्र मिश्रले कस्ता सँस्कारको विरुवा रोप्दैछन् ? विवेक साझा पार्टीप्रतिको आम मानिसको बुझाईलाई रविन्द्रले कता डोर्याउँदैछन् ? आजको गुरुत्वपूर्ण महत्वको प्रश्न यही हो ।

किनकी राजनीतिलाई नैतिकवान् बनाउनुपर्छ भन्ने भाषण पनि उनै रविन्द्र मिश्रकै मुखबाट सुनेका छौँ । राजनीतिलाई सुसंस्कृत र जिम्मेवारीपूर्ण बनाउनुपर्ने भन्ने पनि उनै रविन्द्र मिश्रको भाषणमा सुनेका हौँ । तर, उनी आफैँ किन नैतिकहीन र जिम्मेवारीविहीन काम गरिरहेका छन् ? आफू विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा भएको कुरालाई रविन्द्रले किन बिर्सिरहेका छन् ? समयले युगौँयुगसम्म रविन्द्रसँग यसको जवाफ मागिरहने छ ।

आजको संघीय लोकतान्तित्रक गणतन्त्रलाई उन्नत खालको बनाउने, यसका विकृत पक्षलाई हटाउनतिरभन्दा पनि लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल, गण्डकीमा सरकार गठनमा देखिएको तानातान वा अरु कसैको संघीय अभ्यासलाई हेरेर संघीयता खारेजीको माग गर्ने रविन्द्र मिश्रको प्रस्तावले उनको अग्रगामी राजनीतिक पाइलाले विश्राम खेजेको प्रष्ट हुन्छ । केही थान बढी हिन्दु धर्मावलम्बी नेपालमा छन् वा भारतमा नरेन्द्र मोदीले धर्मकै राजनीति गरेका कारण सत्ताप्राप्ति गरेका रहेछन् भन्ने उदाहरण हेरेर धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहमा जानुपर्ने भन्ने रविन्द्रको सोचले आजको नेपाल र आम नेपालीलाई अगुवाई गर्नै सक्दैन ।

हामी चाहन्छौँ, रविन्द्र मिश्रको यो प्रस्ताव विवेक साझा पार्टीको नहोस्, विवेकशील साझा रविन्द्रसँगै सति नजाओस् । यदि विवेकशील साझा पार्टीको घोषणापत्र, प्रस्तावित विधान अनुसार विवेकशील साझा पार्टी सामाजिक न्याय, समावेशीता र गणतन्त्रको जगमा बनिरहेको प्रोग्रेसिभ पार्टी हो भने विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने र संविधानको पूर्णतः पालना गर्ने प्रतिवद्धतामा विवेकशील साझा पार्टी दृढ छ भने विवेक भएका विवेकशील साझा पार्टीका सदस्यहरुले रविन्द्रलाई अविलम्ब कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । नभए, उहीँ एक दशक अगाडिको गीतझैँ जेजे दावी गरिए पनि रविन्द्र मिश्रका कारण विवेकशील साझा पार्टी पनि ‘उहीँ मुलाको सिन्की, उहीँ मुलाको चाना’ मा परिणत हुने निश्चित छ ।

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *