सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने तयारीमा माओवादी केन्द्र

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि २६ चैत्र २०७७, बिहीबार समाचार

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने तयारी भने गरेको छ। पार्टी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका सांसदलाई कारबाही गरिएको सूचना माओवादी केन्द्रले संसद् सचिवालयमा दिएको छ।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले चुनौती दिइरहेका बेला माओवादी केन्द्रले एमालेमा प्रवेश गरेका नेता र सांसदलाई कारबाही गरेको हो। माओवादी केन्द्रले एमाले प्रवेश गरेका आफ्ना चार सांसदलाई मंगलबार कारबाही गरेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले दल त्याग गरेको सूचना संसद् सचिवालयलाई दिएका छन्। यी सबै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।

माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रमुख सचेतक देव गुरुङले उनीहरू एमाले प्रवेश गरेका कारण दल त्याग गरेको सूचना पठाएको बताए। ‘दल त्याग गरेपछि सोही सूचना संसद् सचिवालयमा पठाइएको हो’, उनले भने। माओवादीले दल त्यागसम्बन्धी सूचना संसद् सचिवालयमा दिएपछि सहरी विकासमन्त्री साहले एमालेको समेत भोट पाएर जितेका सांसदलाई दाहाल वा माओवादीले कारबाही गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘चुनाव जित्न एमालेसँग एकतारसहकार्य गर्ने, तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन गर्ने र अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन दिइराख्नेले हामी साझा घोषणापत्र एवं संयुक्त मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यमाथि कथित दल त्यागको कानुनी डण्डा चलाउनु कुनै पनि नैतिकताले सुहाउँदैन’, मन्त्री साहले भने। यसअघि माओवादी अध्यक्ष दाहालले रामबहादुर थापालगायत नेताहरूलाई मन्त्री बनाएर आफूले गल्ती गरेको बताएका थिए। ओली नेतृत्वको

सरकारविरुद्ध चाँडै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पनि उनले बताएका थिए। अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसकेपछि केही दिनयता माओवादीले फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् पार्टीमा फर्काएका कारण अल्पमतमा परेका ओली आफैंले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। नागरिक दैनिकबाट

 

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले ५ पुस ०७७ मा संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

संवैधानिक ‘कू’ को सर्वत्र विरोध गरौँ

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ५ पुष २०७७, आईतवार

गैरजिम्मेवार सरकार

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १७ कार्तिक २०७७, सोमबार

प्रहरी आदेशपालक होइनन्

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार