यतिमै रोकिने छैनन, प्रचण्ड–माधव !

बुद्ध लोप्चन ४ श्रावण २०७८, सोमबार

समाचार टिप्पणी ।

‘म केपी ओलीजीलाई भन्न चाहन्छु, व्यक्तिगत अहंकार र दम्भले इतिहासिको निर्माण हुँदैन । बनेको इतिहासलाई तपाईले जबर्जस्ती आफ्नो व्यक्तिवादी चरित्रले निमिट्यान्न पार्छु भन्ने ठान्नुभएको हो भने तपाईले ब्लण्डर गर्नुभएको हो, त्यसको फल भोग्नु हुनुहुन्छ, भोग्दै जानुहुन्छ अझै । हामी अहिले नेतृत्वकर्ता नै जिउँदै छौँ । त्यति सजिलो चाहिँ चिज होइन हामी ।’ आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मागेको विश्वासको मतको पक्षमा बोल्दै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको रोष्टमबाट राखेको मन्तव्यको अंश हो यो ।

मन्तव्यमा प्रचण्डले भनेका छन्, संविधानलाई च्यात्ने असफल कदम चालेर ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा ठूलो भुल ‘ब्लण्डर’ गरेका छन् । ओलीले ५ पुस २०७७ मा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक रुपमा संसद विघटनको सिफारिस गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्णय भएको केही समय नबित्दै संसद विघटन अनुमोदन गरिन् ।

ओली–विद्याको असंवैधानिक कदमविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन भयो । ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुट्यो । ओली एकातिर भए, प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहित नेकपाका ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य एक ठाउँमा उभए । ओली–विद्याको असंवैधानिक यात्रालाई ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले ‘लगाम’ लगाइदिए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको क्रममा दावेदावरी नपुगेको भन्दै दावी गर्न पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओली दुवैको मागदावी राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गरिदिइन् । फेरि ८ जेठको मध्यराति ओली–विद्याले संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । ओली–विद्याको अर्को असंवैधानिक यात्रामा सर्वोच्च अदालतले फेरि लगाम लगाइदिए ।

ओलीले यो बीचमा चालेका कदमलाई प्रचण्डले ‘ब्लण्डर गरेको’ औल्याएका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको देउवाको पक्षमा उभिँदै ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने बाध्यता ओलीकै ब्लण्डरको फल भएको प्रचण्डको टिप्पणी छ । यति मात्रै होइन, ओलीले अझै त्यो ब्लण्डरको फल भोग्ने प्रष्ट बताएका छन् ।

प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति र माधव नेपालको सक्रियताले प्रचण्ड–माधव ओलीको सत्ता बहिर्गमन र देउवाको सत्ता सुनिश्चिततामा मात्रै नरोकिने प्रष्ट देखिएको छ । पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा आफूहरु मात्रे सडकमा उत्रिएका प्रचण्ड–माधवले आजसम्म आइपुग्दा कांग्रेससँगै जनता समाजवादी पार्टी र ओली पक्षकै केही सांसदको साथ पाएका छन् । आइतबार देउवाले ओली पक्षकै ८ सांसदको विश्वासको मत पाएका छन् ।

संघीय संसदको २७५ मध्ये आइतबार २४९ सांसद उपस्थित थिए । देउवाको पक्षमा १६५ र विपक्षमा ८३ मत परे । १ जना तटस्थ बसे भने २१ जना सांसद अनुपस्थित रहे ।

अहिलेको तयारी हेर्दा प्रचण्ड–माधव सबै पक्षको साथ लिएर ओलीलाई साथ दिने नाममा संविधानवादको विरुद्धमा उभिएकी राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर तत्काल पास गर्ने गृहकार्यमा लागेका छन् ।

आइतबारको संसदको अंकगणितले पनि राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग पारित हुने संकेत गरेको छ । किनकी २१ जना अनुपस्थित सांसदमध्ये ११ जना माधव पक्षका थिए ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सांसद छन् । संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेसँग १२१ छ । नेपाली कांग्रेसका ६१ (निलम्बनमा रहेका दुई सांसदबाहेक), नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३२ (निलम्बनमा रहेका दुई सांसद बाहेक) सांसद छन् । राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र एक–एक सांसद छन् ।

संविधानको धारा १०१ उपधारा (१) मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (१) मा यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । उपधारा १ ले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुको कारण, महाभियोग दर्ता प्रक्रिया र पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत औंल्याएको छ ।

बाह्य रुपमा पनि अहिले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यो विषयमा विपक्षी गठबन्धनमा आन्तरिक छलफल पनि चलेको एक नेताले बताए । तर, महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने निश्चित नभएसम्म भने यो प्रस्ताव दर्ता हुने छैन । ती नेताले भने, ‘हामी यतिमै रोकिँदैनौँ, राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, प्रस्ताव दर्ताअघि संसदको अंकगणितलाई ख्याल गरेर पारित हुने ग्यारेण्टी गरिन्छ ।’

त्यसो त ‘प्रचण्ड’ले हालै एक अन्तर्वार्तामा महाभियोगबारे बोलेका छन्, ‘अब राष्ट्रपतिलाई काम गर्ने सहज वातावरण बन्ने अवस्था छैन । राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ । महाभियोगका विषयमा संसदभित्र छलफल हुन्छ । पार्टीभित्र छलफल हुन्छ ।’

देउवालाई नियुक्त गर्दा संविधानको धारा उल्लेख नगरी सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम लेखेको, शपथ सच्याउन प्रधानमन्त्रीले अडान लिएको, सपथपछि राष्ट्रपतिले बधाई नदिएको असहज दृश्यले पनि विपक्षी गठबन्धन महाभियोगसम्म पुग्ने निश्चित देखिएको छ ।

संविधानवादको विरुद्धमा उभिएकाले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्नेमा संविधानविद्, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीदेखि सबै राजनीतिक दलहरु एकमत देखिएका छन् ।

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *