लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत नलिने संकेत

उज्यालो प्रतिनिधि २९ जेष्ठ २०७८, शनिबार लुम्बिनी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत नलिने संकेत गरेका छन्। शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा पोखरेलले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा सत्तापक्षको बहुमत उपस्थितिले नै सरकार अल्पमतमा छ भन्ने हल्लाको निवारण भएको छ।’

विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान विपक्षी गठबन्धनले लिइरहेका बेला पोखरेलले भने सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा विपक्षीको अनुपस्थिति र सत्तापक्षको उपस्थितिले नै सरकार बहुमतमा भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेका हुन्।

‘सदनमा प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन विपक्षीका साथीहरूले नबुझेरै हुन सक्छ, बहिष्कार गर्नुभयो। त्यही नराम्रोभित्र राम्रो कुरा पनि भयो। प्रतिपक्ष अनुपस्थित हुँदा सत्तापक्षका सदस्यको उपस्थित संख्याले सरकारसँग बहुमत रहेको पुष्टि गरिदियो’, पोखरेलले भने। प्रदेश प्रमुखले कानुन मिचेर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी सपथ खुवाएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले गत मंगलबारको बैठकमा सांकेतिक रूपमा प्रदेश प्रमुखको विरोध गरेका थिए।

उनीहरूले सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा दलगत रूपमा एकएकजना सदस्यलाई मात्रै बैठकमा उपस्थित गराएका थिए। विपक्षीको त्यही कार्यलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुष्टि गर्ने अस्त्रका रूपमा सदनमा व्याख्या गरे। उनले बहुमत गुम्दाको दिन एक मिनेट पनि सत्तामा नबस्ने भन्नसमेत भ्याए। जसपाले कारबाही गरेर पदमुक्त भएका चार मन्त्रीको सांसद पद सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कायम रहेकाले आफूसँग राजनीतिक बहुमत रहेको उनको दाबी छ।

शुक्रबार नै बसेको प्रदेश सभा दोस्रो बैठकमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सेचतक फकरुद्दिन खानले मुख्यमन्त्रीको भनाइको खण्डन गरे। प्रदेश प्रमुखले चालेका असंवैधानिक क्रियाकलाप र मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि सांसदमाथि भएको दुर्व्यवहारको विरोधस्वरूप प्रदेश प्रमुखलाई सदनमा बहिष्कार गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

‘वैशाख १९ गते प्रदेश सभाका माननीयमाथि जुन दुर्व्यवहार र धरपकड भयो, त्यो घटनाले विपक्षी गठबन्धनका सबै माननीय सदस्य प्रदेश सभामा बसेर उहाँ (प्रदेश प्रमुख) लाई सम्मान गर्नुपर्ने देखिएन’, मुख्यमन्त्रीलाई जवाफ दिँदै खानले भने। नागरिक दैनिकबाट

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

असंवैधानिक रुपमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार

प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार