समाप्तिको गोरेटोमा खड्गप्रसादको ‘ओरालो यात्रा’

बुद्ध लोप्चन २८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार

टिप्पणी/
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको ‘ओरालो यात्रा’ लगभग समाप्तिको गोरेटेमा आइपुगेको छ ।

५ पुस २०७७ देखि घोषित् रुपमा  ‘ओरालो यात्रा’ रोजेका ओलीको गन्तव्य २७ जेठ २०७८ सम्म आइपुग्दा लगभग समाप्तिको गारेटोमा आइपुगेको हो ।

आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलो समाधानका निम्ति लचकता र त्याग देखाउनुको साटो दम्भ र घमण्ड प्रस्तुत गर्दै ओलीले प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक रुपमा विघटन गरेका थिए ।

जबकी नेकपाको आन्तरिक बैठकहरुमा ओलीको राजीनामा माग भइरहेको थियो । जारी बैठकमा पनि ओली विकल्पमाथि छलफल भइरहेको थियो । तर, उनले प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिदिए ।

प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक रुपमा विघटन गरेपछि उनको दल नेकपा लगायतका राजनीतिक दल, संविधान तथा कानुन्विद्, नागरिक समाजलगायतले विरोध गरे । तर, खड्गप्रसाद र उनका समुहले संसद विघटनलाई संवैधानि भएको जिकिर गरिरहे ।

तर, ११ फागुन २०७७ मा खड्गप्रसाद समुहको दावी गलत सावित् गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदियो ।

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि नेकपा व्यावहारिक रुपमा दुई टुक्रामा विभाजित भयो । नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेता एक ठाउँमा उभिए भने ओली समुह अर्को कित्तामा उभिए ।

एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि चल्दै गयो । तर निर्वाचन आयोगमा नेकपा विवादसम्बन्धी मुद्दा थाती रहँदै २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम विवादसम्बन्धी फैसलामा अचम्मको निर्णय सुनायो ।

निर्णय थियो, ‘तत्कालीन माओवादी र एमालेबीचको एकता भंग गर्ने, नेकपा एकता हुनुअघिको साविकको अस्तित्वमा दुवै दललाई फर्काउने ।’

यो निर्णयबाट प्रचण्डसँगै राजनीतिक रुपमा एकै ठाउँमा रहेका माधव नेपाल र झलनाथ खनालाई महासंकट पर्यो । अन्तत एमालेमै गएर संघर्ष गर्ने निर्णयमा उनीहरु पुगे ।

तर, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समुह एमालेमै संघर्ष गर्ने निर्णयपछि ओलीले अर्को कदम चाले । त्यो थियो, २८ फागुन २०७७ को बैठक । ओलीले माधव नेपाल समुहसहितको बैठक राख्नुपर्नेमा आफ्नो समुहको बैठक राखी नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरे, दशौ महाधिवेशन आयोजक कमिटि निर्माण गरेको घोषणा गरे ।

एमाले विवाद थप जटिलतातिर धकेलियो । त्यसपछि एमालेका ओली र नेपाल पक्षको आआफ्नै रटान र अडान आजसम्म जारी छ ।

यहीबीचमा ओलीले आफूखुसी नियुक्ति गर्दै अगाडि बढे । सरकारमा आफूखुसी मन्त्री बनाउने र हटाउने खेल जारी राखे । प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति र बर्खास्तीलाई निरन्तरता राखे ।

घट्नाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा ओलीले २७ पुस २०७८ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिए । तर, उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्, उनी स्वत पदमुक्त बने । राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन्, तर दलहरुले दावी पेश गर्न सकेनन् ।

जबकी एमाले विवादका कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाईं माधव समुहले राजीनामा गरेरै भए पनि आफूहरुलाई साथ दिने विश्वास थियो ।

दलहरुले दावी पेश गर्न नसकेपछि राष्ट्रपपतिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियत्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरे ।

त्यसको एक महिनामा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान थियो । तर, ओलीले विश्वासको मत लिनुको साटो मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै ६ जेठ २०७८ मा धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार गठनका लागि ७ जेठ २०७८ को साँझ ५ बजेसम्म दावी गर्न आव्हान गरिन् ।

एमालेका माधव नेपाल समुह, जनता समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई र माओवादी केन्द्र लगायतका दलको समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दावी गरे । तर, ओलीले पनि आफ्नो दल एमाले र जसपाको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा भएको मान्छेले प्रधानमन्त्रीकै लागि दावी पेश गरे ।

त्यसपछि दुवैको दावी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा देउवा र ओलीलाई नियुक्ति गर्न अस्वीकार गरिन् । त्यसको केही समयमा नै मध्यरातमा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्यो, राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिन् ।

त्यसयता फेरि ओली र माधव नेपाल पक्ष टाढिएका छन् । मुलुकका नागरिक समाज, संविधानविद्, कानुन्विद र राजनीतिक दल ओली विपक्षको कित्तामा छन् ।

माधव नेपाल पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै माओवादी र कांग्रेससहित जनमोर्चा लगायतसँग मिलेर सर्वोच्चमा रिट हालेका छन्, जहाँ संसद पुनसर््थापनाको माग पनि छ ।

आफ्नो कार्यकालमा ओलीले २१ औँ पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । आफ्नो पक्षमा आउने जोकोहीलाई मन्त्री उपहार दिइरहेका छन् ।

तर, आजसम्म आइपुग्दा भने ओलीले राजेको ओरालो यात्रा समाप्तिमा आइपुगेको छ । बिहीबार मात्रै गण्डकीमा एमालेको सरकार ढलेको छ । सुदुरपश्चिम र प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेशमा पनि ओली पक्ष बढारिएको छ ।

शुक्रबार नै ओलीले कारबाही गरेका कर्णालीका चार सांसदको पुनर्बहाली भएको छ । दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटिको नाममा ओलीले गरेका सबै निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको छ ।

यो सबै घट्नाक्रमहरुले ओली झन् संकटमा परेको देखाउँछ । त्यति मात्रै होइन, अब आगामी दिनमा कार्यकाल सुधार नगरेको खण्डमा समाप्तिको गोरेटोमा आइपुगेको ओलीको ‘ओरालो यात्रा’ झन् ओरालो लाग्ने निश्चित छ ।

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *