विद्यालयको धेरै लगानी पूर्वाधारमै

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि २६ चैत्र २०७७, बिहीबार समाचार

काठमाडौं । सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन अझै पनि सरकारको धेरै ठूलो लगानी भौतिक पूर्वाधारकै क्षेत्रमा हुने गरेको पाइएको छ । सूचना प्रविधि, पुस्तकालय, नवीन प्रविधिको तुलनामा कक्षाकोठा तथा शौचालय निर्माणमा नै सरकारको ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।

सरकारले हालै मात्र कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै दुई अर्ब ६७ करोड रुपियाँ कक्षाकोठा निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको छ । त्यसबाट दुई हजार ९६८ कक्षाकोठा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका साथै विद्यालयमा शौचालयको निर्माणका लागि २१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट ३११ वटा शौचालय निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले सरकारको धेरै ठूलो धनराशि भौतिक निर्माणकै क्षेत्रमा हुने अवस्था रहेको बताए । यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट समेत विद्यालयका भौतिक संरचना निर्माण भएको तथा स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटबाट समेत भौतिक संरचनाको काम हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा पनि निर्माणकै क्षेत्रमा हुने अवस्था रहेको बताए ।

यो अवस्था अझै केही वर्षसम्म रहने स्थिति देखिएको छ ।सरकार मातहतमा ३५ हजार सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । सबै विद्यालयमा कुनै न कुनै खालको भौतिक संरचना थप गर्नुपर्ने र अझ कक्षाकोठा नै थप गर्न चाहेका कारण त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे । विगतका भौतिक संरचना पुरानो हुँदै गएको र विद्यालयहरूले नयाँ मापदण्डअनुसार संरचना बनाउन चाहेका कारण पनि पूर्वाधारमा सरकारको लगानी बढेको बताए।

विद्यालयमा नयाँ कक्षाकोठा थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथा विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका कतिपय भौतिक संरचना अझै बनाउनुपर्ने भएका कारण पनि कक्षाकोठा अझै अपुग भएको उनको भनाई छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अझै केही वर्ष सरकारको लगानी भौतिक संरचनाकै क्षेत्रमा हुनेछ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयबाट आह्वान गरिएको प्रस्तावमा पनि सबैभन्दा बढी माग भौतिक संरचनाकै लागि गरिएको थियो । गोरखापत्र दैनिक ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले ५ पुस ०७७ मा संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

संवैधानिक ‘कू’ को सर्वत्र विरोध गरौँ

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ५ पुष २०७७, आईतवार

गैरजिम्मेवार सरकार

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १७ कार्तिक २०७७, सोमबार

प्रहरी आदेशपालक होइनन्

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार