क्रमभंगतामा ऊर्जामन्त्री पुन, सय वर्षजतिको काम एकै वर्षमा

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले कार्यभार सम्हालेपछि २०७५ वैशाख २५ गते श्वेतपत्र जारी गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरे । नेपालको विद्युत् उत्पादनको अवस्था हेर्दा मन्त्रीको घोषणा महत्वकांक्षी थियो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

महत्वाकांक्षी योजनालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्री पुनसामु नीतिगत र व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्ने चुनौती समेत थियो । जुन चुनौतीसँग सामना गर्दै मन्त्री पुनले नतिजा देखाउन थालेका छन् । उनले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो वर्ष नीतिगत सुधारको वर्ष बन्यो । त्यसपछि चालू एक आर्थिक वर्षमा विगत एक सय वर्षमा उत्पादन नभएको विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ ।

कसरी भयो त एक वर्षमै विद्युत् उत्पादन सम्भव ? मन्त्री पुनले केही नीतिगत सुधार गरेका छन् । विद्युतमा व्यक्तिगत लगानी आकर्षित गर्न, विदेशी लगानी मैत्री वातावरण बनाउन, बैंकहरूलाई लगानीगर्न प्रेरित गर्न र व्यावहारिक जटिलता अन्त्यगर्न ऊर्जामन्त्रीपुनले थुप्रै कार्य गरेका छन् । जसमध्ये उत्पादितविद्युत् सरकारले खरिद गर्ने सुनिश्चितता, बंगलादेश र भारतमाविद्युत् बिक्रीगर्ने गरी सहमति र कानूनी संशोधनगरिएका छन् । उनले बंगलादेश र भारत बाहेक चीन, अष्ट्रीयालगायतका देशसंग समेत उर्जासम्बन्धी सम्झौतामाहस्ताक्षर गरेर लगानीप्रर्वद्धनमा सहजहुने काम गरेका छन् ।

एक वर्षमै ऐतिहासिक नतिजा
नेपालमा विद्युत् उत्पादन र प्रयोगको इतिहास हेर्दा एक सय आठ वर्ष पुरानो छ । १९६८ सालमा बेलायतको सहयोगमा नेपालमा पहिलोपटक ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो । सय वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म नेपालमा करीब १ हजार ३ सय २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । ऊर्जामन्त्री पुनको सक्रियतापछि चालू आर्थिक वर्षमा करीब १ हजार १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत निर्माण भइरहेको ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी सहित निजी क्षेत्रबाट गरी १ हजार १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५र ७६ मा १ सय ९५ मेगावाट मात्र बिजुली थपिएको छ ।
चालू वर्षभित्र प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट गरी करीब १ हजार १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनहुने अनुमान गरिएको प्राधिकरण प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । ‘यतिधेरै बिजुली एकैपटक राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान हुनलागेको पहिलोपटक हो,’ उनले भने, ‘बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएपछि खपत हुन नसकेको बिजुली निर्यात गरिने छ ।’

आन्तरिक खपतका लागि समेत पर्याप्त विद्युत् नभएर भारतबाट आयात गर्नु परिरहेको अवस्थामा ऊर्जामन्त्रीको सक्रियताले विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सुखद् अवस्था आउंदैछ । खपत् गर्दा पनि बढी भएको बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी आवश्यक तयारी समेत गरिएको छ । स्वतन्त्रऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) काअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जामन्त्री पुनको कार्यकालमा नेपालले जलविद्युत् उत्पादनमा क्रान्तिकारी फड्को मार्न थालेको प्रतिक्रिया दिए । ‘जलविद्युत आयोजना निर्माणले गति लिएको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय बिजुली उत्पादनले फड्को मार्दैछ ।’
उत्पादन बढाउन के–के गरिए प्रयास ?

निजी क्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनी अर्थात् ऊर्जा प्रवद्र्धकसँग विद्युत् प्राधिकरणले अनिवार्य विद्युत् खरिद गर्ने सुनिश्चितता दिएपछि ऊर्जामन्त्री पुनको लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन सुनिश्चित हुँदै गएको छ । विद्युत् बेच्ने बजारको अन्योलबीचनिजी क्षेत्रका लगानीकर्ता जोखिम मोल्न डराइरहेका थिए, बैंकहरू जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न जोखिम देखिरहेका थिए । तर अब निजी क्षेत्रले विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर विद्युत् उत्पादन गरेमाबजार सुनिश्चित भएको छ ।

उर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’ अर्थात् विद्युत् किन्नैपर्ने गरी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि ‘टेक एण्ड पे’ अर्थात् किन्नपनि सक्ने वान किन्न पनि सक्ने गरी सम्झौता हुने गरेको छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नकिनेको अवस्थामा उत्पादन खेर जाने र घाटा लाग्ने डर ऊर्जा प्रवद्र्धकमा थियो ।
आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनलाई सघाउन विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’मागर्ने निर्णय गरेको थियो । सम्झौताअनुसार विद्युत् खरिद गर्दा आइपर्ने वित्तीय जोखिमलाई नेपाल सरकारले बहन गर्ने समेत सुनिश्चित भएको छ ।

मन्त्रीपुनले आर्थिक वर्ष २०८४ र ८५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई आधार मान्दै ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्म ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिका आयोजनाको ‘टेक अर पे’ मा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विद्युत् उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न र जोखिम न्यूनीकरणका लागि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’ आधारमा गर्न माग गर्दै आइरहेका थिए । ऊर्जा प्रवद्र्धकको जोखिम कम हुने भएपछि अब विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सहजै ऋण प्राप्त हुने र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।

बंगलादेशसँग सम्झौता, भारतमा कानून संशोधन
ऊर्जामन्त्री पुनको सक्रियतामा भएको विद्युत् खरिद सम्झौताको नयाँ व्यवस्थाले नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने बाटोतिर गएको छ । हाल भारतबाट विद्युत् खरिद गर्ने विद्युत् खपत् हुने गरेको छ । ‘लोडसेडिङमुक्त नेपाल’ कार्यान्वयनका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गरिएको छ । भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा व्यापार घाटा बढ्ने र नेपाली बजेट बाहिरिने अवस्था रहेको छ । अबका केही वर्षभित्रै नेपाल आत्मनिर्भर हुने र १० वर्षभित्रको विद्युत् उत्पादन लक्ष्यले विदेशमा पर्याप्त निर्यात गर्न सकिने अवस्था आउने छ ।

उर्जामन्त्री पुनले विद्युत् खरिद सम्झौता सँगसंगै विद्युत् व्यापार सम्झौता समेत गरेका छन् । ऊर्जा प्रवद्र्धकसँग विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरेको विद्युत् बंगलादेशसँग बिक्री गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ । थप अध्ययन गर्न दुवै देशका विज्ञ समितिहरू सक्रिय छन् । विद्युत् उत्पादन बढाएर बंगलादेश लगायतका देशमा विद्युत् बिक्री गर्न सकेमा विदेशी मुद्रा आयात गर्न सकिने छ ।

यसबीच भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका संशोधन गरेको छ । भारतको ५१ प्रतिशत लगानी नभएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद नगर्ने प्रावधानलाई भारतले हटाएको छ । भारतको केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्रालयले १८ डिसेम्बर २०१८ मा निर्देशिका परिमार्जन गर्दै छिमेकी मुलुकसँग विद्युत् खरिद गर्दा लगाइएका शर्तलाई केही सहज बनाइएको छ ।
संशोधित निर्देशिकामा भारतीय संस्था वा कम्पनीले सिधै छिमेकी मुलुकका सरकार वा सरकारी कम्पनीबाट सिधै वा भारतमा निर्यात गर्न स्वीकृत प्राप्त छिमेकी मुलुकका प्रवद्र्धकबाट विद्युत् खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुई मुलुकबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत बिजुली खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्युत् आयातका लागि भारत सरकारले कुनै संस्था तोक्न सक्ने समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ । भारतले संशोधन गरेको प्रावधानपछि अब नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतमा बिक्री गर्न सहज भएको छ ।
ऊर्जा उत्पादन समृद्धि अभियानको सहयोगी

ललितपुरमा विद्युतीयबसको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘अब चुल्हो–चुल्होमा विद्युतका तार पुर्याउने’ घोषणा गरेकाथिए । ग्यासको पाइपलाइन र्पुयाउने तरिका पूरानो भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बिजुलीको तार पुर्याउने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित छ । विद्युत् उत्पादन बढाए मात्रै चुल्हो–चुल्होमा बिजुलीका तार पुर्याउन सकिन्छ । खाना पकाउने ग्यासका लागि हाल भारतमा निर्भर हुनुपरेको र व्यापार घाटा बढेको अवस्था छ । तर विद्युत् उत्पादन बढाएर खाना पकाउन लगायत ऊर्जा खपत हुने ठाउँमा विद्युतीय उर्जा खपत गर्न सकेमा देशलाई धेरै फाइदा हुनेछ ।

घरमा खाना पकाउनेदेखि ठूल्ठूला औद्योगिक क्षेत्रसम्ममा विद्युत् आवश्यक पर्ने भएकाले विद्युत् उत्पादन बढाउनु प्रमुख चुनौत ीबनेको छ । ऊर्जामन्त्री पुनको सक्रियताले नेपाललाई आवश्यक पर्ने विद्युत् स्वदेशमै उत्पादन गरेर हरेक क्षेत्रमा खपत् बढाउन सकिने छ ।

प्रतिक्रिया