चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित नेपाल भ्रमणको तरङ्ग

३ आश्विन २०७६, शुक्रबार १२:५७ मा प्रकाशित
मदनकुमार अधिकारी

नेपालको भौगोलिक अवस्थिती असाध्यै रणनीतिक महत्वको रहेको विदितै छ । दुई ठूला तर परस्पर विरोधी राजनैतिक चरित्रका चीन र भारतको बीचमा आफ्नो हैसियत जोगाएर बस्नुपर्ने हाम्रोजस्तो मुलुकका निम्ति यो अवस्थिति आफैंमा एक विशाल चुनौती र अवसर पनि हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
पूर्व सोभियत संघको विघटन पश्चात् जारी शीत युद्धले बिराम लिएको थियो भने अमेरिकी बर्चश्वको नयाँ विश्व ब्यवस्था अविराम गतीमा अघि बढ्दै जाँदा सारा संसार अमेरिकी एकाधिकारले गाँजेको अवस्था थियो । तर नयाँ सहश्राब्दीको प्रारम्भसंगै विश्व राजनैतिक मञ्चमा रूशी महासंघ,जनगणतन्त्र चीन,भारत लगायतका देशहरू जबरजस्त ढंगले उदाएर प्रभावशाली बन्दै आएपछी अमेरिकी एकल ध्रुवीय वैश्विक ब्यवस्था शनै शनै परिवर्तित स्वरूपमा मुखरित हुन बाध्य भएको हो ।
कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सत्ता अभ्यास गर्दै आएको चीन जसै पछिल्लो दशक देखि सशक्त रूपले उदाउन थाल्यो, सनातनी शक्तिराष्ट्रहरूको निन्द्रा र शान्ति भंग भएको अवस्था देखिएको छ । चीनको निरन्तर बढ्दो प्रभाव र दवाबलाई रोक्न पूँजीबादी शक्तिराष्ट्रहरू थप असफल हुँदै जाँदा चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपालले सोही अनुसारको दवाब र प्रभाव सहनुपर्ने तथ्य कुनै अनपेक्षित बिषय भएन । नेपालले आफ्नो बृहत्तर हीतमा यो जुँगाको लडाईंलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने पेचिलो सवाल हामी सबैको चासोको बिषय हो ।

अहिले चर्चामा रहेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित नेपाल भ्रमणको बिषयलाई लिएर यिनै कुराहरू सतहमा प्रकट भैरहेको देख्न सकिन्छ । अमेरिका तथा युरोपेली राष्ट्रहरूका लागि, बढ्दो चिनियाँ प्रभाव निरस्त गर्न पनि नेपाली भूमीमा यो वा त्यो बहानामा प्रवेश पाउनैपर्ने बिषयले प्राथमिकता राख्दछ भने भारतको हकमा, आफ्नो सघन प्रभावको एकाधिकार बजारको रूपमा रहँदै आएको नेपाल कतै आफ्नो हातबाट फुत्किने त होइन भन्ने चिन्ताले उसलाई खाएको छ।खासगरी नेपालमा बढ्दो भारत बिरोधी र चीन समर्थक रूझान देखि दिल्ली साह्रै नै हच्किएको देखिन्छ । भारतिय सेनाका पूर्व जनरल तथा नेपाल मामिलाका जानकार समेत मानिने अशोक मेहताले समेत भारतिय नाकाबन्दीका कारण नेपालमा अभुतपूर्व रूपमा भारत बिरोधी भावना बढ्न गएको स्विकार गरेका छन् ।
गत साता चिनियाँ बिदेशमन्त्री वाङ्ग यी ले नेपाल भ्रमण गरे ।‘चिनियाँ सरकारको आर्थिक–प्राविधिक सहयोगमा निर्माणाधिन भक्तपुर दरवार स्क्वायरको अवलोकन भ्रमण समेत गर्नुले चिनियाँ राष्ट्रपतिको संभावित नेपाल भ्रमणलाई संकेत गर्दछ’ परराष्ट्रका एकजना अधिकृतले तर्क गरे । त्यसो त पुरानो तथा सुमधुर मैत्री सम्बन्ध भएपनि चीनबाट नेपालतर्फ उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको लामै समय भैसकेको छ । सन् १९९६ मा तात्कालिन राष्ट्रपति जियाङ्ग जेमिनले दुईदिने औपचारिक भ्रमण गरेपस्चात सन् २०१२ को जनवरीमा प्रधानमन्त्री वेन जिया बाओ पाँच घण्टे नेपाल भ्रमणमा आएका थिए भने दुई कार्यकाल सम्हालेका पूर्व राष्ट्रपति हुजिन्ताओले नेपाल नटेकी आफ्नो कार्यकाल गुजारे ।

तर यसबीचमा परिस्थिति धेरै नै बदलिएको छ । चीनको आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूप्रतिको धारणामा थप सकारात्मक परिवर्तन आएको छ । खासगरी २०१३ मा सिजिनपिङ्ग सत्तामा आईसकेपछी र विश्वमञ्चमा चीन निरन्तर प्रभावशाली बन्दै जाँदा, बिकास र समृद्धिका अवसरबाट छिमेकी बन्चित हुनुहुँदैन र दीनहीन छिमेकीले घेरिएर बसेको चीन शक्तिशाली बन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने गहकिलो बुझाई चिनियाँ सस्थापनमा बिकास भएको छ ।
बिगत लामो समयदेखी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गको नेपाल भ्रमणबारे चर्चा चल्दै आएपनी त्यो सम्भव भएको छैन । चिनियाँ अधिकारीहरूले राष्ट्रपति सि नेपाल आउन साह्रै ईच्छुक भएको र उचित समय मिलाएर उहाँ छिटै नेपाल आउनुहुने बताईरहँदा त्यो छिटो भनेको कहिले हो ? सदा अनुत्तरित नै रहे पनि यसपटक भने सि जिनपिङ्गको भ्रमणको सम्भाब्यता प्रष्ट देखिन्छ । आगामी असोज २५–२६ मा भारतको भ्रमणमा निस्कनेबेला नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउनेगरी चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुने कुटनैतिक बृत्तमा आँकलन रहेको बुझिन्छ । दुईसाता अघि चिनियाँ बिदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्नेलनमा समेत नेपालको चर्चा चलेकोले यसलाई सोही रूपमा बुझ्न सघाएको छ ।

सिजिनपिङ्गको नेपाल भ्रमणको स्पष्ट तस्विर अगाडि आउनासाथ त्यसलाई जसरी पनि भाँड्नका लागि शक्ति राष्ट्रहरू जुटेको पाईएको छ । उच्च राजनीतिक तहबाटै भ्रमणमा भाँजो हाल्ने प्रयास भैरहेको बुझिएको छ । अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग गाँसिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई संसद्बाट पारित गर्ने र चीनलाई बिच्काउने प्रयास उच्च तहबाट हुन थालेको हो । सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई अमेरिकीहरु र देशभित्रैका विभिन्न शक्तिहरुले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट संसदबाट पारित गराउन तिब्र दवाब दिन थालेको श्रोतको दावी रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खास विश्वासपात्र मानिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सभामुख महरा तथा संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुलाई यो कम्प्याक्ट जसरी पनि पारित गर्न दवाब दिएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई मन्त्री खतिवडाले अमेरिकासँगको यो सम्झौता तत्कालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने गरी लविङ गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
चिनको बढ्दो प्रभाव र खासगरी चिनियाँ मेगाप्रोजेक्ट बी.आर.आई.को ब्यापकताबाट अमेरिका नराम्रोसँग अताल्लिएको छ । चीनले आफ्नो यो मेगा प्रोजेक्ट मार्फत १५२ देश अर्थात विश्वका ६४५ मुलुकहरू संग कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने विस्तृत र विहंगम परियोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर युद्ध स्तरमा कार्यान्वयनमा जुटेकोले अमेरिकाले यसलाई जसरिपनी ुचेकु गर्ने उद्देश्यले ईन्डो–प्यासिफिक रणनिती सार्वजनिक गरेको हो । अमेरिका नेपाललाई यो रणनीतीको हिस्सा बनाएर,नेपालीभूमी मार्फत रणनीतिक महत्वको खेल खेल्न सकिने आँकलनका साथ लागेका छन् । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले चिनियाँ बिदेशमन्त्री संगको भेटमा शीतयुद्धकालीन ुनाटोुको झल्कोदिने तथाकथित इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल हिस्सेदार हुन नसक्ने भन्दै बी.आर.आई.को पक्षपोषण गरेको खवर बेईजिङ्गबाट सार्वजनिक भएसँगै झस्किएको अमेरिकाले नेपाल सरकारसंग धारणा माग गरेको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा मानिने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा सन् २०१७ मै नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको भएपनी त्यसलाई सदनबाट अनुमोदन मिलेको छैन । गत ः बर्ष माघ २५ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सम्पन्न भएको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको भएपनी संसदबाट पारित भएको छैन । दुई वर्ष अघि भएको यो सहमति किन अहिले र यतिबेलै आएर संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्यो ? प्रश्न उठेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति आउने बेलामा जबर्जस्ती संसद भित्र अमेरिकी सम्झौता घुसाउनु भनेको अमेरिकी कित्तामा नेपाल उभिएको सन्देश दिनु हो भन्ने भनाई जानकारहरुको छ । ‘चिनियाँ राष्ट्रपति आउनु अघि यो सहमतिलाई जसरी पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिदिनुपर्यो भन्ने अर्थ मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयका उच्च अधिकृतको भनाई छ’– संसद् सचिवालयका एक अधिकृतले नाम नबताउने शर्तमा यो पंतिकारलाई बताए । चिनियाँ बिदेशमन्त्री आफ्नो ३ दिवसिय नेपाल भ्रमण सिध्याएर भदौ २४ गते चीन फर्किंदै गर्दा त्यहिदिनको उत्तम साईत जुराएर नेपाल(भारत पेट्रोलियम पाईपलाईनको दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले शुभारम्भ गरेकै शैलीमा फेरि चिनियाँ राष्ट्रपति आउनु अगावै अमेरिका यो सहमतिलाई संसदबाट अनुमोदन गराएर चीनलाई बिच्काउन चाहन्छ तर प्रचण्डको अनपेक्षित रूपमा सार्वजनिक भएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले अमेरिका स्तब्ध बनेको छ । भेनेजुएला प्रकरणमा तथा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई लत्याउने बोली बोलेकोमा अमेरिकाले खासगरी प्रचण्ड उपर कडाई गर्नसक्ने सम्भावना बढेर गएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । खासगरी अमेरिकी स्वार्थको बिरूद्ध उभिने दुस्साहस गरेका प्रचण्डलाई युद्धकालीन मुद्दामा हेग पुर्याईदिने त्रास अथवा भौतिक रूपमै समाप्त पारिदिने सम्मको कुराहरूको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्ने समकालीन तिसरी दुनियाका सम्पादक तथा भारतिय बाम बुद्धिजीवी आनन्दस्वरूप बर्माले बताए ।
वि.स. २०७४ बैसाख २९ गते तात्कालिक पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको सरकारले ‘चिनियाँ मेगाप्रोजेक्ट’ वन बेल्ट वन रोडूमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सो सम्झौताको म्याद ३ बर्षको रहेकोले त्यसलाई नविकरण गर्दै सम्झौता अनुसारका परियोजनाहरू अघि बढाउन पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको अपरिहार्यता बुझ्न गाह्रो छैन । त्यही वनबेल्ट वनरोड परियोजनालाई अहिले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ अर्थात बी।आर।आई। नामले चिनिन्छ । यसका अतिरिक्त भारतिय नाकाबन्दीको कहरका बीच २०७२ चैत्रमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई देश बीच पारवाहन तथा यातायात सम्झौता गर्दै केरूङ्ग देखि रसुवागढी हुँदै नुवाकोट तथा धादिङ्ग सम्म पाईपलाईन मार्फत पेट्रोलियम आयात गर्ने बिषयमा समान धारणा बनेपनी नेपालको तर्फबाट खासै चासो र तदारूकता नदेखिएकोमा चिनियाँ पक्षको चासो र चिन्ता प्रकट हुने बुझिएको छ । पाईपलाईन मार्फत चिनियाँ पेट्रोलियम आयात गर्ने बिषयमा आ।ब। २०७६÷७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुका अतिरिक्त अन्य कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

साविकको विश्वशक्ती अमेरिका, उदाउँदो महाशक्ति चीन, अर्को उदयिमान अर्थतन्त्र भएको भारतको स्वार्थको ‘ईपिसेन्टर’मा अवस्थित रहेको नेपाल अब पाकिस्तान र कश्मीर प्रकरणले उत्पन्न प्रभावबाट समेत अछुतो छैन । आफ्नो भौगोलिक अवस्थितीकै कारण नेपाल यतिबेला अन्तर्रास्ट्रिय राजनीतिको ‘रडार क्षेत्र’मा प्रवेश गरिसकेको तथ्य सजिलै बुझ्न सकिन्छ । अब चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिनपिङ्गको नेपाल भ्रमण हुने दिनसम्म के–के खिचडी पाक्ने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ।


सामाजिक संजालवाट साभार