धोबीखोलाको २३ रोपनी सरकारी जग्गा एक महिनाभित्रै फिर्ता ल्याइने

उज्यालो प्रतिनिधि २० चैत्र २०७७, शुक्रबार फोटो समाचार

काठमाडौं । काठमाडौंको बानेश्वर तथा अनामनगर क्षेत्रको धोबीखोलामा विभिन्न व्यक्तिद्वारा हडपिएको २३ रोपनी सरकारी जग्गा एक महिनाभित्रै सरकारको नाममा ल्याइने भएको छ ।

भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्तिबाट हडपिएका ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले हडपिएका सरकारी जग्गा वैशाख महिनाभित्रै फिर्ता गर्नेगरी तदारुकताका साथ काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बिहीबार भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, भूमिव्यवस्था विभागका महानिर्देशक तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कार्यालय प्रमुखलगायतलाई आयोगमा नै बोलाएर ती जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले अख्तियारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको र सोहीअनुसार हडपिएका जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए ।

अख्तियारले गत २०६५ साल ९ मंसिरमा ती जग्गा सरकारी रहेको र विभिन्न व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा हडपेको ठहर गर्दै सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, अख्तियारको सो निर्णय मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभिन्न व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता हुन सकेको थिएन ।

मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले अब अख्तियारको निर्देशनअनुसार नै वैशाख महिनाभित्रै हडपिएका सबै सरकारी जग्गा फिर्ता गराएरै छोडिने प्रतिबद्धता जनाए । राजधानी दैनिक ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

असंवैधानिक रुपमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार

प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार