दुख पाइस् मंगले, आफ्नै ढंगले !

बुद्ध लोप्चन २८ बैशाख २०७८, मंगलवार मुख्य नेटवर्क

नेपालीमा एउटा प्रचलित उखान छ, ‘दुख पाइस् मंगले, आफ्नै ढंगले ।’ हो, यो उखान अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको हकमा चरितार्थ भएको छ ।

सोमबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा खड्गप्रसादले विश्वासको मत लिएका थिए । तर, विश्वासको मत लिने उनको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो, अर्थात् संसदले खड्गप्रसादलाई विश्वासको मत दिएनन् ।

विश्वासको मतदानको क्रममा जम्मा २३२ जना सांसद उपस्थित थिए । जसमध्ये ९३ मत खड्गप्रसादले पाए । उनको विपक्षमा १ सय २४ मत खस्यो भने १५ सांसद् तटस्थ बसे ।

खड्गप्रसादले संसदबाट विश्वासको मत गुमाउनुमा उनले त्यसअघि बिगारेका ढंग दोषी छन् । विश्वासको मत लिनेक्रममा भएका छलफलमा पनि दलहरुले खड्गप्रसादले बिगारेका ढंगबारे चर्चा गरेका थिए ।

खड्गप्रसादले फेरि नबन्लान् भन्ने होइन, तर संसदको विश्वास गुमाइसकेपछि त्यही संसदबाट खड्गप्रसाद प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना लगभग शुन्यप्राय छ । यद्यपी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आह्वान भए बमोजिम संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा भने धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियत्मा ओली फेरि अल्पमतको सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेछन् ।

तर, ओलीले नेतृत्व गर्ने सरकारको आयु भने ३० भन्दा बढी हुनेछैन । किनभने ओलीले संसद्मा गएर ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनु अनिवार्य हुन्छ । ओलीले संसद्मा त्यसपछि पनि विश्वासको मत नपाउने पक्का छ । त्यसपछि भने संसद्का कुनै पनि सदस्यले सरकार गठनमा दावी गर्न पाउनेछन् ।

जेहोस्, खड्गप्रसादले विश्वासको मत नपाएसँगै उनी प्रधानमन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् । अर्थात्, उनी प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा छैनन्, भलै कामचलाउ सरकारको रुपमा भने छन् ।

स्मरणीय कुरा यो छ कि कुनै बेला खड्गप्रसादले संसदबाट दुईतिहाई बढी विश्वास पाएका थिए । उनै दुईतिहाई विश्वास अर्थात् समर्थनप्राप्त दलको नेता ओलीले सोमबार भने जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै विश्वास पाए । यसरी संसदबाटै विश्वास गुमाउनेगरी ओलीले कहाँ–कहाँ ढंग बिगारे ? केही चर्चा गरौँ ।

१. अध्यादेशमा नपुगेको ‘ढंग’
नेकपाभित्र सानोतिनो विवाद थियो । विवाद साम्य हुने र बल्झिने क्रम जारी हुँदै ओली नेतृत्वको सरकारले ८ वैशाख २०७७ मा संवैधानिक परिषद् र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदमा ३० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सक्ने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
सरकारको सिफारिसमा ८ वैशाखमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । पार्टीको निर्णयविनै हठात् अध्यादेश जारी भएको भन्दै विवादले आकार लिँदै गएपछि बहुमत स्थायी समिति सदस्यका तर्फबाट बुधबार २० जना नेताले बैठक माग गरेका थिए ।

अध्यादेशमार्फत समाजवादी विभाजन गर्ने उद्देश्य असफल भएर बदनाम भएपछि रक्षात्मक बनेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न त्यसपछिका बिहीबार बिहान बालुवाटार पुगेका प्रचण्डले तत्काल फिर्ता नलिए पार्टी र संसदीय दल दुवैतिर बहुमत पु¥याएर अघि बढ्ने चेतावनी दिएका थिए । बालुवाटार जानुअघि प्रचण्डले कोटेश्वरस्थित निवासमा अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेर अध्यादेशका कारण पार्टी बदनाम भएको भन्दै फिर्ता नलिए कठोर कदम चाल्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलगत्तै बालुवाटारबाट जरुरी भन्दै बोलावट भएपछि ओलीसँगको छलफलमा नेपालले अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । नेपालले अध्यादेशले पार्टीभित्र ठूलो आशंका जन्माएको र २० स्थायी समिति सदस्यले छलफलका लागि बैठकको समेत माग गरेको भन्दै फिर्ता गराउन ‘कन्भिन्स’ गराएका थिए ।

नेताहरुसँग परामर्श गर्ने, पार्टीमा छलफल गर्ने लगायतका ‘ढंग’ नपुर्याउँदा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेको थियो ।

२. मधेसवादी दल फुटाउने योजना
ओलीले ढंग नपुर्याएका अर्को काण्ड हो, मधेसवादी दल फुटाउने योजना । यहाँनेर ओलीले अर्को ढंग केमा पुर्याएन भने उसले समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई ल्याउन महेश बस्नेत लगायतलाई परिचालन गरेको आरोप लाग्यो । सांसद अपहरणको आरोप लाग्नेगरी ओलीले मधेसवादी दल फुटाउने योजना ल्याए, अध्यादेश पनि ल्याए, तर बिडम्बना उनको यो सपना पुरा भएन ।

३. भदौ २६ को ऐतिहासिक निर्णय
ओलीले एकलौटी ल्याएको अध्यादेशका कारण बिग्रिएको ‘नेकपा’भित्रको राजनीतिले जसैगरी स्थायी कमिटि बैठक बोलाउनुपर्ने अवस्था ल्यायो । लामो बहस र छलफलपछि नेकपाको स्थायी कमिटिको बैठक २०७७ भदौ २६ गते सम्पन्न भयो । बैठकले ओलीलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनसम्मका लागि पार्टी अध्यक्षमा थमौती गरिदियो ।

तर, त्यो बैठकको निर्णय सर्कुलर गर्न ओलीले मानेनन् । अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने क्रममा ओलीले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । त्यो बैठकको अर्को निर्णय थियो, सरकारको नियुक्ति र राष्ट्रिय महत्वको निर्णय लिनुपुर्व पार्टीमा सल्लाह गर्ने । तर, ओलीले यी कुनै पनि निर्णय मानेनन् ।

४. फेरि अर्को अध्यादेश
३० मंसिर २०७७ मा ओली सरकारले फेरि अध्यादेश ल्यायो, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ।’ जबकी नेकपाको स्थायी कमिटि बैठक जारी थियो ।

बैठकमा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये दुईमा एक पद छाड्नैपर्ने आवाज उठेको थियो । सोही दिन बिहान बोलाइएको परिषद् बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नजाँदा ५ बजेलाई सारिएको थियो । तर, ओलीले दिउँसो अध्यादेश ल्याएर बैठक बस्न सहज बनाएको थियो ।

बिहानको बैठकमा उपस्थित भएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं परिषद् सदस्य शेरबहादुर उपस्थित भएका थिएनन् । परिषद् बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित थिए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्का ३ जना उपस्थित भए निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

५. प्रतिनिधिसभा विघटनको ऐतिहासिक भुल
प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गरेर ५ पुस २०७७ मा ओलीले ऐतिहासिक भुल गरे । ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक थियो । त्यसपछि नेकपा विभाजित भयो । ओलीबाहेक नेकपाका नेताहरु प्रचण्ड–माधव खेमामा बाँडिए । वामदेव तटस्थ बसे, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ओलीतिर बसे ।

नेकपा लगभग विभाजित भयो । ओलीको दलबाहेक सबै राजनीतिक दल ओलीको विपक्षमा उभिए । आन्दोलनहरु भयो, ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी भयो । अन्तत ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताइदियो र ओली सरकारको निर्णय बदर भयो । संसद विघटन गर्दा ओलीले आफ्नो दलमा मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद्मा छलफलसमेत चलाएन ।

६. माधव–झलनाथ समुहलाई धकेल्ने दुष्प्रयास
सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामको विवादबारे फैसला सुनाउने क्रममा २३ फागुन २०७७ मा एमाले माओवादी ब्युँताइदियो । त्यसपछि प्रचण्डसँगै राजनीतिक क्रियाकलापमा संलगन माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समुह एमालेमै फर्किए ।

तर, ओलीले माधव नेपाल समुहहरुलाई जसैगरी पार्टीबाट बाहिर धकेल्ने प्रयास गरे । एमाले आफ्नो पेवाजस्तो व्यवहार ओलीले नेपाल र खनाल समुहलाई देखाए । एक्लै बसेर अनेकन् निर्णय गरे । आफ्नै पार्टीका सहयात्रीलाई मिलाउने ‘ढंग’ नहुँदा उनका दलका २८ सांसद समेत सोमबार संसदमा अनुपस्थित रहे ।

अन्तमा,
हालै एउटा अन्तर्वार्तामा कांग्रेसका नेता गगन थापाले भने, ‘हिजो हामी ६०\६२ जनाबाहेक सबैजना ओलीका पक्षमा थिए, आज ती सबै ओलीको विपक्षमा छन्, तर पनि ओलीको अहंकार र दम्भ घटेको छैन ।’

हो, ओलीले सबैभन्दा बढी आफ्नो अहंकार र दम्भ घटाउनुका साथै एकपछि अर्को गर्दै ‘ढंग’ नपुर्याई निर्णय गर्दा अन्तिममा आफैँले दुख पाएका छन् ।

अर्थात्, कुनैबेला उसको दल नेकपाले ५ वर्षका लागि थमौती गरेको प्रधानमन्त्री गुमाउने बाटोमा पुगेका छन् ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

आज संविधान दिवसको सातौँ संस्करण । आजभन्दा ६ वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार