व्यवस्थाविरुद्धको प्रहारलाई कसरी निस्तेज पार्ने ?

राजनीतिक ‘मुभ’ गोप्य र खुला दुवै काम हुन्छन् । धेरैले गोप्य ‘मुभ’ त्यतिबेला थाहा पाउँछन्, जतिबेला नतिजा निस्कन्छ । ससाना राजनीतिक घटनाक्रमा पनि ठूलै अर्थ र रणनीति लुकेको हुन्छ । त्यस्ता घटना वा अभिव्यक्तिका शृङ्खला नजिकबाट हेर्ने र विश्लेषण गर्ने हो भने सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यको अनुमान गर्न मद्दत पुग्छ । आलेखको सुरुमा केही घटनाक्रम बुझौँ ।

दुई तिहाइ बहुमतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरैपटक सम्बोधन गरे पनि भदौ १ गते संसदमा गरेको सम्बोधन अर्थपूर्ण थियो । उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने र संविधान अस्वीकार गर्नेहरु सक्रिय भएको भन्दै राष्ट्रिय एकताको अपिल गर्नुभयो । विपक्षीमाथि लगातार राजनीतिक हमला गर्ने प्रधानमन्त्री अचानक ‘सफ्ट’ भएकोमा विपक्षी दल काँग्रेस पनि दङ्ग थियो । उसले प्रधानमन्त्रीको आह्वान ढिला गरी आए पनि सकरात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

संसदमा सम्बोधन गरेको तेस्रो दिन भदौ ३ गते प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो । उहाँले संसदको सम्बोधनमा जस्तै देशको राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध भएका चलखेलबारे प्रमुख चार राजनीति दलका शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गर्नुभयो । मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि सहमति भयो, ‘व्यवस्था नै उल्ट्याउने गरी भइरहेका विभिन्न आन्दोलन तथा क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न सबै प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिने ।’ प्रधानमन्त्रीका दुवै कदम उहाँ सिङ्गापुरमा उपचार गरेर फर्केपछिका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले संसद र सर्वदलीय बैठकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे कुरा राख्नु अगाडि सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही यस्ता सङ्केत गर्नुभएको थियो, जसले पनि पर्दा पछाडि भइरहेका ‘खेल’को प्रष्टै सङ्केत दिन्थ्यो । आफ्नो पारिवारिक भ्रमण सकेर दुबईबाट फर्केको सुरुको एक सातामा प्रचण्डले दिएका अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण थिए । यसलाई पनि सिलसिलबद्ध तरिकाले हेरौँ ।

दुबईबाट फर्केको अर्कोदिन साउन १९ गते रामेछाप पुगेर प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘तानाशाह र निरङकुशताका पुजारीहरु, एकथरी राजामहाराजाका दासहरु अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बकवास गर्न थालेका छन् । मैले एक दुईवटा कुरा सुनेको हुनाले उनीहरु दुई चार दिनयता हामी चाहिँ आयाँै भन्ने सोचेका छन् ।’ त्यसपछि साउन २४ गते प्रचण्डले काठमाडौँमै भन्नुभयो, ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध अँध्यारोमा झटारो हान्ने कोसिस भएको छ । त्यसको केही असर र अर्थ देशको आजको परिस्थितिमा हुनेवाला छैन ।’

लगत्तै साउन २५ गत चेतावनी शैलीमा प्रचण्डको अभिव्यक्ति आएको थियो, ‘इतिहासमा कुनै पनि ठूला परिवर्तनपछि केही समय यस्तो रहन्छ । इतिहासको रङ्गमञ्चबाट मिल्काइएका तत्व, शक्ति र विचारका बाहकहरुले पुरानै पुनस्र्थापनाको सपना देख्ने गर्छन् । कल्पना गर्ने गर्छन् । त्यो सपना र कल्पनालाई साकार रूप दिनका लागि कहिले काहीँ गतिविधि पनि गर्ने गर्छन् । तर इतिहास साछी छ, जनतामा राजनीतिक सामाजिक जागरण अगाडि बढेको विद्रोह र त्यसका उपलब्धिलाई कसैले उल्ट्याउन सकेको छैन । इतिहासको चक्का निरन्तर अगाडि बढ्छ । पछाडि धकेल्न चाहनेहरु इतिहासको रक्षममा मिल्काइने नै गरेका छन् । नेपाल अपवाद हुनै सक्दैन ।’

प्रचण्डको अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर व्यवस्था उल्ट्याउन खोज्नेविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएर प्रतिवादन गर्ने सहमतिले कुनै न कुनै रूपमा व्यवस्था विरोधी चलखेल भएका छन् भन्ने प्रष्टै सङ्केत दिन्छ । तर कहाँकहाँबाट ककसले र कसरी बल गरिरहेका छन् ? यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ छैन । यसमा शीर्ष नेतृत्व पनि मौन छ । तर उनीहरुको अभिव्यक्तिमा व्यवस्था उल्ट्याउन चाहने केन्द्रहरु कहाँ छन् भन्ने सङ्केत भने भेटिन्छ ।

दुई तिहाइ जनताको मत पाएको नेकपा सरकारमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस विपक्षीमा छ । तर राजनीति एजेन्डामा र आफैले बनाएको संविधानप्रति दुवै दलको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । यस्तो बेला राजनीतिक मैदानमा त्यस्तो नयाँ खेलाडी को आउन सक्छ, जसले व्यवस्था नै उल्ट्याउँछ कि भनेर सरकार र प्रतिपक्षीलाई चुनौती महसुस गराइरहेको छ । यसबारे केही कुरा तथ्यहरु हेरौँ ।

सरसर्ती हेर्दा अहिलेको व्यवस्थाप्रति मुख्यतः राजावादी र विप्लव समूहको पूरै असहमति छ । काँग्रेसभित्रको एउटा परम्परागत सोच भएको समूहलाई पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता मन परेको छैन । पछिल्ला दिनमा यो वा त्यो नाम र ब्यानरमा भएका प्रदर्शनमा सहभागी अनुहार र त्यहाँ लाग्ने नाराले पनि अहिलेको व्यवस्था विरोधीलाई पहिचान गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

विप्लव समूहको नारा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको छ । यसका लागि एकीकृत क्रान्तिको बाटो अँगालेको छ । यो समूहका गतिविधिमाथि सरकारले गत फागुन २८ प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जुन अहिले पनि कायमै छ । प्रतिबन्धका बीच विप्लव समूहले भूमिगत राजनीति गरिरहेको छ, गतिविधिमा हिंसा पनि मिसिएको छ । अर्थात यो समूह राज्यसँग वारपारको मुडमा छ । अहिलेको व्यवस्थाको विरोधमा छ । नेपाललाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउन चाहने अन्तर्राष्ट्रिय तप्काले विप्लव समूहप्रति कस्तो समर्थन वा सहानुभूति राखेको छ, यो खुल्न सकेको छैन ।

अर्को बुझाइ छ– २०६२–०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनका मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध गम्भीर खतरा राजावादी र धार्मिक मुद्दामा राजनीति गरेको राप्रपाबाट देखिन्छ । यस्तो बुझाइलाई बल पुग्ने गतिविधि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र कमल थापाको पार्टीबाट भएका पनि छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा आफ्नो सक्रियता बढाए । राप्रपाले सङ्घीयताको खारेजदेखि हिन्दु राष्ट्र घोषणासम्मको नारामा आन्दोलन थालेको छ ।

पूर्वराजा काठमाडौँमा गम्भीर परामर्श सकेर अहिले थाइल्यान्डमा छन् । आशंका छ यो उनको राजनीतिक पर्यटन हो । साउनमा पूर्व युवराज्ञी हिमानीको गोप्य चीन भ्रमण पनि शङ्काको घेरामा छ । भारतमा कट्टर हिन्दुवादी भाजपमा दोहोरिएर सत्तामा आउँदा यी दुवै समूह उत्साही भएको धेरै भएको छैन । विश्व हिन्दु परिषद्को कार्यक्रममा भाजपा नेता काठमाडौँ आएर फर्केका छन् । काँग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रको वकलात गर्ने एउटा समूह छ । महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले हिन्दु राष्ट्रको नारा अगाडि सारेका छन् ।

यही बीचमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुखको काठमाडौँ यात्रा हुन्छ । उनीसँगका सबै भेट गोप्य राखिन्छन् । उनी के मिसनमा आएका थिए, भेटेका कोही नेताको खुलाएका छैनन् । सबैको अनौठो मौनता छ ।

यी सबै घटनाक्रम नजिकबाट नियालिरहेको राजनीतिक नेतृत्वले भन्छ, ‘गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानमाथि एउटा वा अर्को कोणबाट प्रहार भइरहेको छ । सबै मिलेर यसलाई बचाउनुपर्छ ।’ यसले अर्को प्रश्न उठाउँछ– कहाँ छ समस्या ?

जनताको बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि उल्ट्याउन कोसिस भएको शीर्ष नेतृत्वले बारम्बार भनेको छ । उनीहरुले व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन र गठबन्धन चर्किंदै गएको सङ्केत पनि पाएका छन् । तर अर्को प्रश्नमा त्यति धेरै ध्यान दिएको छैनन्, त्यो प्रश्न हो– व्यवस्थाविरुद्धको षड्यन्त्र किन भइरहेको छ ?

व्यवस्थाका विरुद्ध सुनियोजित षडन्त्रको चर्चासँगै अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले गरेका प्रतिबद्धता पनि जोडिएका छन् । आशा र भरोसा गरेका शक्तिले अपेक्षाअनुसार काम गरेनन् भने जनतामा क्रमशः असन्तुष्टि देखिन थाल्छ । निराशा पोखिन सुरु हुन्छ । परिवर्तित व्यवस्थाले राहत दिएन भने जनताले प्रश्न उठाउन थाल्छन् ।

राजनीतिक सङ्क्रमण सकेर हामी स्थिर राजनीतिक व्यवस्थामा छौँ । यो बेला विकास, सुशासन र तीव्रतर आर्थिक विकास जनताका अपेक्षा हुन् । प्रमुख राजनीति दलका चुनावी एजेन्डा पनि यिनै थिए । समृद्धि सपनाको प्रचार त छँदैछ । तर यही बेला तलदेखि माथिसम्म सत्ताको बागडोर लिएर बसेकाहरुले आफूलाई नयाँ राजा ठान्न थालेका छन् । त्यसैले होला प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, ‘कम्युनिस्टहरु राजामहाराजा जस्ता भए ।’ प्रचण्डको यो भनाइमा कम्युनिस्ट नेताहरुको भनाइ र गराइबीचको दूरी छ भन्ने देखाउँछ । यसले जनतामा आक्रोश निम्त्याउन सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वको नजर यसमा अलि चाँडो पुग्नैपर्छ ।

हाम्रो युवा शक्तिमा देखिएको निराशाले ठूलो राजनीतिक दुर्घटनालाई निम्त्याउन सक्छ । गाउँ युवाविहीन छन् । लाखौँ वृद्धवृद्धा बुढेसकालमा एक्लै छन् । लाखौँ युवा विदेश छन् । देशभित्र नयाँ रोजगारी सिर्जना भएका छैनन् । रोजगारीको खोजीका लाखौँ युवा हातमा सर्किफिकेट बोकेर सहरका गल्लीगल्लीमा दौडिरहेका छन् । राज्यले दिने अवसरमा आफ्नाहरुले मौका पाउँछन् । केही उद्यम गरेर खान लगानी छैन् । अलिअलि भएको लगानीको सुरक्षा छैन् ।
दिनभर नकरात्मक धारणाले भरिभराउ सामाजिक सञ्जालले युवाहरुको ‘ब्रेनवास’ गरेको छ । यस्तो युवालाई भावनामा बग्छ । अनुकल मौकामा सत्ताविरोधी भएर निस्कन्छ । जुन, दुई तिहाइ बहुमतको सरकार र अहिलेको व्यवस्थाका लागि टाउको दुखाइ बन्न सक्छ । यस्तो युवा शक्तिले राजनीतिक परिवर्तनभन्दा आफ्नो जीवनको बर्बादीमा ध्यान दिन्छ ।

विगतमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले गरेको बलिदान अधिकारसँग मात्र जोडिएको थिएन । जनताको जीवन परिवर्तनको सपनासँग पनि गाँसिएको थियो । यही सपनाले जगाएको थियो विद्रोह । त्यही विद्रोहले ल्याएको थियो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व । तर नेतृत्वले केही वर्ष अगाडिका आफ्नै प्रतिबद्धता भुल्यो । जनतासँगको सम्बन्ध काट्यो । त्यसैले नागरिकहरु भन्न थाले, ‘हामीले पात्र परिवर्तनका लागि मात्र सङ्घर्ष गरेका थिएनौँ ।’

परिवर्तनका लागि लड्दालड्दै ज्यान गुमाएका र अङ्गभङ्ग भएका परिवारले पश्चाताप गर्ने दिन आए । यस्तै–यस्तै मुद्दाले हो व्यवस्था विरोधीहरुलाई मलजल पुग्ने । तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वपङ्क्ति यसमा धेरै सचेत भएको छैन । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट दिन्छन् । राष्ट्रपति ‘भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको सुनेको छु’ भन्नुहुन्छ । राजनीति नेतृत्वको जीवनस्तरमा नाटकीय फेरबदल छ । कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय होस् वा सेना–प्रहरी जहाँकोही भ्रष्टाचारको डरलाग्दो रोग छ । अनि यस्तोमा कसरी व्यवस्था बलियो हुन्छ ? यो प्रश्नतिर राजनीति नेतृत्व गम्भीर छैन ।

हो, अझै पनि हामीसँग प्राविधिक, नीतिगत र संरचनागत जटिलता छन् । ती सुधार्दै जान सकिन्छ । तर सुरु चाहिँ गर्नैपर्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको प्रवृत्तिगत र नैतिकतासम्बन्धी जटिलता धेरै गम्भीर छ । सत्तामा हुने र सत्तामा पुग्ने सक्ने सम्भावित पात्रहरुमाथि जनस्तरमा निकै धेरै पनि छन् । उनीहरुले ‘सुध्रिएको नेतृत्व’ खोजिरहेका छन् । तर पाएका छैनन् । जनता विस्तारै निरासाउन्मुख छन् । गणतन्त्र ल्याएको पनि १२ वर्ष भयो । जनताले सोधेका छन्, ‘१२ वर्षमा देशमा भयो के ?’ जवाफ राजनीतिक उपलब्धिको मात्रै छ । जनताको र देशको जीवनस्तरको चाहिँ छैन ।

विकासको गति बढाउने बेला हो । तर हामी सुरुकै गियरमा छौँ । गियर बदल्ने योजना छैन । यसरी हामी कहाँ पुगौँला । परिवर्तन रक्षाका लागि आर्थिक प्रगति चाहिन्छ । तर हाम्रो राज्यसंयन्त्र परम्परागत सोच र शैलीबाट माथि निस्केको छैन । सीमित मान्छेले पैसाको भरमा राजनीतिक नेतृत्व परिचालन गरेका छन् । देश टाट पल्टिने र केही मानिस धनी हुने भइरहेको छ । यसले जन्माउने निराशा नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले जवाफ खोज्ने ठाउँ हो यो ।

सार्वजनिक सेवामा धेरै समस्या छन् । सुधार गर्ने जिम्मा लिएकाहरुलाई मतलब छैन् । राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । यो विषय प्राथामिक एजेन्डामा राखिएको छैन । अहिले कुनै व्यक्ति विशेषका पछाडि हजारौँ मानिस लाग्छन् । यो राजनीतिक दल र नेताहरुप्रति देखिएको असन्तुष्टि हो । अरू तरिकाले व्यख्या गरेर सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न । कर्मचारी तन्त्रको ठूलो हिस्सा जनसेवामा उत्तरदायी र इमानदार बन्न नसक्दा जनताले सास्ती झेल्नुपरेको छ ।

प्रचण्डले हालै भन्नुभएको छ, ‘हाम्रो शैली पनि राजा महाराजाको जस्तो भयो, यो जनताले मन पराएका छैनन् । त्यसैले हामीले आफ्नो शैली परिवर्तन गर्न जरुर छ ।’ यथार्थता यही नै हो । व्यवस्था विरुद्धको षड्यन्त्र राजनीतिक नेतृत्वको जीवनशैली र कामकै कारण सुरु भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

अहिलेको सरकार वा व्यवस्थामा आर्थिक, सामाजिक अवस्थाले मान्छेहरुमा निराशा देखिन्छ । त्यो निराशालाई वर्तमान व्यवस्थाका विरुद्ध अथवा सरकारका विरुद्ध प्रयोग गर्ने कोसिस हुन्छ नै । यही कारणले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, अहिलेको राजनीतिक प्रणाली सङ्कटमा छ । यसलाई चुनौती सिर्जना भयो भन्ने होइन । तर फेरि केही षडयन्त्र पनि हुँदैन भन्ने होइन । यी षडयन्त्र र चलखेल चिर्ने एक काम विकल्प हो– राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तन । यही हो ‘गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधान’ माथिको प्रहार विरुद्ध लड्ने हतियार । सत्तामा रहेकाले यो काम पहिला नेकपाबाट हुनुको विकल्प छैन ।

(लेखक कृषि मन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा नेकपाका विद्यार्थी नेता हुन् ।)

प्रतिक्रिया