पहुँचवाला अनुसन्धानकर्ताले मात्रै हेर्न पाउँन्छन नखुलेका इतिहासका सयौँ पाना

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि २६ चैत्र २०७७, बिहीबार समाचार

काठमाडौं । शीतल निवासबाट राष्ट्रिय अभिलेखालय पु¥याइएका ऐतिहासिक हजारौँ दस्तावेज बन्द कोठामा थन्क्याएर राखिएको छ । ती दस्तावेजमाथि अनुसन्धानकर्ताको पहुँच नपुग्दा कतिपय इतिहासका पाना खुल्न पाएका छैनन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको महाराजगञ्जस्थित शीतल निवासलाई राष्ट्रपतिको कार्यालय बनाइएपछि २०६७ सालमा ती दस्तावेज संरक्षणका लागि अभिलेखालयमा ल्याइएको थियो । अभिलेखालयभित्रको एउटा कोठामा पोका बनाएर दस्तावेज राखिएको छ । दस्तावेज करिब आठ सय पोकामा छन् ।

अभिलेखालयका निमित्त महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले भने, “ती दस्तावेज परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पत्ति हो । अझैसम्म हस्तान्तरण नभइसकेकाले तिनमा अधिकार नभएकाले सार्वजनिक गर्न वा अनुसन्धानकर्तालाई हामीले उपलब्ध गराउन मिल्दैन । ”परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेज दुई चरणमा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा ल्याइएको थियो । पहिलो चरणमा कहिले ल्याइएको थियो भन्ने जानकारी नभए पनि ती अभिलेखमाथि सबैको सहजै पहुँच छ ।

अभिलेखालयले सुरुमा आएका १३२ थान अभिलेखलाई २०३० सालमै माइक्रोफिल्ममा संरक्षित गरिसकेको थियो । पछिल्लो चरणमा आएका अभिलेखको सूची तयार भए पनि बन्द कोठाभित्र कपडामा बेरेर राखिएको छ । सीसीटीभी जडित सो कोठाभित्र वातानुकूलित र औषधिको व्यवस्था भएकाले धुजा पर्ने, ओसिने वा कीराले खाने समस्या रहँदैन ।

प्राप्त जानकारीअनुसार नेपालले विदेशी मुलुकहरूसँग गरेका सन्धि सम्झौता, राणाकालीन विभिन्न लिखत, लालमोहर, इस्तिहार, नक्सा, पत्राचार, सिकार, भ्रमण आदिबारे दस्तावेज छन् । कतिपय नेपाली कागजमा छन् भने कतिपय देशी (चलनचल्तीका) कागजमा रहेको थाहा भएको छ ।

ती दस्तावेज बन्द कोठामा भए पनि कतिपय पहुँचवाला अनुसन्धानकर्ताले सीधै परराष्ट्र मन्त्रालय गई अध्ययनका लागि सिफारिस ल्याउने गरेका छन् । कोठाको ढोकामा लगाइएको ताल्चा खोलिदिन सोही मन्त्रालयबाट एक कर्मचारी खटिएर आउने गरेका छन् । अनुसन्धानकर्ताले आफूलाई चाहिएको सामग्री अध्ययन गरेपछि पुनः ती कर्मचारीले ताल्चा लगाई साँचो लिएर जाने गरेका छन् । वर्षमा एकाध पटक पहुँचवाला अनुसन्धानकर्ता यसरी आउने गरे पनि जोसुकैका लागि सहज छैन । गोरखापत्र दैनिकबाट

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले ५ पुस ०७७ मा संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

संवैधानिक ‘कू’ को सर्वत्र विरोध गरौँ

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ५ पुष २०७७, आईतवार

गैरजिम्मेवार सरकार

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १७ कार्तिक २०७७, सोमबार

प्रहरी आदेशपालक होइनन्

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार